वैचारिक वादातून वेगवेगळे राहत असलेल्या डॉक्टर पत्नीला त्यांच्या डॉक्टर पतीने दरमहा ७५ हजार रुपये पोटगी द्यावी,असे अंतरिम आदेश कौटुंबिक न्यायालयाने दिले आहेत.त्यातील २५ हजार रुपये त्यांच्या मुलांच्या खर्चासाठी वापरण्यात येणार आहेत.
आदेश आणि अंकिता (नावे बदललेले) दोघेही डॉक्टर आहेत.कौटुंबिक वाद झाल्याने त्यांच्या नात्यात कटुता आली. त्यामुळे पटत नसल्याने दोघेही वेगळे राहात आहेत.त्यांना एक मुलगा आणि एक मुलगी आहे. दोन्ही मुल अंकिता यांच्याबरोबर राहतात.त्यांनी पतीबरोबर एकत्र राहाण्याची तयारी दर्शविली होती.मात्र आदेश यांनी एकत्र राहाण्यास नकार दिला.तसेच पत्नीला त्यांना क्लिनिकला येण्यास देखील मज्जाव केला.त्यानंतर आदेश यांनी कौटुंबिक न्यायालयात घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केला आहे.पती नांदवत नसल्याने दोन्ही मुलांची आर्थिक जबाबदारी अंकिता यांच्यावर आली.मात्र त्यांच्याकडे उत्पन्नाचा स्रोत नसल्याने त्यांनी पोटगीसाठी न्यायालयात अर्ज केला.
न्यायालयाने असेटस ॲड लायबिलिटीजचे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश अर्जदार पती आणि पत्नी दोघांना दिले.सर्व कागदपत्रे न्यायालयास सादर केल्यानंतर अंकिता यांचे वकील ॲड. वैशाली चांदणे यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, आदेश यांनी न्यायालयात दाखल केलेल्या आयकर विवरण पत्रामध्ये तफावत आहे. त्यांचे उत्पन्न दाखविल्यापेक्षा पुष्कळ जास्त आहे.तसेच पतीने दोघांच्या नावावर असलेल्या मालमत्ता तारण ठेवून स्वतः: पैसे उचलले आहेत.याउलट अंकिता यांच्याकडे सध्या काही कामधंदा नाही.न्यायालयाने ॲड. वैशाली चांदणे यांनी केलेला युक्तिवाद मान्य केला.त्यानुसार पतीने केस संपेपर्यंत पत्नीस आणि मुलांस मिळून ७५ हजार रुपये अंतरिम पोटगी द्यावी, असा आदेश दिला.तसेच मुलीसाठी तिच्या शाळेची फी व जाण्या-येण्याचा खर्च प्रत्यक्ष मिळावा यासाठी अर्ज केला.
