विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेल्या आरोपांच्या सीआयडी चौकशीचे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत. विशेष सरकारी वकील प्रवीण चव्हाण यांच्या कार्यालयात त्यांना आणि भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांना गोवण्याचा कट रचला जात असल्याचा आरोप भाजप नेते आणि माजी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केला होता.
या 'स्टिंग ऑपरेशन'ची चौकशी केली जाईल, असे राज्याचे गृहराज्यमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी सांगितले. विधानसभेत कायदा व सुव्यवस्थेच्या मुद्द्यावर झालेल्या चर्चेदरम्यान विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना पाटील म्हणाले की, प्रवीण चव्हाण यांनी विशेष सरकारी वकील पदाचा राजीनामा दिला आहे.
राज्याचे गृहमंत्री म्हणाले, 'प्रवीण चव्हाण यांच्यावरील या स्टिंग ऑपरेशनची चौकशी केली जाईल. यामध्ये सहभागी असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला पाठिंबा देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. फडणवीस यांनी 8 मार्च रोजी उपसभापती नरहरी झिरवाल यांना 'पुरावा' म्हणून पेन ड्राइव्ह सुपूर्द केला होता.
त्यांनी दावा केला होता की या पेन ड्राईव्हमध्ये 125 तासांचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग होते ज्यामध्ये पोलीस आणि महाविकास आघाडीच्या सदस्यांनी प्रवीण चव्हाण यांच्या कार्यालयाशी संगनमत करून भाजप नेत्यांना चुकीच्या प्रकरणात अडकवण्याचा कट कसा रचला हे दाखवले होते. या प्रकरणाची केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) चौकशी करण्याची मागणी फडणवीस यांनी केली होती.