राज्यात २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षांपासून पहिली व सहावीत या वर्गासाठी सर्व माध्यमांच्या शाळांतून मराठी भाषा विषय शिकविणे सक्तीचे केले जाणार आहे. मराठी भाषा मंत्री सुभाष देसाई व शिक्षण मंत्री वर्षां गायकवाड यांनी या संदर्भातील कार्यवाहीचा आढावा घेतला.
महाराष्ट्रात मराठी भाषा अनिवार्य करणे हा कायदा मागील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात एकमताने दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केला आहे. या कायद्याची अंमलबजावणी आगामी शैक्षणिक वर्षापासून सुरू होईल, असे आश्वासन मराठी भाषा विभागमंत्री सुभाष देसाई व शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी अधिवेशनात दिले होते. त्याच अनुषंगाने होत असलेल्या कार्यवाहीचा आज आढावा घेण्यात आला. या संदर्भात शिक्षण आयुक्त विश्वास सोळंकी यांच्या मार्गदर्शनाखाली व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे आज बैठक घेण्यात आली. या बैठकीस शालेय शिक्षण विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव वंदना कृष्णा, मराठी भाषा विभागाच्या सचिव प्राजक्ता लवंगारे, अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यश्र श्री. अभ्यंकर, शिक्षण संचालक आणि बालभारतीचे संचालक उपस्थित होते.
सर्वप्रथम बालभारतीतर्फे राजीव पाटोळ यांनी अनिवार्य मराठीसाठी वर्गवार अभ्यासक्रम आणि पाठ्य़पुस्तके या संदर्भातील पूर्वतयारीबाबत सादरीकरण केले. शिक्षण विभागाने सर्व अभ्यासक्रमांच्या शाळांसाठी मराठी सक्तीने शिकविण्यासाठी केलेल्या पूर्वतयारीबद्दल मराठी भाषा मंत्री श्री. देसाई यांनी शालेय शिक्षणमंत्री आणि अधिकाऱ्यांचे आभार मानले. तसेच आगामी शैक्षणिक सत्र सुरू होण्यापूर्वी मराठी भाषेचा वर्गवार अभ्यासक्रम, इयत्ता पहिली व सहावीसाठी पाठ्य़पुस्तके आणि प्राशिक्षण साहित्य, तयार करण्याबाबत सूचना केली. तसेच २०२०-२१ च्या प्रथम सत्रापासून सर्व माध्यमांच्या शाळांनी मराठी विषय सक्तीने शिकविण्याच्या कायद्याचे अनुपालन करण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने अधिसूचना निर्गमित करावी, असेही सूचविले.
या संदर्भातील शासन निर्णय निर्गमित करणे, मसुदा तयार करणे आदी बाबीवर यावेळी चर्चा करण्यात आली.
शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी कायद्याच्या अमंलबजावणीसाठी क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांची बैठक घेतल्याचे आणि नियमावली तयारी करण्यासाठी एका कार्यबल गटाची स्थापना केल्याचे सांगितले. या कार्यबल गटात मराठी भाषा विभागाच्या प्रतिनिधींचा समावेश करण्याची सूचना श्री. देसाई यांनी केली.
