राज्याला विजेबाबत स्वंयपूर्ण करण्यासाठी विभागाने तात्कालीक स्वरूपात करावयाच्या तसेच दीर्घकालीन स्वरूपात करावयाच्या कामांचे धोरण निश्चित करावे, सध्याची वीजेची वाढती मागणी लक्षात घेऊन 8 हजार मे.वॅट औष्णिक वीज निर्मितीचे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेऊन तातडीच्या उपाययोजना कराव्यात असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज दिले.मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज ऊर्जा विभागाची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यामध्ये त्यांनी राज्याची सध्याची वीज निर्मिती, कोळशाचा साठा, वीजेची आजची आणि भविष्यातील मागणी आणि याअनुषंगाने करावयाच्या उपाययोजना याचा आढावा घेतला.
राज्यात मागील पाच दिवसापासून कोणत्याही स्वरूपाचे भारनियमन करण्यात आले नाही ही चांगली बाब असून अशीच परिस्थिती भविष्यातही कायम राहण्यासाठी वीज निर्मिती, कोळसा साठा, आयात कोळसा, वीज खरेदी याचे उत्तम नियोजन करण्यात यावे असे सांगून मुख्यमंत्र्यांनी वीजेसंदर्भात जे निर्णय घेतले जातील त्याच्या अंमलबजावणीचा आपण दर आठवड्याला आढावा घेणार असून घेण्यात आलेल्या निर्णयांचा कार्यपूर्ती अहवाल या बैठकीत सादर करण्याची सूचनाही त्यांनी यावेळी केली.
केंद्र शासनाने 10 टक्के कोळसा आयातीला मान्यता दिली आहे ही प्रक्रिया गतीने पूर्णत्वाला न्यावी असे सांगून मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, येणारा पावसाळा लक्षात घेऊन कोळशाच्या साठ्याचे नियोजन करण्यात यावे. राज्याचा हक्काचा आणि दर्जेदार कोळसा राज्याला नियमितपणे उपलब्ध होईल यादृष्टीने महानिर्मितीने सातत्यपूर्ण पाठपुरावा करावा. उरण येथील गॅस प्रकल्प सुरु करण्यासाठी केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्र्यांशी तसेच पंतप्रधानांशी आपण स्वत: बोलू असेही मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.
राज्यात भारनियमन करावे लागू नये म्हणून करण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांना यश मिळत असल्याचे व मागील 5 दिवसांपासून राज्यात कोणत्याही प्रकारचे भारनियमन करण्यात आलेले नसल्याची माहिती ऊर्जा मंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी दिली. एकट्या महाराष्ट्रातच नाही तर देशात वीजेची टंचाई आहे. कोळशाचा अपुरा पुरवठा हे त्यामागचे मुख्य कारण असून इतर 12 राज्यातही कोळशामुळे भारनियमन सुरु आहे.
राज्याला होत असलेला अपुरा कोळसा पुरवठा व उन्हाळ्यामुळे मागणी वाढली असल्याने राज्यात दर दिवशी २ हजार ते 2500 मे.वॅट ची तूट निर्माण झाली होती ती दूर करण्यात सध्या विभाग सध्या यशस्वी झाला आहे. विभागाने 20 लाख मे.टन कोळसा आयात करण्याच्यादृष्टीने निविदा काढल्या आहेत. महावितरणच्या स्तरावर आवश्यकतेनुसार 4 लाख मे.टन कोळसा आयात करण्याचे कार्यादेश दिलेले आहेत. वीज खरेदी करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता मिळाली आहे. राज्यात भारनियमन करावे लागू नये यासाठीचे नियोजन विभागाने केले आहे अशी माहितीही त्यांनी यावेळी दिली. नगरविकास, ग्रामविकास विभागाकडील प्रलंबित वीज देयकांच्या थकबाकीची रक्कम विभागाला मिळावी अशी मागणीही डॉ. राऊत यांनी यावेळी केली. त्यांनी राज्यात येणाऱ्या कोळसा रॅकची संख्या कमी झाल्याने वीज निर्मितीमध्ये कमी आल्याचे सांगितले. कोळसा निर्मिती आणि रॅकचे नियोजन याचे उत्तम नियोजन होण्याच्यादृष्टीनेही विभाग प्रयत्न करत असल्याचेही ते म्हणाले.
बैठकीस ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत, ऊर्जा राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे मुख्यसचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, मुख्यमंत्री कार्यालयाचे प्रधान सल्लागार सीताराम कुंटे, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह, प्रधान सचिव विकास खारगे, माजी मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती, ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे, महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थाकीय संचालक विजय सिंघल, महानिर्मितीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक संजय खंदारे यांच्यासह विभागाचे इतर अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत महावितरण महाजनकोमार्फत करण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांचे सादरीकरण केले.
