आघाडी सरकारने राज्यातील कर कमी करून पेट्रोल डिझेलच्या दरात कपात करावी आणि मग केंद्राकडे तशी मागणी करावी, असे आव्हान भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी पुण्यात पत्रकारांशी बोलताना महाविकास आघाडीला दिले.
चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या सरकारचे धोरण आहे की, स्वतः काही करायचे नाही आणि प्रत्येक गोष्ट केंद्र सरकारने केली पाहिजे. त्याचप्रमाणे पेट्रोल डिझेलची दरवाढ कमी होण्यासाठीही केंद्र सरकारनेच उपाय करावेत, अशी राज्यातील सत्ताधारी पक्षांची अपेक्षा आहे.
पेट्रोल डिझेलच्या बाबतीत आयातीचा दर, प्रक्रियेचा खर्च, वाहतूक खर्च आणि वितरकांचे कमिशन यामध्ये बदल होऊ शकत नाही. त्यावरील करांमध्ये फक्त बदल होऊ शकतो. अन्य राज्यांनी कर कमी केल्याने तेथे शंभरच्या आत दर आहे. महाविकास आघाडी सरकारनेही महाराष्ट्रातील पेट्रोल डिझेलवरील राज्य सरकारचा कर कमी करून जनतेला दिलासा द्यावा. या सरकारने स्वतः कर कमी करून मग केंद्राला आवाहन केले तर त्याला अर्थ आहे.
ते म्हणाले की, कोरोना, मराठा आरक्षण, ओबीसींचे राजकीय आरक्षण, अनुसूचित जाती – जमातींचे पदोन्नतीमधील आरक्षण अशा प्रत्येक बाबतीत उद्धव ठाकरे सरकारमध्ये गोंधळ असतो. तसाच प्रकार कोरोनाविषयी निर्बंधांबाबत होत आहे. या सरकारने सर्वांशी विचार विनिमय करून निश्चित दिशा ठरविण्याची गरज आहे.
