राज्य सरकारने कोरोनाच्या बाबतीत मोठी घोषणा केली आहे. वय १८ ते ४५ वयोगटातील नागरिकांचं मोफत लसीकरण केलं जाणार आहे.
राज्यात वाढलेला कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी करण्यासाठी सरकार विविध योजना राबवत आहे. त्यात लसीकरणांचा वाढवलेला आकडा त्यानंतर मोफत लसीकरण हे सरकारचे महत्त्वाचे निर्णय ठरणार आहेत. इतर उपाययोजनांबरोबरच राज्य सरकारने लसीकरण कार्यक्रमांवरही लक्ष्य केंद्रीत केले असून, १ मेपासून लसीकरण केंद्रांवर लसीचा तुटवडा भेडसावणार नाही, यासाठी अधिकाधिक लशींचे डोस उपलब्ध होण्यासाठी जागतिक निविदा काढण्याचा निर्णय राज्याने घेतला आहे
राज्याचे अल्पसंख्याक मंत्री आणि राष्ट्रवादीचे नेते नवाब मलिक यांनी माध्यमांशी बोलताना निर्णयाची घोषणा केली. मलिक म्हणाले,”केंद्र सरकारने १ मेपासून देशभरात १८ वर्षावरील लोकांना लसीकरण करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. त्यामुळे वय वर्ष ४५ खालील लोकांना केंद्र लस पुरवठा करणार नाही हे स्पष्ट दिसत आहे. कोविडशिल्ड लस केंद्राला दीडशे रुपये, राज्याला ४०० रुपये आणि खाजगी रुग्णालयांना ६०० रुपयाला मिळणार आहे. कोवॅक्सिनची किंमत सुद्धा राज्यांना ६०० रुपये व खाजगी विक्रीसाठी १२०० रुपये अशी जाहीर करण्यात आली आहे,” असं नवाब मलिक म्हणाले.
“महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने राज्यातील १८ ते ४५ वयोगटातील प्रत्येकाचं मोफत लसीकरण करण्यात येईल. सरकार आपल्या तिजोरीतून हा कार्यक्रम हाती घेईल. जागतिक टेंडर मागवण्यात येणार असून, जास्तीत जास्त लस खरेदी करण्यात येणार आहे. मागच्या कॅबिनेट बैठकीत या दराबाबत चर्चा झाली. यावर एकमत होत राज्यातील जनतेला मोफत लस देण्याचा निर्णय झाला.
