यंदा उष्णतेच्या लाट अधिक असल्याने राज्यातील वीजमागणी झपाटय़ाने वाढत आह़े मुंबईसह राज्याची वीजमागणी ३० हजार मेगावॉटपर्यंत जाण्याची शक्यता असून, मागणी आणि पुरवठा यांच्यातील दरी वाढत असल्याने पुन्हा भारनियमनाचे संकट उभे ठाकले आहे. कोळसाटंचाईमुळे वीजनिर्मिती वाढवण्यास मर्यादा असल्याने राज्यात ठिकठिकाणी भारनियमनाची भीती असल्याचा इशारा ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत दिला. त्यानंतर या प्रश्नावर तातडीने तोडगा काढण्यासाठी सुमारे ८०० ते एक हजार मेगावॉट वीज अल्पकालीन कराराद्वारे घेण्यासाठी पुन्हा मंत्रिमंडळ बैठक घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
राज्यातील वीजमागणी मार्चच्या अखेरीस २८ हजार मेगावॉटपर्यंत गेली होती. महावितरणच्या कार्यक्षेत्रातील वीजमागणी २४ हजार ४०० मेगावॉट तर मुंबईतील वीजमागणी ३६०० मेगावॉट होती. एप्रिलमध्येही कमीअधिक फरकाने हीच परिस्थिती कायम आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत विषय पत्रिकेवरील निर्णय झाल्यानंतर ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी राज्यातील वीज मागणीची परिस्थिती आणि वीजनिर्मितीमधील अडचणींचा मुद्दा उपस्थित केला. राज्यातील वीजमागणी आणि वीजपुरवठय़ाची आकडेवारी राऊत यांनी सादर केली. वीजमागणी-पुरवठय़ात संतुलन राखण्यासाठी वीजवितरण यंत्रणेला तारेवरची कसरत करावी लागत असून, तांत्रिक ताणामुळे काही ठिकाणी वीजपुरवठा काही वेळेसाठी खंडित होत असल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले.
राज्यातील वीजमागणी २८ हजार मेगावॉटपर्यंत वाढली. तापमानवाढीमुळे पुढील काही दिवसांत राज्यातील वीजमागणी ३० हजार मेगावॉटपर्यंत जाईल. त्याचवेळी कोळसाटंचाईमुळे वीजनिर्मिती वाढवण्यावर मर्यादा आहे. महाराष्ट्रातील बहुतांश वीजप्रकल्पांत दोन-तीन दिवसांचा कोळसा शिल्लक असतो. कोल इंडियाकडून केवळ महाराष्ट्रालाच नव्हे तर देशातील सर्वच राज्यांना अपुरा कोळसा पुरवठा होत आहे. महानिर्मितीच्या कोयना जलविद्युत प्रकल्पातूनही पूर्ण क्षमतेने वीजनिर्मिती करावी लागत असल्याने पाण्याचा साठाही वेगाने कमी होत आहे. अशा परिस्थतीमुळे एक हजार मेगावॉटची वीजटंचाई भासण्याची शक्यता असून, तसे झाल्यास भारनियमनाची वेळ येऊ शकते, असा इशारा ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी दिला.
