राज्यात चार वर्षांचे पदवी अभ्यासक्रम सुरू करणार

महाराष्ट्र ऑनर्स आणि संशोधन पदव्यांसह चार वर्षांचे पदवी अभ्यासक्रम सुरू करणार आहे.

मुंबई:  महाराष्ट्र सरकारने राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (एनईपी) २०२० च्या अनुषंगाने, २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षापासून ऑनर्स आणि संशोधनासह ऑनर्स पदव्यांसह चार वर्षांचे पदवीपूर्व अभ्यासक्रम सुरू करण्यास मंजुरी दिली आहे.

या निर्णयाचा उद्देश राज्यातील सर्व सार्वजनिक विद्यापीठे, संलग्न तसेच स्वायत्त महाविद्यालयांमध्ये सुधारित चार वर्षांच्या पदवी अभ्यासक्रमात एकसमानता आणणे आणि त्याची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करणे हा आहे.

सोमवारी जारी केलेल्या सरकारी ठरावानुसार (जीआर), चार वर्षांचा पदवीपूर्व अभ्यासक्रम आठ सत्रांमध्ये विभागला जाईल आणि तिसरे वर्ष पूर्ण झाल्यावर दोन पर्याय उपलब्ध असतील: एक मानक ऑनर्स पदवी आणि संशोधनासह ऑनर्स पदवी.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणांतर्गत राज्यात शैक्षणिक वर्ष वर्ष 2026 -27 पासून चार वर्षाची ऑनर्स संशोधनासह ऑनर्स संशोधनासह पदवी अभ्यासक्रमासाठी मार्गदर्शक सूचना उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने जाहीर केले आहे. 

याअंतर्गत ऑनर्स (Honours) आणि संशोधनासह ऑनर्स (Honours with Research) पदव्या मिळतील, ज्या ८ सेमिस्टरमध्ये विभागल्या असतील आणि त्यात इंटर्नशिपचा समावेश असेल 

ऑनर्स पदवीचा पर्याय निवडणाऱ्या विद्यार्थ्यांना चार वर्षांत १६०-१७६ क्रेडिट्स पूर्ण करणे आवश्यक असेल, ज्यामध्ये अंतिम वर्षातील इंटर्नशिपचा समावेश आहे.

दरम्यान, जे विद्यार्थी संशोधन शाखेसह ऑनर्स निवडतील, त्यांना त्यांच्या मुख्य विषयात १२ क्रेडिट्सचा एक संशोधन प्रकल्प किंवा प्रबंध सादर करावा लागेल.

चौथ्या वर्षात प्रवेशासाठी पात्रता

उच्च आणि तंत्रशिक्षण विभागाने असे नमूद केले आहे की, ऑनर्स प्रोग्रामच्या चौथ्या वर्षात प्रवेशासाठी पात्रतेकरिता पहिल्या तीन वर्षांत १२०-१३२ क्रेडिट्स यशस्वीरित्या पूर्ण करणे आवश्यक असेल.

 संशोधन अभ्यासक्रमाची प्रवेश क्षमता मान्यताप्राप्त पीएचडी मार्गदर्शकांच्या उपलब्धतेनुसार निश्चित केली जाईल, आणि प्रत्येक मार्गदर्शकाला जास्तीत जास्त पाच विद्यार्थ्यांचे पर्यवेक्षण करण्याची परवानगी असेल.

२. शासन निर्णयानुसार, NEP चौकटीअंतर्गत क्रेडिट हस्तांतरण सुलभ करण्यासाठी आणि एकाधिक प्रवेश व निर्गमन पर्याय सक्षम करण्यासाठी सर्व विद्यार्थ्यांनी अकॅडमिक बँक ऑफ क्रेडिट्स (ABC) प्लॅटफॉर्मवर नोंदणी करणे अनिवार्य आहे.

३ तसेच , पात्रता, जागांची उपलब्धता आणि राज्याच्या आरक्षण धोरणाच्या अधीन राहून, इतर महाविद्यालये किंवा विद्यापीठाच्या विभागांमध्ये चौथ्या वर्षात थेट प्रवेश घेण्याची परवानगी देते.

४. केवळ तीन वर्षांचे पदवी अभ्यासक्रम देणाऱ्या महाविद्यालयांना चौथे वर्ष सुरू करण्यासाठी परवानगी घेणे आवश्यक असेल.

तथापि, ज्या संस्था आधीपासूनच त्याच विषयात पदव्युत्तर अभ्यासक्रम देत आहेत, त्यांना चौथ्या वर्षाचा ऑनर्स प्रोग्राम आपोआप सुरू करण्याची परवानगी दिली जाईल, तर मान्यताप्राप्त पीएचडी केंद्रे असलेल्या संस्था अतिरिक्त मंजुरीशिवाय संशोधनासह ऑनर्स प्रोग्राम देखील सुरू करू शकतील.

५. मूल्यांकन प्रणाली सत्र-आधारित असेल, ज्यामध्ये सातत्यपूर्ण मूल्यांकन आणि सत्र-अखेरच्या परीक्षा यांचा समावेश असेल, तसेच विद्यापीठांना मूल्यांकनाची नेमकी पद्धत ठरवण्याचे स्वातंत्र्य दिले जाईल.

६. या शासन निर्णयानुसार, यूजीसीच्या नियमांनुसार, एका सत्रातील ४० टक्क्यांपर्यंतचे अभ्यासक्रम स्वयं (SWAYAM) सारख्या ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मद्वारे देण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.

७. पदवी आणि पदव्युत्तर शिक्षणाला जोडताना, सरकारने असे जाहीर केले की ऑनर्स कार्यक्रमाचे चौथे वर्ष हे दोन वर्षांच्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या पहिल्या वर्षाशी संलग्न केले जाईल.

८. AICTE द्वारे नियंत्रित अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमांसाठी, चौथ्या वर्षात एक वेगळी चौकट असेल, ज्यामध्ये मायनरसह सिंगल मेजर, डबल मायनर आणि ऑनर्स पदवी यांसारखे पर्याय उपलब्ध असतील.

९. सरकारने म्हटले आहे की, राज्यभरात या मार्गदर्शक तत्त्वांची सुरळीत अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी एका  समितीमार्फत वेळोवेळी आढावा घेतला जाईल.

Edited By - Priya Dixit