गेल्या दोन महिन्यांपासून सुरू असलेल्या लॉकडाउननंतर आता थोडी शिथिलता मिळाली आहे. राज्यात 8 जूनपासून खासगी कार्यालये सुरू करण्यासही परवानगी देण्यात आली आहे. तर, राज्य सरकारनेही सरकारी कर्मचार्यांसाठी 5 टक्के उपस्थिती बंधनकारक केली आहे.
मात्र, असे असतानाही अनेक कर्मचारी गैरहजर आहेत. या पार्श्वभूमीवर सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. लॉकडाउनची घोषणा झाल्यानंतर अनेक कर्मचारी गावी गेले आहेत तर काहीजण कोणतीही परवानगी न देता गैरहजर राहत आहेत.
त्यामुळे उपस्थित कर्मचार्यांतचा ताण वाढत आहे. यासाठीच सरकारने कार्यालयीन कामाचे समान वाटप होण्यासाठी परिपत्रक काढले आहे यामध्ये कर्मचार्यांचे रोस्टर तयार करून प्रत्येक कर्मचार्यायला आठवड्यातून किमान एक दिवस तरी हजर राहणे सक्तीचे केले जाणार आहे. तसेच, कोणतीही पूर्वकल्पना न देता गैरहजर राहिलेल्या कर्मचार्यांवर कारवाईचे आदेश सरकारने दिले आहेत.
वैद्यकीय कारणास्तव रजेवर असणार्या कर्मचार्यांना वगळता सर्व कर्मचार्यांयना कार्यालयात हजर राहणे बंधनकारक राहणार आहे. आठवड्यातून एकापेक्षा जास्त दिवस कर्मचारी गैरहजर राहिला तर पूर्ण आठवड्याचा पगार कापण्यात येणार असल्याचे परिपत्रकात म्हटले आहे.
हे नवे आदेश 8 जूनपासून अमलात येणार आहेत. तसेच राज्य सरकारने कार्यालयांसाठी गाइडलाइनही जारी केली आहे. सरकारी कर्मचार्यांसाठी ऑफिसमध्ये येताना र्थमल स्क्रीनिंग, सॅनिटायझर व मास्क वापरणे बंधनकारक आहे.
