राज्यातील उद्योगव्यवसायांना चालना देण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने ५९ उद्योगांसाठी केलेल्या सामंजस्य करारांपैकी २७ उद्योगांचा जमिनीचा प्रश्न मार्गी लागला आहे. त्यातील १६ उद्योगांना भूखंड वाटप तर ११ उद्योगांना जमिनीचा ताबा देण्यात आला आहे. त्यामुळे राज्यातील अर्थचक्राला गती व रोजगारनिर्मितीला चालना मिळणार आहे.
मार्च २०२० पासून जगभरात करोनामुळे अर्थचक्र मंदावल्याचा परिणाम महाराष्ट्रातही झाला व उद्योगव्यवसाय अडचणीत आले. राज्यातील अर्थचक्राला गती देण्यासाठी उद्योगांना प्रोत्साहन देण्याचे व नवीन गुंतवणूक आणून रोजगारनिर्मिती वाढवण्याचे धोरण महाविकास आघाडी सरकारने आखले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी त्यासाठी ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र २’ हा उपक्रम हाती घेतला. त्याअंतर्गत उद्योग विभागाने जून २०२० ते ऑक्टोबर २०२१ या काळात १ लाख ६७ हजार ७६२ कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसाठी सामंजस्य करार केले. याबरोबरच महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (एमआयडीसी) अखत्यारीतील औद्योगिक वसाहतींमध्ये २२ हजार १४२ कोटी रुपयांची नियमित गुंतवणूक आली. पोलाद, माहिती व तंत्रज्ञान, वस्त्रोद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स, विद्युत वाहन, ई-कॉमर्ससाठीची गोदाम-वाहतूक व्यवस्था (लॉजिस्टिक) अशा विविध क्षेत्रांत एकूण ३ लाख ९ हजार ५४२ जणांना रोजगार मिळणार आहे.
करोनाकाळात गुंतवणुकीवर भर देत, महाराष्ट्र थांबला नाही आणि थांबणार नाही हा संदेश महाविकास आघाडी सरकार आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिला आहे. त्या सामंजस्य करारांना आता यश येत असून उर्वरित उद्योगांचा जमिनीचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी वेगाने काम करण्यात येत आहे, तर जमीन दिलेले उद्योग लवकर उभे राहावेत यासाठी मदत केली जात आहे, असे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी सांगितले.
