जयदीप वसंत
गुजरातमध्ये गुरुवारी (16 सप्टेंबर) नवनियुक्त मुख्यमंत्री भूपेंद्र पेटल यांच्या मंत्रिमंडळाचा शपथविधी सोहळा पार पडला. या मंत्रिमंडळातील नव्या मंत्र्यांचं वय आणि शिक्षण हा गुजरातमध्ये चर्चेचा विषय झालाय.
शपथविधी सोहळ्यानंतर सोशल मीडियावरही नव्या मंत्र्यांच्या शैक्षणिक आर्हतेची बरीच चर्चा घडली.यावेळी 'गुजरात मॉडेल'वरही प्रश्न उपस्थित केले गेलेत.
भाजपमधीलही अनेकांनी स्वीकारलंय की,अनेक मंत्री कमी शिकलेले आहेत. मात्र, राज्याच्या शासन-प्रशासनावर यामुळे काहीही फरक पडणार नाही, असंही ते म्हणाले.नव्या मंत्रिमंडळातील 52 टक्के मंत्री 30 ते 50 वर्षे वयोगटातील आहेत. त्यामुळे हे मंत्रिमंडळ 'तरुण' आहे.मात्र,बारावीपेक्षा कमी शिकलेल्या मंत्र्यांची संख्या लक्षणीय आहे.
चौथीपासून पीएचडीपर्यंत
मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांच्या सरकारमध्ये 15 मंत्र्यांकडे पदवीचं शिक्षणही नाही. म्हणजेच, 60 टक्के मंत्र्यांनी महाविद्यालयाचं तोंड पाहिलं नाहीय. मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांनी सिव्हिल इंजिनिअरिंगमध्ये डिप्लोमा केलाय. मंत्रिमंडळातील 11 मंत्र्यांनी आठवी ते बारावी दरम्यान शिक्षण सोडलंय.कॅबिनेट मंत्री बनलेले किरीटसिंह राणा (10 वी), नरेश पटेल (10 वी), प्रदीप परमार (10 वी) हे तीन मोठे मंत्री बारावीपेक्षा कमी शिकलेत.
गृहराज्यमंत्री बनलेले हर्ष संघवी नववी उत्तीर्ण आहेत.
राज्यमंत्र्यांमध्ये मुकेश पटेल (12 वी), अरविंद रैयाणी (9 वी), आर.सी. मकवाना (10 वी), विनुभाई मोरडिया (10 वी) असे मंत्री आहेत, तर निमिषाबेन सुधार आणि कीर्तीसिंह वाघेला हे दोन मंत्री अकरावीपर्यंतच शिक्षण घेतलेले आहेत.
संतरामपूरचे आमदार प्रो. कुबेर डिंडोर यांनी सर्वाधिक शिक्षण घेतलंय.त्यांनी हिंदी भाषेत एमए आणि नंतर त्यातच पीएचडीही केलीय.
वरिष्ठ पत्रकार अजय नायक सांगतात, "भूपेंद्र पटेल सरकारमधील मंत्र्यांच्या शिक्षणावर चर्चा करताना माजी मुख्यमंत्री शंकरसिंह वाघेला, दिलीप परिख, चिमनभाई पटेल आणि छबीलदास मेहता किंवा अमरसिंह चौधरी यांच्या मंत्रिमंडळाचाही अभ्यास करावा लागेल."
ते पुढे म्हणतात, "भाजप आणि काँग्रेसच्या मंत्रिमंडळाचा माहिती काढल्यानंतर तुलनात्मक चर्चा करता येईल. मंत्री भलेही कमी शिकलेले असतील, मात्र प्रशासनावर पकड ठेवून काम करण्याची, योजना योग्यपणे अंमलात आणण्याची क्षमता त्यांच्याकडे असावी."
भाजप आणि काँग्रेसच्या प्रतिक्रिया काय आहेत?
गुजरात काँग्रेसचे प्रवक्ते जयराजसिंह परमार म्हणतात की, "जोपर्यंत शिकलेले आणि सेवाभावी लोक राजकारणात पुढे येत नाहीत, तोवर अशीच स्थिती राहील."
"भाजप एका अशिक्षित उमेदवाराला मैदानात उतरवते आणि तो उमेदवार जिंकतोही. यामुळे निवडणुकीचं वातावरण बिघडून जातं. शिक्षणाऐवजी जातीयवादावर जोर दिला जातो आणि मग धार्मिक भावना वरचढ ठरतात."
"लोकशाहीसाठी हे दुर्दैवी आहे की, चांगला उमेदवार पाहून नव्हे, तर जो जिंकू शकतो त्यालाच उमेदवारी दिली जाते."
परमार पुढे म्हणतात की, लोकशाहीत लोकप्रतिनिधी सुशिक्षितच असेल असं नाही, पण त्याला विषयांची नीट समाज असली पाहिजे.
आम आदमी पक्षाचे नेते इसुदान गढवी म्हणतात की, "दिल्लीत बसलेल्यांसाठी (भाजप) गुजरात प्रयोगशाळा आहे. मंत्र्यांना सूचना दिल्या होत्या. मात्र, वरिष्ठ असल्यानं मानत नव्हते. दिल्लीला मुख्यमंत्री आणि इतर मंत्री रबर स्टॅम्प पाहिजे."
"याचा परिणाम गुजरातच्या जनतेला भोगावा लागेल. सरकारमधील मंत्र्यांपेक्षा अधिकारी लोक वरचढ होतील आणि ते दिल्लीच्या इशाऱ्यावर काम करतील. एक मंत्री जरी कमकुवत असल्यास राज्य विकासात मागे जातो. इथं तर पूर्णच्या पूर्ण मंत्रिमंडळच अनुभवहीन आहे," असं गढवी म्हणतात.
या मुद्द्यावर भाजपचे प्रवक्ते यमल व्यास म्हणाले की, "विविध मुद्द्यांना लक्षात घेऊन, आमदारांमधूनच मंत्री बनवले जातात. सर्व प्रकारच्या घटनात्मक आणि कायदेशीर बाबी पूर्ण केल्या जातात."
ते पुढे सांगतात की, "ज्या मंत्र्यांची तुम्ही चर्चा करताय, ते 50-60 वर्षांचे आहेत. ते जेव्हा शिकत होते, तेव्हा काँग्रेसचं सरकार होतं. केवळ शहरातच शिक्षण होतं, ग्रामीण भागात केवळ नावापुरतेच शिक्षक आणि शाळा होत्या. त्या काळात शिक्षण घेणं कठीण गोष्ट होती."
व्यास सांगतात की, ज्या आमदारांना मंत्री बनवलं गेलंय, ते दोन-तीनवेळा आमदार राहिलेत. त्यांना शासन आणि प्रशासनाचा चांगला अनुभव आहे, व्यवस्था चालवण्याचा अनुभव आहे.
28 टक्के मंत्र्यांविरोधात गुन्हेगारी प्रकरणं
भारतातील लोकशाही व्यवस्थेतल्या सुधारणेसाठी काम करणाऱ्या असोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) या स्वयंसेवी संस्थेनं गुजरात मंत्रिमंडळाचं विश्लेषण केलंय.
एडीआरच्या विश्लेषणानुसार, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांच्या 25 मंत्र्यांपैकी 7 मंत्र्यांविरोधात गुन्हेगारी प्रकरणं दाखल आहेत. ही संख्या एकूण मंत्रमंडळाच्या 28 टक्के आहे. यात तीन जणांवर (12 टक्के) गंभीर स्वरूपाचे आरोप आहेत, तर 18 मंत्र्यांवर कर्ज आहे. यातील जगदीश पांचाल यांच्यावर सर्वाधिक कर्ज आहे. त्यांनी प्रतिज्ञापत्रात 3.13 कोटी एवढी रक्कम कर्ज असल्याचं जाहीर केलंय.
नव्या मंत्रिमंडळातील 19 मंत्री (78 टक्के) कोट्यधीश आहेत. त्यांची सरासरी संपत्ती 3 कोटी 95 लाख एवढी आहे. सर्वाधिक श्रीमंत मंत्री ऋषिकेश पटेल आहेत. त्यांची संपत्ती 14 कोटी 95 लाख एवढी आहे.
अहमदाबादचे आमदार अर्जुनसिंह चौहान यांच्याकडे सर्वांत कमी संपत्ती आहे. त्यांनी 12 लाख 57 हजार रुपयांचीच संपत्ती घोषित केलीय.
भूपेंद्र पटेल यांच्या नव्या मंत्रिमंडळात 52 टक्के मंत्र्यांची संख्या 31 ते 50 वर्षे वयोगटात मोडणारी आहे,तर 48 टक्के मंत्र्यांचं वय 51 ते 70 वर्षांदरम्यान आहे.
मनिषाबेन वकील आणि निमिषाबेन सुधार या दोन महिला मंत्री भूपेंद्र पटेल यांच्या मंत्रिमंडळात आहेत. यापूर्वीच्या गुजारत सरकारमध्ये विभावरीबेन दवे या एकच महिला मंत्री होत्या.
