महाराष्ट्राच्या लोकप्रिय 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने'बाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सत्ताधारी महायुती आणि विरोधी महाविकास आघाडीच्या (एमव्हीए) आमदारांना कडक सल्ला दिला आहे.
मंगळवारी विधानसभेच्या प्रश्नोत्तराच्या तासात महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांच्या दोन्ही गटांच्या आमदारांना कडक इशारा दिला. कोणत्याही मुद्द्यावरील चर्चेदरम्यान "मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना" चा वारंवार उल्लेख केल्याबद्दल त्यांनी त्यांना फटकारले.
"जर हीच पद्धत अशीच चालू राहिली तर तुम्हा सर्वांना घरीच राहावे लागेल," असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विधानसभेत कडक स्वरात सांगितले. त्यांनी स्वतःच्या पक्षाचे (भाजप) आमदार अभिमन्यू पवार यांनाही सोडले नाही.
फडणवीस यांचे माजी स्वीय सहाय्यक (पीए) आणि दोन वेळा भाजपचे आमदार राहिलेले अभिमन्यू पवार हे आज सभागृहात बेकायदेशीर दारू वितरणाच्या मुद्द्यावर बोलत होते. त्यांनी "लाडकी बहिन योजनेचा" उल्लेख केला. मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना लगेचच अडवले आणि इशारा दिला. "मी आधीच सदस्यांना सांगितले आहे की कोणताही मुद्दा उपस्थित करताना लाडकी बहिन योजनेचा अनावश्यक उल्लेख करू नका," असे फडणवीस म्हणाले.
त्याआधी, प्रश्नोत्तराच्या तासात, काँग्रेस आमदार ज्योती गायकवाड यांनी फलटणमधील एका महिला डॉक्टरच्या मृत्यूवर चर्चा करताना या योजनेचा उल्लेख केला होता. आमदार प्रत्येक मुद्दा योजनेशी जोडत असल्याने मुख्यमंत्री नाराज झाले. त्यांनी जोर देऊन सांगितले की लाडकी बहेन योजना ही एक प्रमुख राज्य योजना आहे आणि राजकीय हेतूंसाठी तिच्याशी संबंधित नसलेल्या मुद्द्यांमध्ये ओढली जाऊ नये.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, "ही योजना सुरूच राहील. ती इतर कोणत्याही योजनेतून निधी किंवा संसाधने काढून घेणार नाही. परंतु कोणीही त्याबद्दल अनावश्यक भाष्य करू नये."
महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजनेअंतर्गत 2.3 कोटींहून अधिक लाभार्थी नोंदणीकृत आहेत हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. या योजनेअंतर्गत, 21ते65 वयोगटातील ज्या महिलांचे वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न ₹अडीच लाखांपेक्षा कमी आहे त्यांना दरमहा ₹1,500ची आर्थिक मदत दिली जाते.
एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने गेल्या वर्षी महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याच्या उद्देशाने ही योजना सुरू केली. त्यानंतरच्या निवडणुकीत महायुतीला प्रचंड विजय मिळाला. तथापि, यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर मोठा आर्थिक भार पडत आहे. 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी या योजनेचे बजेट ₹36,000कोटी आहे.
