Publish Date: Sun, 22 Feb 2026 (14:55 IST)
Updated Date: Sun, 22 Feb 2026 (14:59 IST)
बीड सरपंच संतोष देशमुख हत्या प्रकरणात त्यांचा भाऊ धनंजय यांनी एक खळबळजनक दावा केला आहे की, फरार आरोपी कृष्णा आंधळे याने तीनदा गावात भेट दिली आहे.
महाराष्ट्रातील बीड जिल्ह्यातील कुप्रसिद्ध सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्येप्रकरणी एक धक्कादायक खुलासा समोर आला आहे. मृत सरपंचाचा भाऊ धनंजय देशमुख यांनी दावा केला आहे की, या प्रकरणातील मुख्य फरार आरोपी कृष्णा आंधळे आतापर्यंत तीन वेळा त्यांच्या गावी आला आहे, परंतु पोलिसांना त्याला पकडण्यात अपयश आले आहे.
बीड येथील जिल्हा आणि विशेष सत्र न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान माध्यमांशी बोलताना धनंजय देशमुख यांनी पोलिस आणि प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. त्यांनी सांगितले की, फरार आरोपी कृष्णा आंधळे हा मोबाईल फोन वापरत नाही, परंतु गावात मुक्तपणे फिरत आहे. धनंजय म्हणाले की त्यांनी याबद्दल सीआयडीलाही माहिती दिली आहे. त्यांनी आरोपीला "राक्षसी प्रवृत्ती" असल्याचे वर्णन केले आणि त्यांच्या कुटुंबाला त्यांच्यापासून धोका असल्याचे सांगितले. त्यांनी कृष्णा आंधळे यांना तात्काळ अटक करावी आणि संपूर्ण जिल्ह्यात त्याची जाहीर मिरवणूक काढावी अशी मागणी केली.
या प्रकरणातील कायदेशीर लढाईही तीव्र झाली आहे. सुनावणीदरम्यान, आरोपी क्रमांक ३ ते ७ यांनी विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांची बदली करण्याची विनंती करणारा अर्ज दाखल केला. सरकार त्यांचे लेखी म्हणणे न्यायालयात सादर करेल. शिवाय, आरोपी जयराम चाटे यांनी त्यांचे वकील बदलले आहेत आणि आता त्यांचे प्रतिनिधित्व एम.के. वाघिरकर करतील. आरोपी वाल्मिक कराड यांच्या जामीन अर्जावर २६ फेब्रुवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे, ज्यासाठी देशमुख कुटुंबाने आधीच कॅव्हेट दाखल केले आहे.
आरोपी वाल्मिक कराडचे वकील विकास खाडे यांनी सरकारी वकिलांवर खटला "घाईघाईने" चालवल्याचा आरोप केला. बचाव पक्षाने सांगितले की त्यांना क्लोन केलेला लॅपटॉप, फॉरेन्सिक रिपोर्ट आणि पेन ड्राइव्हसह महत्त्वाच्या पुराव्यांच्या प्रती अद्याप मिळालेल्या नाहीत. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की जोपर्यंत हे कागदपत्रे पुरवली जात नाहीत तोपर्यंत साक्षीदारांची यादी स्वीकारली जाऊ नये.
दीड वर्षानंतरही देशमुख कुटुंब अजूनही न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहे. न्यायालयाने सरकारी वकिलांना सर्व आवश्यक कागदपत्रे देण्याचे निर्देश दिले आहेत आणि पुढील सुनावणी ६ मार्च २०२६ रोजी ठेवली आहे.
