मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी त्रिभाषा सूत्र निर्णय रद्द केला असून आज पत्रकार परिषदेत संपूर्ण घटनेची पुराव्यासह मांडणी केली. ते म्हणाले, त्रिभाषासूत्र स्वीकारण्याचे निर्णय तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतले होते . आणि तो त्यांच्या काळातच घेण्यात आल्याचे म्हणाले. फडणवीस यांनी राज्य सरकारचे 16 एप्रिल 2025 आणि 17 जून 2025 चे दोन्ही सरकारी आदेश रद्द करण्याचे सांगितले.
ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचे त्यांनी सांगितले. या समितीमध्ये एकूण 18 सदस्यांचा समावेश असल्याचे ते म्हणाले. या वेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार देखील उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत संपूर्ण घटनाक्रम सांगितला. ते म्हणाले की, 21 सप्टेंबर 2020 रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी तज्ज्ञांची समिती नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला. 16 ऑक्टोबर 2020 रोजी राज्य सरकारने जीआर जारी केला.
डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांच्या नेत्तृत्वाखाली समिती बनवण्यात आली. या समितीने 14 सप्टेंबर 2021रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना 101 पानांचा अहवाल सादर केला.उद्धव ठाकरे यांनी राज्य सरकार शिफारशी आणि सूचनांची त्वरित अंमलबजावणी करण्यासाठी कारवाई करेल असे निर्देश दिले. विशेष म्हणजे जेव्हा हा अहवाल सादर करण्यात आला तेव्हा संजय राऊत देखील उपस्थित होते.
