कोरोनाच्या संकटकाळात लॉकडाऊन लावण्यात आले होते. त्यावेळी नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधात राज्यात ठिकठिकाणी गुन्हे दाखल झाले. मात्र आता राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. कोरोना काळात प्रतिबंधात्मक आदेशाचे उल्लंघन केल्या प्रकरणात दाखल झालेले मागे घेतले जाणार आहेत. सदर गुन्हे मागे घेण्यासाठी गृह विभागाकडून परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे. कोरोना काळामध्ये नियमाचे उल्लंघन केल्या प्रकरणात दाखल करण्यात आलेले खटले मागे घेण्याचे निर्देश गृह विभागाने दिले आहेत.
सरकारी नोकर किंवा फ्रंट लाईन वर्करवर झालेले हल्ले तसेच खासगी आणि सार्वजनिक मालमत्तेचे रुपये ५० हजार पेक्षा जास्त नुकसान झालेले गुन्हे मात्र कायम राहतील असे गृहखात्याने जारी केलेल्या परिपत्रकात म्हटले आहे. मार्च २०२० ते मार्च २०२२ कोरोना काळात देशभरात तसेच राज्यात अनेक वेळा बहुतांश भागात कडक लॉकडाऊन जारी करण्यात आला होता. तर अनेक ठिकाणी कडक निर्बंध जारी करण्यात आले होते. लॉकडाऊन आणि कडक निर्बंध असताना अनेकजण घराबाहेर पडत होते. अशा हजारो लोकांवर कारवाई करत गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. देशात व राज्यात मार्च २०२० पासून कोरोनाचा प्रचंड प्रादुर्भाव सुरु झाला होता. कोरोनाचा प्रादुर्भाव आणि प्रसार कमी करण्यासाठी देशात सर्वव्यापी लॉकडाऊन लागू करण्यात आला होता. त्यानुसार राज्यात सुध्दा लॉकडाऊन लागू करण्यात आला होता.
प्रशासनातर्फे वेळोवेळी आवाहन करण्यात आले. मात्र, नागरिक नियम पाळत नसल्याचे झपाट्याने वाढणारी रुग्णसंख्या आणि वाढत्या मृत्युसंख्येवरून दिसू लागले होते. त्यामुळे आता नियम तोडणाऱ्यांवर तात्काळ प्रभावाने साथरोग नियंत्रण कायद्यांतर्गत सरळ गुन्हे दाखल करण्यात यावे, असे निर्देश राज्य प्रशासनाने दिले होते. कारण सक्त ताकीद देऊनही सोशल डिस्टंसिंगचे पालन करण्यात येत नाही. मास्कचा वापर केला जात नाही. दुकानांसाठी जे नियम आखून दिले तरीही, त्याचेही उल्लंघन होत नव्हते.
नाईट कर्फ्यूही अनेक ठिकाणी लावण्यात आला. नियमांचकडे दुर्लक्ष करणाऱ्यांविरोधात साथरोग नियंत्रण कायद्याखाली ‘ऑन दि स्पॉट’ गुन्हा दाखल करण्यात आले. अनेक जिल्ह्यांमध्ये १४४ कलम लागू करण्यात आले होते. एखाद्या परिसरात जमाव एकत्र येऊन तिथली शांतता भंग करून दंगल माजवण्याची शक्यता असते, अशा ठिकाणी हे कलम लागू करतात. जमावाने एकत्र येत कायदा हातात घेऊन हिंसाचार घडवू नये, यासाठी हे कलम लावले जाते, या कलमाला जमावबंदी किंवा संचारबंदी किंवा कर्फ्यू असेही म्हणतात. जिल्हाधिकारी, जिल्हा न्याय दंडाधिकारी किंवा इतर कार्यकारी दंडाधिकारी नोटिफिकेशन जारी करून जमावबंदीचे आदेश देऊ शकतात. त्यामुळे कोरोना काळात जमावबंदीचे उल्लंघन केल्याने हजारो नागरिकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते.
