पक्षात बंडखोरी केल्यानंतर 2/3 आमदार पाठीशी असले तरीही कोणत्याही प्रकारचा स्वतंत्र गट स्थापन करता येत नाही. बंडखोरांना एखाद्या राजकीय पक्षात विलीन व्हावे लागते. तसे न झाल्यास या बंडखोरांवर कारवाई होऊ शकते. त्यांची आमदारकी रद्द होऊ शकते. त्यामुळे शिंदे गटात सामील झालेल्या बंडखोर आमदारांना कारवाईपासून वाचण्यासाठी दुसऱ्या पक्षात प्रवेश करणे हा एकच पर्याय आहे. ॲड. देवदत्त कामत यांनी या कायदेशीर बाबी स्पष्ट केल्या आहेत. ते कोर्टात शिवसेनेची बाजू मांडणार आहेत.
शिवसेना भवन परिसरात माध्यमांशी संवाद साधताना ॲड. देवदत्त कामत म्हणाले, संविधानातील नियमाप्रमाणे जर कोणताही आमदार पक्ष सोडून जात असेल तर त्याला सेडय़ूल 10 नुसार दुसऱ्या पक्षात सामील होणं आवश्यक असतं. आणि एकनाथ शिंदे गटामधील केवळ बच्चू कडू यांच्याकडे दुसरा पक्ष आहे. एकनाथ शिंदेंसह इतर आमदारांना भाजपमध्ये विलीन व्हावे लागेल. तसे न झाल्यास निवडणूक लागू शकते. बंडखोरांना अपक्ष लढावे लागेल.
याआधी देशभरात झालेल्या काही प्रकरणांनुसार महाराष्ट्रातही बंडखोर आमदारांवर कारवाई करता येणे शक्य आहे. सन 2003 पासून ही तरतूद करण्यात आली आहे. शिवसेनेकडून होत असलेल्या अपात्रतेच्या कारवाईला स्थगिती देण्यासाठी कोर्टात धाव घेण्याची तयारी शिंदे गटाने केली आहे. विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी शिवसेनेच्या 16 बंडखोर आमदारांना अपात्रतेची नोटीस बजावली आहे. या आमदारांना 27 जून रोजी सायंकाळी 5.30 वाजेपर्यंत उत्तर द्यावे लागणार आहे. अन्यथा त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येणार आहे. आमदार अपात्र ठरल्यास शिंदे गटाला मोठा धक्का बसणार आहे.
