ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्दयावरुन एकनाथ खडसे यांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. केंद्र सरकारच्या भूमिकेमुळे ओबीसी आरक्षण लागू होण्यास महाराष्ट्रात विलंब झाला असून, केंद्र सरकारने इम्पेरीकल डाटा मध्यप्रदेश सरकारला पुरवला तोच डाटा महाराष्ट्र सरकारला पुरवला असता तर लवकर कारवाई झाली असती असं खडसे म्हणाले आहेत. ओबीसी आरक्षणाबाबत घेतलेला निर्णय हा ओबीसींवर अन्याय करणारा असून, याबाबत न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केल्यावरच पुढे काय होईल ते पाहावे लागेल अशी प्रतिक्रिया देत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांनी दिली आहे.
भाजपने मात्र या मुद्द्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारला जबाबदार धरलं आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या बाबतीत जे मध्यप्रदेश सरकारला जमलं ते महाराष्ट्र सरकारला जमलं नाही अशी टीका भाजप नेते चंद्रशेखर बावनकुळेंनी केली होती. "आज मध्यप्रदेशात ओबीसींना त्यांचे हक्क मिळाले आहेत. त्यांचे अभिनंदन करायला हवे. राज्य सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे महाराष्ट्रातील ओबीसी समाज त्यांच्या न्याय हक्कापासून वंचित राहिला याची खंत वाटते. महाविकास आघाडीचे सरकार या बाबतीत गेंड्याच्या कातडीचे आहे अशी टीका राज्याचे माजी मंत्री, ओबीसी नेते आ. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली होती.
