महापुरानंतर वाशिष्ठी, शिवनदीत शासनाकडून गाळ उपसा सुरू झाल्यानंतर तो गाळ खासगी जागेत भरावासाठी रॉयल्टीविना देण्याची गेल्या 6 महिन्यांपासूनची मागणी आणि त्यासाठी आमदार शेखर निकम यांच्या पाठपुराव्याला यश आले आहे. याबाबतचा शासन निर्णय झाल्यानंतर कृती योजना तयार करण्याच्या सूचना विभागीय आयुक्तांना महसूल विभागाने दिल्या आहेत. कोकणसाठी हा मोठा निर्णय असल्याने त्याचे जनतेने स्वागत केले आहे.
अतिवृष्टीमुळे 22 जुलैला महापुराने चिपळूण शहरासह परिसर उद्ध्वस्त झाले. त्यामुळे शहरातून वाहणाऱया वाशिष्ठीसह शिवनदीतील गाळाचा मुद्दा प्रकर्षाने पुढे आला. त्यानंतर गाळ काढण्यासह तो गाळ सर्वसामान्यांना रॉयल्टीविना नेण्याची परवानगी मिळण्याबाबत आमदार निकम यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्याबरोबर बैठक घेतली. यावेळी गाळ काढण्यासाठी 10 कोटीच्या निधीला मंजुरी देतानाच गाळाबाबत लवकरच निर्णय घेण्याचे जाहीर केले होते. मात्र गाळ सर्वसामान्यांना रॉयल्टीशिवाय देण्यासंदर्भात शासन निर्णय होण्यास चालढकल होत होती. काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष प्रशांत यादव यांनीही महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्याबरोबर बैठक घेऊन पाठपुरावा केला होता.
नदीतून काढलेला गाळ शासकीय जागेमध्ये टाकण्याबाबत आधीच्या शासन निर्णयानुसार कार्यवाही झाल्याने सर्व शासकीय जागा भरावाने भरल्या आहेत. त्यामुळे गाळ कुठे टाकायचा हा प्रश्न उभा असतानाच गेल्याच आठवडय़ात जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील चिपळूण दौऱयावर आले असता आमदार निकम यांनी यासंदर्भात विचारणा केली होती. लवकरच कॅबिनेटमध्ये मुख्यमंत्र्यांची स्वाक्षरी झाल्यानंतर परिपत्रक जारी होईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले होते. त्यानुसार महसूल विभागाच्या सहसचिवानी कोकण विभागीय आयुक्तांना शासन निर्णयावर कार्यवाही करण्याच्या सूचना केल्या आहेत.
