माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची महत्त्वकांक्षी योजना जलयुक्त शिवारमध्ये झाल्यानंतर या योजनेला आता क्लीनचिट मिळाली आहे. आधी यावर तांत्रिकरित्या नापास झालेले अभियान असल्याची टीका केली होती. तसेच याच्या कामातील गैरव्यवहाराबाबत चौकशी करण्यासाठी समितीचे गठन केले होते. पण आता या 'जलयुक्त शिवार'ला राज्यसरकार कडून क्लीनचिट मिळाली आहे. या संदर्भात जलसंधारण विभागाने एका अहवाल सादर केला आहे. या अहवालात पीक पेरणी क्षेत्र आणि शेतकऱ्यांच्या राहणीमानाच्या दर्जात सुधारणा झाल्याचे नमूद केले आहे.
या अहवालात या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना होणाऱ्या लाभाबद्दल सांगण्यात आले आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक उत्पन्न वाढले आहे. या योजनेच्या जलयुक्त कामांचे मूल्यमापन केल्यावर हा अहवाल तयार केल्याचे सांगितले आहे. या योजनेची चौकशी करण्यात आली या योजनेची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात राज्यमंत्रिमंडळाच्या काही मंत्र्यांचा समावेश होता. 'जलयुक्त शिवार योजना ' माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पाहिलेलं स्वप्नं आहे. या योजनेचा मूळ उद्देश भूजल स्तर वाढविण्याचे आहे.
पूर्वी कॅग ने शिवार योजनेवर 9 हजार 634 कोटी रुपये खर्च करूनही ही पाण्याची गरज आणि पातळी वाढविण्यास अपयश असल्याचे म्हटले होते. ज्या गावात हे अभियान राबविले जात आहे तिथे पाण्याची गरज भागविण्यात अपयशी असल्याचे निष्कर्ष काढले होते. पाण्याची गरज भागविण्यासाठी या गावात टँकर्स सुरु असल्याचे कॅग ने निर्दर्शनास आणून दिले. त्यासाठी या योजनेची चौकशी करण्यासाठी समिती गठीत केली आणि चौकशी केल्यावर राज्यसरकार ने या योजनेसाठी क्लीनचिट दिली आहे.
