खासगीकरणाविरोधात महाराष्ट्रातील तीन सरकारी वीज कंपन्यांनी बुधवारपासून 72 तासांच्या संपाचा इशारा दिला आहे. एका अधिकाऱ्याने मंगळवारी ही माहिती दिली. महाराष्ट्र राज्य कर्मचारी, अधिकारी आणि वीज कंपनी संघटनांच्या कार्यकारिणी 'अभियंता संघर्ष समिती'ने ही हाक दिली आहे.
सरकारी वीज कंपन्यांच्या खासगीकरणाच्या विरोधात चालक, वायरमन, अभियंता आणि इतर कामगारांच्या तीसहून अधिक संघटना एकत्र आल्या आहेत, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य वीज कर्मचारी संघटनेचे सरचिटणीस कृष्ण भोईर यांनी दिली. महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेड आणि महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मिती कंपनी लिमिटेड या सरकारी मालकीच्या वीज कंपन्या आहेत.
ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर कर्मचाऱ्यांची निदर्शने
ते म्हणाले, या कंपन्यांचे कर्मचारी गेल्या दोन-तीन आठवड्यांपासून आंदोलन करत आहेत, तर सोमवारी १५ हजार कर्मचाऱ्यांनी ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर निदर्शने केली. भोईर म्हणाले की, खासगीकरणाच्या निषेधार्थ तीन वीज कंपन्यांचे सुमारे 86 हजार कर्मचारी, अधिकारी आणि अभियंते, 42 हजार कंत्राटी कर्मचारी आणि सुरक्षा रक्षक बुधवारपासून 72 तासांच्या संपावर जाणार आहेत.
त्यांनी पुढे माहिती दिली की, आंदोलकांच्या प्रमुख मागण्यांपैकी एक म्हणजे अदानी समूहाच्या उपकंपनी वीज कंपनीला नवी मुंबईतील पूर्व मुंबई, ठाणे आणि भांडुपमध्ये नफा कमावण्यासाठी समांतर वितरण परवाना देऊ नये.
भोईर म्हणाले, या आंदोलनात कोणतीही आर्थिक मागणी नाही, परंतु राज्यातील जनतेच्या मालकीच्या या वीज कंपन्या टिकाव्यात, अशी आमची इच्छा आहे. हे खाजगी भांडवलदारांना विकले जाऊ नयेत ज्यांना फक्त नफा मिळवायचा आहे. गेल्या महिन्यात राज्य सरकारला दिलेल्या संपाच्या नोटीसमध्ये मागण्या पूर्ण न झाल्यास 18 जानेवारीपासून बेमुदत संपाचा इशाराही देण्यात आला आहे.
