कोरोना मृतांच्या नातेवाइकांना देण्यात येणाऱ्या भरपाईवरून सर्वोच्च न्यायालयाने आज राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांना धारेवर धरले. कोणत्याही प्रकारचा अधिक विलंब न लावता मृतांच्या कुटुंबीयांना तातडीने भरपाई देण्यात यावी असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. या प्रकरणामध्ये दावा करणाऱ्यांना भरपाई न मिळाल्याबद्दल अथवा ती नाकारण्यात आल्याबद्दल काही तक्रार असेल तर ते याबाबत लवाद निवारण समितीकडे याबाबत दाद मागू शकतात, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
लवादाने देखील यावर चार आठवड्यांच्या आत तोडगा काढावा, असे सांगण्यात आले. मध्यंतरी आंध्रप्रदेश सरकारने राज्य आपत्ती प्रतिसाद कृती दलाच्या (एसडीआरएफ) खात्यावरील रक्कम वैयक्तिक ठेवी खात्यावर हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेतला होता.
हाच विषय पुढे सर्वोच्च न्यायालयामध्ये गेला होता. यावर न्यायालयाने दोनच दिवसांमध्ये ही रक्कम आपत्ती व्यवस्थापनच्या खात्यामध्ये जमा करावी असे निर्देश आंध्र सरकारला दिले आहेत. आम्ही याप्रकरणाच्या सुनावणीला स्थगिती देत आहोत.
आधीच्या आदेशानुसार देय असणारी रक्कम राज्यांनी कोणत्याही प्रकारचा अधिकचा वेळ न दवडता तातडीने पात्र व्यक्तीला उपलब्ध करून द्यावी. याबाबत पीडितांना काही तक्रार असेल तर त्यांनी संबंधित लवाद निवारण समितीकडे दाद मागावी, असे न्यायालयाने सांगितले.
