राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० संदर्भात राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या डॉ. रघुनाथ माशेलकर समितीच्या कार्यगटाचा अहवाल गुरुवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत सादर करण्यात आला. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यगट स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखालील या कार्यगटात उपमुख्यमंत्री यांच्यासह उच्च व तंत्र शिक्षण, शालेय शिक्षण, क्रीडा, वैद्यकीय शिक्षण व औषधे द्रव्ये, कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व मत्स्य व्यवसाय, कौशल्य विकास व उद्योजकता या खात्यांच्या मंत्र्यांचा समावेश आहे.
राज्यातील अकृषी विद्यापीठांच्या पाच कुलगुरुंची एक समिती स्थापन करण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली असून ही समिती उच्च शैक्षणिक संस्थांचा आराखडा आणि शैक्षणिक संस्थांच्या अधिकार क्षेत्राचा पुनर्विचार करण्याबाबत तसेच अध्यापन केंद्रे तयार करण्याबाबत विचार करणार आहे.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार सध्या सुरू असलेल्या 3 वर्षांचा अभ्यासक्रम बदलून तो 4 वर्ष इतका करण्यात येणार आहे. यासाठीचा आराखडा तयार करण्यासाठी मुंबई व पुणे विद्यापीठाच्या अभ्यासमंडळाची समिती तयार करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
तर, ज्या शैक्षणिक संस्थांना 50 वर्षे पूर्ण झाली आहेत अशा संस्थांना विद्यापीठाचा दर्जा देण्याकरिता राज्यातील अकृषी विद्यापीठांचे पाच कुलगुरु व इतर तज्ञ यांची एक समिती नेमण्यास मान्यता देण्यात आली.
