गेल्या काही दिवसांपासून राज्यभरात मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या मुद्द्यावरुन वातावरण चांगलंच तापलं आहे. मराठा आरक्षणाची मागणी करणारे मनोज जरांगे-पाटील आणि ओबीसी आरक्षण बचाव एल्गार परिषदेतून त्यांच्यावर कडाडून टीका करणारे छगन भुजबळ यांच्यात सातत्याने शाब्दिक फैरी झडतायेत.
छगन भुजबळ यांनी मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्रं देऊन त्यांना ओबीसी कोट्यातून आरक्षण देण्यास विरोध केला आहे.
मनोज जरांगेंच्या लढ्यापुढे सरकारनेही नमतं घेत दोन पावलं मागे घेतली. मात्र छगन भुजबळ काही मागे हटण्याच्या भूमिकेत दिसत नाहीत. आताच नाही तर भुजबळांनी ओबीसींच्या मुद्द्यावर कधीच नमती भूमिका घेतली नाही.
ज्या काळात बाळासाहेब ठाकरेंचा शब्द मोडण्याची लोकांमध्ये हिंमत नव्हती त्या काळात भुजबळांनी ओबीसीच्या मुद्द्यावरून शिवसेनेलाच आव्हान दिलं होतं.
शिवसेनेमधूनच झाली होती राजकीय कारकिर्दीची सुरूवात
मुंबईतल्या भायखळा मार्केटमध्ये भाजी विकणारा एक तरुण बाळासाहेब ठाकरेंच्या भाषणांनी भारावून गेला होता. त्याची आई याच मार्केटमधल्या एका छोट्याशा दुकानात फळं विकायची.
हा कौटुंबिक व्यवसाय सोडून त्यानं राजकारणात उडी मारण्याचा निर्णय घेतला. या मेहनती तरुणाचं नाव होतं छगन चंद्रकांत भुजबळ.
तेव्हा भुजबळ व्हीजेटीआय कॉलेजमधून मेकॅनिकल आणि इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंगमध्ये डिप्लोमा करत होते, पण तो त्यांनी अर्ध्यातच सोडला.
त्यांच्या तळगाळातल्या लोकांशी असलेल्या संपर्कामुळे आणि आक्रमक भाषणांमुळे ते शिवसेनेत महत्त्वाचे नेते म्हणून पुढे आले. सुरुवातीपासूनच एक कणखर नेता अशी त्यांची ओळख होती, असं ज्येष्ठ पत्रकार भारतकुमार राऊत सांगतात.
1985 मध्ये त्यांची मुंबईच्या महापौरपदी निवड झाली. त्यावेळी शिवसेनेचे सुधीर जोशी, लीलाधर डाके या दुसऱ्या फळीतल्या नेत्यांसोबतच छगन भुजबळ हे महत्त्वाचं नाव होतं. बाळासाहेबांची त्यांच्यावर मदार होती.
हा काळ होता शिवसेनेच्या आक्रमक वाढीचा. सेनेसोबतच भुजबळांचं राजकीय वजनही वाढू लागलं.
शिवसेनेने 1989 मध्ये हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावरून भारतीय जनता पक्षाशी युती केली. अयोध्येत बाबरी मशीद पाडून राम मंदिर बांधा, अशी आग्रही मागणी करत शिवसेना आणि भाजपने देशभरात राळ उठवली होती.
या आक्रमक भूमिकेचा शिवसेनेला फायदा झाला आणि 1990 सालच्या विधानसभा निवडणुकीत पहिल्यांदाच शिवसेनेचे 52 आमदार निवडून आले.
शिवसेना सर्वांत मोठा विरोधी पक्ष होता. बाळासाहेबांनी मनोहर जोशींना विरोधी पक्षनेत्याचं पद दिलं. त्यावेळी भुजबळांना हे पद हवं होतं आणि ते न मिळाल्यामुळे ते दुखावले गेले, असं भारतकुमार राऊत सांगतात.
त्याचबरोबर मंडल आयोगाच्या विषयामुळे देखील भुजबळ डिवचले गेले होते.
पत्रकार जितेंद्र दीक्षित त्यांच्या 'महाबंड' या पुस्तकात लिहितात, 'विरोधी पक्षनेता या पदापासून तर भुजबळ यांना वंचित केलं गेलं शिवाय त्यांची रवानगी पुन्हा मुंबई महानगरपालिकेच्या राजकारणात केली गेली.
भुजबळ हे मुंबईचे दोनदा महापौर झालेले पहिले शिवसैनिक होते. त्यावेळेस भुजबळांनी विषाचा घोट पचविला पण ठाकरे यांनी आपली अवनती केली आहे असं त्यांना वारंवार वाटत होतं. राज्याच्या राजकारणातून त्यांना शहराच्या राजकारणात ढकललं होतं.'
'अशातच केंद्रात आलेल्या राष्ट्रीय मोर्चाच्या युती सरकारने मंडल आयोगाने केलेल्या मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाची शिफारस लागू करायचा ठरवलं. महाराष्ट्रात शिवसेनेचा जोडीदार असणारा भाजप या निर्णयाचा स्वागत करत होता तर सेनेचा त्याला विरोध होता.'
ते पुढे लिहितात, 'भुजबळ स्वतः ओबीसी समाजातून आलेले असल्याने ते ह्यापायी डिवचले गेले. अशातच मुंबईच्या दौऱ्यावर आलेल्या पंतप्रधान व्ही पी सिंग यांनी भुजबळांना जनता दलात प्रवेश घेण्यासाठी आमंत्रित केलं तरीही भुजबळ यांनी पक्ष त्याग केला नाही. परंतु पक्षाच्या वागणुकी संदर्भात ते आपली नाराजी करत व्यक्त करत राहिले.'
'भुजबळांचा हा बंडखोरपणा पाहून बाळ ठाकरे यांनी त्यांना आणि मनोहर जोशींना मातोश्रीवर बोलवून घेत त्या दोघांमध्ये समेट घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळेस भुजबळांनी जरी जिभेला लगाम घातला तरी ते फार काळ तोंड बंद ठेवू शकले नाहीत. शेवटी पाच डिसेंबर 1991 रोजी भुजबळ यांनी बाळ ठाकरेंविरुद्ध विद्रोहाचं रणशिंग फुंकलं.'
'भुजबळांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेना ब च्या 18 आमदारांनी विधानसभेच्या प्रतोदांना दिलेल्या पत्रात उल्लेख केला होता की ते 'शिवसेना 18' नावाचा स्वतंत्र गट तयार करत असून मूळ शिवसेनेपासून स्वतःला वेगळं करत आहेत. प्रतोदांनीही भुजबळांच्या या गटाला मान्यता दिली. पुढे आपल्या समर्थक आमदारांसह भुजबळ यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला.'
बंडानंतर शरद पवारांनी दिलेली साथ
पुढे 1999 साली सोनिया गांधींच्या परदेशी मुळाच्या विषयावरून शरद पवारांनी काँग्रेस सोडली आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना केली. छगन भुजबळ राष्ट्रवादीत गेले. त्याच वर्षी काँग्रेस-राष्ट्रवादीचं आघाडीचं सरकार सत्तेत आलं आणि भुजबळ महाराष्ट्राचे गृहमंत्री झाले.
तब्बल दोन दशकं शिवसेनेत कार्यकर्ता, नगरसेवक ते महापौर असा राजकीय प्रवास केल्यानंतर छगन भुजबळ 1991 साली सेनेतून बाहेर पडले, तोपर्यंत ते माळी समाजातून आलेले आहेत, याची कधी विशेष चर्चा झाली नाही. पण काँग्रेस-राष्ट्रवादीमध्ये प्रवेश केल्यावर ते स्वतःच्या माळी असल्याचा वारंवार उल्लेख करू लागले.
काँग्रेससारख्या मोठ्या पक्षात आपलं वजन वाढवण्यासाठी भुजबळांनी मोर्चेबांधणी सुरू केली. 1992 साली त्यांनी समता परिषदेची स्थापना केली. शाहू-फुले-आंबेडकर यांच्या नावाने त्यांनी अनेक कार्यक्रम घेतले.
या समता परिषदेचा पहिला मेळावा 6 जून 1993 साली जालना इथं पार पडला. या मेळाव्याच्या अध्यक्षस्थानी शरद पवार होते. तर प्रमुख पाहुणे देशाचे तत्कालीन समाजकल्याण मंत्री सिताराम केसरी, महाराष्ट्रातील तत्कालीन समाज कल्याण मंत्री रामदास आठवले, मंत्री शिवाजीराव शेंडगे, मधुकर पिचड यांच्यासह देशातील विविध मान्यवरांसह सुमारे 2 लाखांहून जास्त सदस्य उपस्थित होते.
जालना इथं झालेल्या या मेळाव्यात मंडल आयोग लागू करण्यात यावा असा ठराव करून शरद पवार यांच्याकडे मागणी करण्यात आली. त्यानंतर 1994 साली शरद पवार यांनी मंडल आयोग लागू केला हे पहिलं यश होतं. याच समता परिषदेमुळे भुजबळ राष्ट्रीय स्तरावरचे नेते झाले.
मात्र त्यांचं हे मोठं होणं शरद पवारांना बघवलं नसल्याचं पत्रकार प्रवीण बर्दापूरकर सांगतात.
ते सांगतात, "समता परिषदेच्या माध्यमातून भुजबळ देशात मोठे होत होते. त्यांच्याकडे केवळ माळी समाजाचा नेता म्हणूनच नव्हे तर ओबीसी समाजाचे नेते म्हणून पाहिलं जात होतं. एकदा तर गोपीनाथ मुंडे देखील म्हणाले होते की, छगन भुजबळ आमचे नेते आहेत. अशात पवारांना हे रुचणारं नव्हतं.
त्यांनी भुजबळांचे पंख छटायचे म्हणून त्यांचा उपमुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा घेतला. कारण केवळ एवढंच होतं की काही कार्यकर्त्यांनी झीच्या ऑफिसवर हल्ला केला होता."
ऑगस्ट महिन्यात झालेल्या बीड येथील सभेत याच विषयवार छगन भुजबळ यांनी शरद पवारांना प्रश्न केला होता की, "तेलगी प्रकरणात मी त्याला अटक केलं. त्याच्यावर मोक्का लावायला सांगितला. कडक कारवाई केली. काही लोकांनी फक्त आरोप केले. साहेब तुम्ही बोलावलंत आणि सांगितलं की भुजबळ तुम्ही राजीनामा द्या".
"मी म्हटलं का? तर म्हणाले, ते झी टीव्हीचे सुभाष गोयल नाराज होतील. सुभाष गोयलचा पवारांना फोन आला की, भुजबळांचा राजीनामा घेऊ नका, त्यांची काही चूक नाही. पण साहेब तुम्ही माझा राजीनामा घेतला."
पुढे भुजबळ राज्याचे सार्वजनिक बांधकाममंत्री असताना त्यांच्यावर महाराष्ट्र सदन घोटाळ्याचे आरोप झाले. भुजबळ आणि अन्य आरोपींनी संगनमताने हजारो कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार करुन खासगी कंपनीला जमीन विकासाचे काम दिले म्हणून त्यांना दोन वर्षांची अटक झाली होती. याकाळात ते राजकारणातून मागे पडले.
या दरम्यान फक्त काँग्रेस किंवा राष्ट्रवादी ओबीसी राजकारणाला हात घालत होती असं नाही. तर भाजप सुद्धा ओबीसी राजकारण करण्याच्या प्रयत्नात होती.
'शेटजी-भटजीं'चा पक्ष ते ओबीसींचा पक्ष'
सुरुवातीच्या काळात भाजपची ओळख 'शेटजी-भटजीं'चा पक्ष अशीच होती. म्हणजे, ब्राह्मण आणि मारवाडी समाज भाजपसोबत असायचा. मात्र, सत्तर-ऐंशीच्या दशकात वसंतराव भागवत यांच्यासारख्या जनसंघाच्या नेत्यांनी भाजपला इतर मागासवर्गीयांमध्ये पोहोचवलं. त्यासाठी महाराष्ट्रात भागवतांनी माळी-धनगर-वंजारी (माधव) फॉर्म्युला आणला.
यातून गोपीनाथ मुंडे, पांडुरंग फुंडकर, एकनाथ खडसे, माधवराव शिवणकर यांसारखे नेते पुढे आले. विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रात ओबीसी समाजात मुख्यत्वे त्यावेळी काम केलं.
मंडल आयोगाच्या मुद्द्यावर शिवसेनेनं स्पष्ट भूमिका न घेणं आणि काँग्रेसमध्ये स्थान मिळत नाही ही ओबीसींची भावना त्यावेळी भाजपच्या 'माधव' फॉर्म्युल्याच्या पथ्यावर पडली.
वसंतराव भागवतांनी केलेली ही रचना सुरूच होती. कधी गोपीनाथ मुंडे प्रदेशाध्यक्ष, तर कधी मुनगंटीवार, तर कधी फुंडकर प्रदेशाध्यक्ष झाले. हे सर्व त्याच फॉर्म्युल्यानुसार सुरू होतं. मात्र, 2014 नंतर यात बदल दिसून येतो.
यावर नाव न जाहीर करण्याच्या अटीवर एक वरिष्ठ पत्रकार सांगतात की, "माधव फॉर्म्युल्यातील आता कुणीच भाजपकडे उरले नाहीत. मुंडे कुटुंब आहे, पण फडणवीसांनीच त्यांचे पंख कापले आहेत. खडसे सोडून गेले. माळी समाजाचा नेता भाजपकडे नाही. एकूणच ओबीसींचे सर्व दुवे भाजपपासून तुटले आहेत."
अशात मराठा आंदोलनाच्या निमित्ताने सत्तेत राहून भुजबळ ओबीसींच्या मुद्द्यावर आक्रमक होत असतील तर त्याचं नेपथ्यकार कोण?
या मुद्द्यावर बीबीसीशी बोलताना वरिष्ठ राजकीय पत्रकार योगेश कुटे म्हणतात, "भुजबळ कोणाच्या सांगण्यावरून करत आहेत असं वाटत नाही. पण हेही तितकंच खरं आहे की या ओबीसी आंदोलनाचे नेतृत्व कोणताही भाजपचा ओबीसी नेता करताना दिसत नाही. उलट पंकजा मुंडे यांना जालन्यामधील ओबीसी मेळाव्यात जाण्यापासून रोखण्यात आलं.
भाजपला अशी भीती वाटत आहे की या आंदोलनातून एखादा जनाधार असलेला ओबीसी नेता पुढे आला तर तो फडणवीसांना त्रासदायक ठरू शकतो. दुसरी गोष्ट म्हणजे भाजपचा मोठा नेता या ओबीसी मेळाव्यात गेला तर मराठा समाज नाराज होऊन तो दूर जाऊ शकतो."
तर राजकीय विश्लेषक विजय चोरमारे यांच्या म्हणण्यानुसार "मोदी शहा यांच्या जोडगळीला कधीच जनाधार असलेला नेता चालत नाही. ते अशाच नेत्याला सत्तेवर बसवतात ज्याला जनाधार नाही. भाजपमध्ये पंकजा मुंडे यांना जनाधार आहे, त्या ओबीसींच नेतृत्व करू शकतात पण भाजपलाच ते चालणार नाही. अशात मोठा जनाधार असलेले भुजबळ कसे चालतील?"
"त्यामुळे मागच्या घोटाळ्याच्या प्रकरणात भुजबळ जामीनावर सुटून आलेले आहेत. त्यांना माहिती आहे की त्यांचे हात दगडाखाली आहेत. अशात भाजप आणि फडणवीसांकडून त्यांचा वापर केला जातोय. त्यामुळे येणाऱ्या काळात या सगळ्याचा फायदा भाजपला होईल यात शंका नाही."
मग त्याचा भुजबळांना आणि ओबीसींना काही फायदा होईल की नाही, असा प्रश्न उपस्थित होतो.
या प्रश्नावर योगेश कुटे सांगतात, "जरांगेंना रोखण्यापेक्षा ओबीसींना भुजबळांचा आतापर्यंतचा जो प्रयत्न होता की आपल्याला ओबीसींचा नेता व्हायचा आहे ते जरांगेमुळे साध्य होतंय असं दिसतंय.
कारण या प्रकारचं ध्रुवीकरण महाराष्ट्रात प्रथमच घडत आहे. मराठा समाज जरांगेंचे एकमुखी नेतृत्व मान्य करत आहे. तर दुसरीकडे भुजबळ हे ओबीसींचे नेते म्हणून पुढे येत आहेत असं पहिल्यांदाच घडत आहे."
"जरांगे आरक्षणाच्या मुद्यावर राजकीय अपेक्षा घेऊन उतरलेले नाहीत त्यामुळे त्यांना राजकीय दृष्ट्या अडवण्याचा किंवा रोखण्याचा काही मुद्दा येत नाही.
शिवाय सध्या तरी मराठा आरक्षणा व्यतिरिक्त जरांगेंच्या काही राजकीय इच्छाशक्ती आहेत असं दिसून येत नाही पण याचा राजकीय फायदा भुजबळ यांना नक्कीच मिळतो आहे."
भुजबळ आणि जरांगेंच्या या कलगीतुऱ्यामुळे संपूर्ण मराठा समाज एकत्र येऊन ओबीसींच्या विरोधात जाईल का? हासुद्धा प्रश्न आहेच.
जेष्ठ पत्रकार मृणालिनी नानिवडेकर सांगतात की, "अशी शक्यता कमी आहे. उदाहरणार्थ शंभर मराठा आमदार असतील तर ते सर्वपक्षीय आहेत. मराठवाड्यात काही मते भाजपला मिळतात काही शिवसेनाला देखील मिळतात. निवडणुकीला बराच वेळ आहे. त्यामुळे संपूर्ण मराठा एकत्र येऊन कुठल्या पक्षाच्या विरोधात मतदान करतील असं वाटत नाही.
कारण जेव्हा मराठा आंदोलन अगदी जोरात होतं तेव्हा ग्रामपंचायत निवडणुकीमध्ये भाजप आणि शिंदे गटाला यश मिळालं त्यामुळे दोन्ही समाज एकमेकांना आव्हान देऊन एकेमकांची शक्ती जोखत आहेत याच्या पलीकडे त्याचे राजकीय परिणाम काय होतील हे आत्ताच सांगता येणं अशक्य आहे."
तर लोकमत, नागपूरचे संपादक श्रीमंत माने सांगतात, "मराठे एकूण तीन भागात विभागले आहेत. विदर्भातला मराठा हा कुणबी मराठाच आहे आणि तो ओबीसींच्या मंचावर दिसून आला आहे. विदर्भातल्या मराठ्यांचा प्रश्न वेगळा आहे, मराठवाड्यातला मराठ्यांचा प्रश्न वेगळा आहे आणि उर्वरित महाराष्ट्रातला जो मराठा आहे तो पूर्णपणे मराठा आरक्षण हवं अशी मागणी करणारा आहे."
"त्यामुळे राज्याच्या तीन वेगवेगळ्या भागातला मराठा तसा एकत्र नाहीच आहे. तर ओबीसींचा प्रश्न हा फक्त मराठ्यांच्या आंदोलनापुरता मर्यादित आहे असं नाही. त्यांचं स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षण गेलेलं आहे. जातनिहाय जनगणनेची मागणी आहे ती अजून प्रलंबित आहे.
ओबीसींना घटनात्मक आरक्षण मिळावं अशी जी मूळ मागणी आहे ती अजून आहे. अशात ओबीसी आणि मराठे थेट एकमेकांच्या विरोधात जाण्याची शक्यता नाही."
मग ओबीसींची मत एकगठ्ठा होऊन भाजप किंवा भुजबळांना त्याचा काही फायदा होईल का ?
या प्रश्नावर श्रीमंत माने सांगतात, "ओबीसी हे भुजबळांच्या नेतृत्वाखाली एकत्र येत आहेत. सध्या या आंदोलनाचा राजकीय फायदा कोणाला होईल असं वाटत नाही. सध्या ही लढाई सामाजिक पातळीवर सुरू आहे ती राजकीय पक्षांच्या पातळीवर गेली असल्याचं दिसत नाही."
"उद्या जर मराठ्यांना ओबीसींमध्ये किंवा स्वतंत्रपणे आरक्षण दिलं गेलं तर त्याचं क्रेडिट घेण्याचा प्रयत्न पुन्हा भाजपच करेल. कारण राज्याच्या पश्चिम आणि उत्तर महाराष्ट्र मध्ये मराठ्यांची जी ताकद आहे ती ताकद आपल्याला मिळावी असं कुठल्याही राजकीय पक्षाला आणि भाजपला विशेषता ते वाटतं.
त्यांनी गेल्या काही वर्षात त्या दृष्टीने प्रयत्न केलेले आहेत. पण जर त्यांनी असा प्रयत्न केला तर ओबीसी त्यांच्यापासून दूर जातील आणि ओबीसींना जवळ केलं तर मराठे दूर जातील त्यामुळे ही सगळी मतं कुठल्यातरी एकाच राजकीय पक्षाला जातील असं आपल्याला नाही म्हणता येणार."
तर योगेश कुटे यांचं म्हणणं आहे की, "या आंदोलनाचा मोठा फायदा भुजबळ यांना झाला आहे. तो फायदा म्हणजे जरांगेना रोखण्यापेक्षाही ओबीसी एकत्रीकरण करण्यात ते यशस्वी झालेत. कारण यापूर्वी संपूर्ण ओबीसी समाजात प्रत्येक जात निहाय नेते होते. पण ते सर्व एकत्र येऊन संघर्ष करत आहेत असं पहिल्यांदाच घडत आहे.
जरांगे यांच्यामुळे भुजबळांचं ओबीसी समाजाचं एकमुखी नेतृत्व करण्याचं स्वप्न साध्य होतं आहे. यातून त्यांची वेगळी महत्वाकांक्षा निर्माण होण्याची शक्यता देखील त्यांनी बोलून दाखवली."
एकूणच आरक्षणाच्या लढाईच भविष्य काही का होईना गेल्या काही वर्षांपासून थकलेल्या छगन भुजबळ यांनी मात्र ओबीसी नेतृत्वाचं एक नवीन बुस्टर घेऊन राजकीय पुनरागमन केलं आहे हे नक्की.
Published By- Priya Dixit
