मंगळवारी महाराष्ट्र सरकारची मंत्रिमंडळ बैठक झाली. या बैठकीत 7 महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले, ज्यात कैद्यांच्या कोठडीतील मृत्यूवरील भरपाई आणि कर वसुलीसाठी अभय योजना यांचा समावेश आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत ही बैठक झाली.
ठाणे जिल्हातील चिखलोली-अंबरनाथ येथे दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तरीय न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी न्यायालय स्थापन केले जाईल आणि त्यानुसार पदे मंजूर केली जातील.
लातूर येथील पुरणमल लाहोटी शासकीय तांत्रिक महाविद्यालयात 2025-26 या शैक्षणिक वर्षापासून अभियांत्रिकी पदवी अभ्यासक्रम सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे लातूरच्या बाहेर जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सोय आणि सुविधा मिळेल.
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या निर्देशांनुसार कैद्याचा कोठडीत मृत्यू झाल्यास भरपाई देण्याच्या धोरणाला मान्यता देण्यात आली. आता, कैद्याचा मृत्यू झाल्यास, सरकार कुटुंबातील सदस्यांना भरपाई देईल.
महाराष्ट्र सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत नगरपरिषदा, नगरपंचायत आणि औद्योगिक शहरांमधील स्थावर मालमत्तेच्या हस्तांतरणाच्या नियमांमध्ये बदल करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायती आणि औद्योगिक शहरे अधिनियम, 1965 मध्ये सुधारणा. कर वसुलीसाठी नगर परिषदा, नगर पंचायती आणि औद्योगिक शहरे क्षेत्रात मालमत्ता कर दंड अंशतः माफ करण्यासाठी अभय योजना लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायती आणि औद्योगिक शहरे अधिनियम, 1965 मध्ये सुधारणांना मान्यता देण्यात आली. कोणत्या तरतुदींनुसार नगरपरिषदा, नगरपंचायत आणि औद्योगिक नगरीच्या अध्यक्षांना हटवण्याच्या तरतुदी बहुमताने मंजूर करण्यात आल्या आहेत?
फडणवीस मंत्रिमंडळाने भूसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्वसनातील उचित भरपाई आणि पारदर्शकतेचा अधिकार कायदा, 2013 च्या कलम 30(3), 72 आणि 80 अंतर्गत भूसंपादन भरपाईच्या विलंबित देयकावरील व्याजदरांशी संबंधित तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला.
