"कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्या नावाने खोटं ट्वीट पसरवण्यात आलं होतं. जे ट्विट त्यांच्या नावाने पसरवण्यात आलं होतं ते त्यांचं अकाउंट नव्हतं. त्याबाबत आता तक्रार करण्यात आली आहे," असं स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिलं आहे.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासोबत दोन्ही राज्यांच्या मंत्र्यांच्या भेटीनंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते.
तसंच अमित शहा यांनीसुद्धा काही फेक ट्विटर अकाउंटचा मुद्दा उपस्थित केला. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादात खोट्या ट्विटने आगीत तेल ओतल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलंय.
पण प्रत्यक्षात बसवराज बोम्मई यांनी 23 नोव्हेंबरला त्यांच्या अधिकृत ब्ल्यू टीक असलेल्या ट्विटर खात्यावरून महाराष्ट्रातल्या अक्कलकोट आणि सोलापूरवर दावा सांगितला होता.
यामध्ये बोम्मई यांनी सोलापूर आणि अक्कलकोटमध्ये कानडी बोलणारी मंडळी राहतात म्हणून हा भाग कर्नाटकाला मिळावा अशी मागणी केल्याचं या ट्वीटमध्ये दिसत आहे.
महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कर्नाटक- महाराष्ट्र सीमावादावर बोम्मईंना प्रत्युत्तर देणारं ट्वीट केलं होतं.
"त्यांचं हे स्वप्न कधीही पूर्ण होणार नाही. आमची जमीन, पाणी आणि सीमा यांचं रक्षण करण्यास आमचं सरकार कटिबद्ध आहे. 2004 पासून महाराष्ट्र सरकारने दोन राज्यांच्या सीमा वादावर खटला दाखल केला आहे. तो अजून यशस्वी झालेला नाही. पुढेही तो होणार नाही. आम्ही कायदेशीर लढाईसाठी तयार आहोत," असं त्यांनी आपल्या ट्वीटमध्ये म्हटलं होतं.
सांगली जिल्ह्यातील जत तालुक्यामधील 40 गावांच्या ठरावाचा कर्नाटक सरकार गांभीर्याने विचार करणार असल्याचं कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी म्हटलं होतं.
त्यांनी म्हटलं होतं, "महाराष्ट्रातील जत तालुका हा दुष्काळग्रस्त असून तिथं तीव्र पाणी टंचाई आहे. तिथं देखील आम्ही पाणी देऊन त्यांना मदत केली आहे. या पाण्याच्या प्रश्नावर जत तालुक्यातील ग्रामपंचायतींनी कर्नाटकात समाविष्ट होण्यासाठी ठराव पास केले आहेत. त्यावर आम्ही गंभीरपणे विचार करत आहोत."
वरील व्हीडिओमध्ये बोम्मई यांचं हे वक्तव्यं पाहायला मिळत आहे.
अमित शहांसोबतच्या बैठकीत काय झालं?
महाराष्ट्र आणि कर्नाटकचा प्रश्नावर जोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देत नाही, तोपर्यंत कोणतंही राज्य एकमेकांच्या भूभागावर, प्रदेशावर दावा करणार नाही, कोणताही हक्क सांगणार नाही, अशी भूमिका केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी मांडली.
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादावर तोडगा काढण्यासाठी आज (14 डिसेंबर) अमित शाह यांच्या नेतृत्वात एक बैठक झाली. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई आणि गृहमंत्री अरागा ज्ञानेंद्र या बैठकीला उपस्थित होते.
या बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना अमित शाह यांनी वादावर सध्या कोणते तोडगे काढण्यात आले याची माहिती दिली.
यावेळी बोलताना अमित शाह यांनी म्हटलं की, मी महाराष्ट्र आणि कर्नाटकचे मुख्यमंत्री, दोन्ही राज्यांचे गृहमंत्री यांच्यासोबत चर्चा केली. दोन्ही मुख्यमंत्र्यांनी सामंजस्याची भूमिका घेतली आणि या वादावर घटनासंमत मार्गानेच तोडगा काढता येईल यावर या बैठकीत एकमत झालं.
हा प्रश्न न्यायप्रविष्ट असताना दोन्ही राज्यांनी परस्परांच्या भूभागावर दावा सांगू नये, असं ठरल्याचं अमित शाह यांनी सांगितलं.
बैठकीतले निघालेले तोडगे
* दोन्ही राज्यांचे प्रत्येकी तीन-तीन मंत्री म्हणजेच एकूण सहा मंत्री या वादावर तोडगा काढण्यासाठी बैठक करतील आणि कोणत्या मुद्द्यांवर चर्चा करावी हे ठरवतील.
* दोन्ही राज्यांमध्ये ज्या काही छोट्या-मोठ्या समस्या असतील त्याचं निवारणही हे सहा मंत्री करतील.
* दोन्ही राज्यांमध्ये कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती कायम राहावी, इतर भाषक नागरिकांना तसंच व्यापारी आणि प्रवाशांना त्रास होऊ नये म्हणून एका सीनिअर आयपीएस अधिकाऱ्याच्या अध्यक्षतेखाली समिती बनविण्यासाठी दोन्ही राज्य सहमत झाले आहेत.
* या वादात फेक ट्विटर अकांउटवरून लोकांच्या भावना भडकविण्यात आल्याचं लक्षात आलं आहे. अशा फेक ट्विटर अकांउंटवर कारवाई केली जाईल आणि ज्यांनी हे कृत्य केलं आहे त्यांना जनतेसमोर एक्सपोज करण्यात येईल.
दोन्ही राज्यांमधील विरोधी पक्षांनाही मी केंद्रीय गृहमंत्री या नात्याने आवाहन करत आहे की, त्यांनी या मुद्द्याचं राजकारण करू नये, असं अमित शहांनी म्हटलं.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे काय म्हणाले?
अमित शहा यांच्याबरोबर झालेल्या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना दोन्ही पक्षांमध्ये सकारात्मक चर्चा झाल्याचं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलं आहे.
“कर्नाटक आणि महाराष्ट्रात ज्या काही घटना होत होत्या, त्याचा मराठी माणसांना त्रास होऊ नये. त्यांचा सन्मान राखला जावा अशी आमची भूमिका होती. ती कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केली आहे. दोन्ही राज्यांमध्ये कुठलाही कायदा सूव्यवस्थेचा प्रश्न उपस्थित होऊ नये अशी सूचना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी केली. सीमा भागातल्या मराठी माणसांवर अन्याय होऊ नये अशी भूमिका आम्ही मांडली. तीसुद्धा कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केली आहे,” असं शिंदे यांनी सांगितलं आहे.
कुणीतरी ट्विटरच्या माध्यमातून यामध्ये आगीत तेल ओतण्याचं काम करत आहे. कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं आहे की त्यांच्या नावाने खोटं ट्विट पसरवलं जात आहे. त्यांनी तसं म्हटलेलं नाही. ते खोटं ट्विटर अकाउंट असल्याचं त्यांनी म्हंटलंय. सर्वांनी पक्षीय भेद विसरून मराठी माणसाच्या मागे उभं रहावं. आजची बैठक सकारात्मक झाली आहे, असं पुढे शिंदे म्हणालेत.
देवेंद्र फडणवीस काय म्हणाले?
महाराष्ट्राच्या दोन मंत्र्यांना येण्यापासून रोखण्याचा मुद्दासुद्धा मुख्यमंत्र्यांनी कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांकडे उपस्थित केला. कुणालाही कर्नाटकात येण्याची बंदी नाही असं स्पष्टीकरण कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी दिलं आहे, अशी माहिती महाराष्ट्राचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे.
“यामध्ये पहिल्यांदा केंद्र सरकारने हस्तक्षेप केला आहे. त्यासाठीच 6 मंत्र्यांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. सुप्रीम कोर्टात केस सुरू आहे. पण वेळोवेळी उद्भवणाऱ्या प्रश्नांवर ही समिती काम करेल. केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्टात न्यूट्रल भूमिका घेईल,” असं केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी मान्य केल्याचं देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं आहे.
महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावाद काय आहे?
सध्याचे कर्नाटक राज्य म्हणजे पूर्वीचं म्हैसूर हे राज्य. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर 1948 साली भारतातील पहिलं राज्य म्हैसूर हे बनलं. 1 नोव्हेंबर 1973 साली म्हैसूरचं नाव बदलून कर्नाटक करण्यात आलं. त्यामुळे कर्नाटक राज्याचा स्थापना दिवस हा 1 नोव्हेंबर आहे.
त्याआधी 1956 साली तत्कालीन म्हैसूर राज्याच्या सीमा वाढवण्यासाठी विजापूर, धारवाड, गुलबर्गा, बीदर यासह बेळगाव जिल्हा म्हैसूर राज्यात समाविष्ट करण्यात आला. यावेळी भाषावार प्रांतरचना लक्षात न घेता प्रशासकीय कामांमध्ये बदल घडवण्यासाठी कायदा मंजूर करत बेळगावचा समावेश म्हैसूर राज्यात करण्यात आला.
या राज्याची राज्यभाषा कन्नड असल्याने सध्या बेळगावसह सीमाभागामध्ये कन्नड भाषेची सक्ती केली जाते. त्यामध्ये कारवार, निपाणी ,बिदर, बेळगाव या शहरासह 865 खेड्यांचा समावेश या राज्यात करण्यात आला. सीमाभागात या निर्णयाला तीव्र विरोध झाला. तेव्हापासून मराठी भाषिक जनतेचा सीमाप्रश्नाचा हा लढा सुरू आहे.केंद्र सरकारने त्या काळात पाटस्कर तत्वानुसार सर्व राज्यांच्या सीमाप्रश्नावर तोडगा काढला त्यानुसार भाषिक बहुसंख्य, भौगोलिक सलगता, खेडे हा घटक आणि लोकांची इच्छा या चार मुद्यांच्या आधारे सीमाप्रश्न सोडवण्यात आले होते.
भाषिक बहुसंख्य मुद्यावर सीमा ठरवण्यात आल्या होत्या मात्र बेळगाव सीमाप्रश्नात हा मुद्दा विचारातच घेण्यात आला नाही, असं आजही म्हटलं जातं. त्यातून सीमावादाचा लढा उभा राहिला.22 मे 1966 रोजी सेनापती बापट आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी मुख्यमंत्री निवासस्थानाबाहेर आमरण उपोषण केलं.
त्यामुळे महाराष्ट्रातील वातावरण तापलं होतं. नाथ पै यांनी सीमावादाचा हा प्रश्न इंदिरा गांधींपर्यत पोहचवला.बापट यांच्या उपोषण आंदोलनाची दखल घेत तत्कालीन केंद्र सरकारने माजी न्यायमूर्ती महाजन यांच्या एकसदस्य आयोगाची नेमणूक केली.
1967 साली महाजन आयोगाचा अहवाल आला. त्यानुसार प्रशासनाच्या सोयीसाठी बेळगाव कर्नाटकमध्ये ठेवणं उचित असेल असा अहवाल दिला. त्यावर सीमाभागात तीव्र संतापाची लाट उसळली. ती आजवर धगघत आहे. गेली 65 वर्षं कर्नाटक राज्याचा स्थापना दिवस सीमाभागात काळा दिन म्हणून साजरा केला जातो.
Published By- Priya Dixit
