नूतन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या शपथविधीच्या रुपाने महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठा भूकंप झाला आहे.
कुणाच्याच ध्यानीमनी नसताना अजित पवार राजभवनमध्ये येतात काय आणि विरोधी पक्षनेतेपदावरून थेट उपमुख्यमंत्री बनतात काय, याची कल्पना कुणालाच नव्हती. यामुळे खुद्द सरकारमध्ये सहभागी असलेल्या पक्षाचे आमदारही अवाक आहेत.
शपथविधीच्या दिवशी त्यांनी गुळमुळीत प्रतिक्रिया देऊन आपल्या भावना लपवण्याचा प्रयत्न केला. पण अखेर, त्यांच्या मनातील खदखद आता बाहेर येण्यास सुरुवात झाली आहे.
बहुमत असूनही अजित पवारांना सरकारमध्ये घेण्याची आवश्यकता काय होती, अशा शब्दांत याबाबत नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे.
बंडामागे होतं अजित पवारांचंही एक कारण
खरं तर, शिंदे गटातील शिवसेना नेत्यांनी गेल्या वेळी उद्धव ठाकरेंविरुद्ध बंड केलं, त्यामागे पक्षनेतृत्वावरील नाराजीसोबतच उपमुख्यमंत्री अजित पवार हेसुद्धा एक कारण होतं.
अजित पवार आपल्या आमदारांना कामे करण्यासाठी निधी देत नाहीत, आपल्या पक्षातील संभाव्या उमेदवारांना त्यांच्या मतदारसंघात बळ देतात, असा आरोप शिवसेनेच्या नेत्यांनी केलेला होता.
गेल्या वर्षभरात जेव्हा-जेव्हा बंडाबाबत उल्लेख झाला, त्या-त्या वेळी नेत्यांनी त्यांच्या मनातील ही नाराजी बोलून दाखवल्याचं आढळतं.
केवळ शिवसेना नेतेच नव्हे तर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही वेळोवेळी अजित पवारांचा उल्लेख करत उद्धव ठाकरेंवर टीका केल्याचं दिसून येतं.
पण, अचानक झालेल्या या राजकीय घडामोडींनंतर पुन्हा अजित पवार शिवसेना नेत्यांच्या वाट्याला आले आहेत.
अजित पवारांच्या सरकारमधील एन्ट्रीनंतर शिंदे यांच्या शिवसेनेचे प्रवक्ते संजय शिरसाट यांची प्रतिक्रिया प्रचंड सावध होती.
ते म्हणाले, “त्या वेळी अजितदादा वेगळी भूमिका वठवत होते, त्यांना असं वाटत होतं, आपण यांना संपवू, त्याच पद्धतीने त्यांनी काम केलं. उद्धव गटाला त्यांनी संपवलं, म्हणून आम्ही बाहेर पडलो.”
“आता आमची भूमिका त्यांनीही मान्य केली, म्हणून ते आमच्याबरोबर आले आहेत. मुख्यमंत्री आमचे आहेत. सरकार कसं चालतं हे त्यांनी पाहिलं आहे. आता अन्याय व्हायचं काम नाही,” असं संजय शिरसाट म्हणाले.
“आताचे मुख्यमंत्री अक्टिव्ह आहेत, मागचे मुख्यमंत्री अडीच वर्ष बाहेर पडले नाहीत. सध्याचे मुख्यमंत्री डोळ्यात तेल घालून काम करतात. त्यामुळे आमच्यावर अन्याय व्हायचा प्रश्नच नाही,' असं वक्तव्य शिरसाट यांनी केलं.
‘पूर्ण भाकरी खायची होती, आता अर्धीच मिळेल’
शिंदे यांच्या शिवसेनेतील एक प्रमुख नाव म्हणजे भरत गोगावले. एकनाथ शिंदे यांनी बंड केल्यानंतर सर्वप्रथम भरत गोगावले यांची निवड पक्षाचे मुख्य प्रतोद म्हणून केलं होतं.
पण, शिंदे सरकार स्थापन झाल्यानंतर पहिल्या मंत्रिमंडळ विस्तारात गोगावले यांना स्थान मिळालं नाही.
आता जुलै महिन्यात आणखी एक मंत्रिमंडळ विस्तार करण्यात येईल, त्यामध्ये तुमचं नाव पहिल्या स्थानी आहे, असा शब्द आपल्याला एकनाथ शिंदे यांच्याकडून मिळाला आहे, असा दावा भरत गोगावले हे माध्यमांसमोर करत होते.
पण, परवा झालेल्या मंत्रिमंडळ विस्तारात अजित पवारांसह राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातील 9 नेत्यांचीच नावे दिसून आली.
याबाबत प्रतिक्रिया देताना भरत गोगावले नाराज नसल्याचं म्हणत होते, पण तरीही ते आपली नाराजी लपवू शकले नाहीत.
ते म्हणाले, “जी वस्तुस्थिती आहे, ती स्वीकारली पाहिजे आणि तिला सामोरे गेले पाहिजे, त्यामुळे आता नाराज होऊन काय चालणार नाही. प्रत्येकाची थोडीफार नाराजी राहणारच आहे. कारण, ज्याला एक भाकरी खायची होती, आता अर्धी मिळेल. ज्याला अर्धी खायची होती, त्याला पाव भाकरी मिळेल.”
“राजकारणाचं समीकरण घेऊन पुढे चालायचं असेल तर ते सर्व स्वीकारून पुढे चालायला पाहिजे. सध्या तरी मिळणाऱ्या आम्ही पाव भाकरीत खुश आहोत.”
“मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी देशहितासाठी आणि राज्य हितासाठी जो काही निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी त्यांना सहकार्य करणे, आम्हाला क्रमप्राप्त आहे, ते आम्ही करत आहोत.”
गोगावले पुढे म्हणाले, “मंत्रिपदाच्या पहिल्या नऊ जणांच्या यादीत मी पहिल्या क्रमांकावर होतो, पण काही कारणास्तव मला थांबावं लागलं होते. ते आतापर्यंत थांबलो आहे. आता थांबण्याचं काहीही कारण नाही.”
आम्हाला न्याय द्यावाच लागेल – संजय शिरसाट
भरत गोगावले यांच्याप्रमाणेच संजय शिरसाट यांची प्रतिक्रियाही नाराजी दर्शवणारी होती.
ते म्हणाले, “मूळात आम्हाला बहुमताची गरज नव्हती. त्यामुळे यांना का घेतलं हा प्रश्न आहे. 172 पर्यंत आपली संख्या गेली असताना त्यांना घेण्याची गरज काय, असा प्रश्न कार्यकर्त्यांच्या मनात आहे. पण राजकारणात काही समीकरण बसवत असताना लोकसभा, विधानसभा आणि त्या माणसाची ताकद यांचा विचार केला जातो. पक्ष हा असतोच, पण वैयक्तिक ताकद हीसुद्धा महत्त्वाची असते.”
“सध्या तयार झालेल्या मंत्रिमंडळामुळे आमच्या कार्यकर्त्यांच्या मनात अनेक प्रश्न आहेत. हे मंत्रिमंडळ कसं चालणार, या प्रश्नांची उत्तरे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे आहेत. त्यामुळे या विस्तारानंतर आणखी एक विस्तार पुढील आठवड्यात होईल,” असंही त्यांनी सांगितलं.
“शिवसेनेप्रमाणेच भाजपमधल्या नेत्यांनाही प्रश्न पडलेला आहे. सगळं एकदमच सोडून द्यायचं तर सत्ता काय कामाची? अशा स्थितीत सत्तेत राहण्याचा अर्थ नाही. म्हणून पुढे काय करायचं हा विचार झालेला आहे. येणाऱ्या काळात ते नक्की दिसेल. त्याविषयी मी आशावादी आहे, असं शिरसाट यांनी म्हटलं.
ते पुढे म्हणाले, “आमच्या नेत्यांना आम्हाला न्याय द्यावाच लागेल. त्याशिवाय जमणार नाही. सत्तेत राष्ट्रवादी काँग्रेस आल्यामुळे आमचे हात रिकामी झाले, असं समजण्याचं कारण नाही. त्याचा समतोल ठरवणारे लोक मजबूत आहेत.”
शिंदे गटातील नेते हतबल
“अजित पवारांच्या आगमनामुळे एकनाथ शिंदे गटातील आमदारांचं या सरकारमधील महत्त्व कमी झालं आहे, ते नाराज आहेत, सध्या ते काही करूही शकत नाही, त्यामुळे असंतोष असला तरी ते हतबल आहेत,” अशी प्रतिक्रिया ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक आणि ज्येष्ठ पत्रकार प्रशांत दीक्षित यांनी दिली.
ते म्हणाले, “शिंदे गटातील नेत्यांची नाराजी 100 टक्के आहे. कारण, शेवटी त्यांच्या गटाचं या सरकारमधील महत्त कमी झालेलं आहे. आम्ही नाराज आहोत आमच्याकडेही लक्ष द्या. आमच्या मागण्या मान्य केल्या जाव्यात, अशी अपेक्षा ते व्यक्त करत राहतील. ”
ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक हेमंत देसाई याबाबत म्हणतात, “एकनाथ शिंदे गटातील नेते मंत्रिपदाच्या प्रतीक्षेत होते. त्यांना डावलून पुन्हा अजित पवारांना घेऊन येणं हा त्यांच्यासाठी नक्कीच धक्का आहे, पण त्यावर ते काहीही करू शकत नाहीत.”
त्यांच्या मते, “शिंदे गटातील नेत्यांमध्ये नाराजी आहेच. पण त्या नाराजीचं ते काही करूही शकत नाहीत. गोगावले किंवा सुहास कांदे यांचे राष्ट्रवादी काँग्रेस नेत्यांसोबत वाद झाले होते. अजित पवार आल्याने त्यांची अडचण होणार हे नक्की.”
“पण शिंदे गटातील काही नेत्यांनी उद्धव ठाकरे यांच्याविषयी आक्रमक वक्तव्ये करून त्यांचं वैर पत्करलेलं आहे. त्यामुळे एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेले काही निर्णय त्यांना मान्य करावेच लागतील. असंतोष असला तरी पाणी पुलाखालून खूप पुढे गेलेलं असल्याने त्याचं ते काही करू शकणार नाहीत. केवळ दातओठ खात चरफडत बसण्याचाच पर्याय या नेत्यांसमोर आहे,” असं देसाई यांना वाटतं.
शिवसेना-राष्ट्रवादी टक्कर असलेल्या ठिकाणी जास्त परिणाम
“सध्याच्या राजकीय परिस्थितीत कोण कुठे जाईल, याबाबत काहीही भाष्य करणं कठीण आहे. मात्र राज्याची स्थिरता आपल्यावर अवलंबून नाही, हे लक्षात आल्यानंतरही अस्वस्थता यातून दिसून येते. या नाराजीला शांत करण्याची नवी डोकेदुखी शिंदे-फडणवीस यांच्यासमोर आहे,” असं प्रशांत दीक्षित यांनी म्हटलं.
त्यांच्या मते, “विशेषतः गेल्या निवडणुकीत ज्या ठिकाणी शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची कडवी लढत झाली, त्याठिकाणी परिस्थिती तणावपूर्ण बनणार आहे. तिथल्या नेत्यांची समजूत काढून नेत्यांना त्यातून मार्ग काढावा लागणार आहे. पण जिथे राष्ट्रवादी आणि शिवसेना यांचा सामना झालेला नाही, अशा ठिकाणी विशेष अडचण येणार नाही.”
“याव्यतिरिक्त लोकसभा निवडणुकीच्या निकालावरही बऱ्याच गोष्टी अवलंबून आहेत. लोकसभा निवडणुकीत या त्रिकुटाने चांगली कामगिरी केली नाही, तर असंतोष जास्त वाढेल. चांगली कामगिरी झाली तर तिन्ही पक्ष मिळून एकत्रितपणे नंतरही काम करतील, भाजपच्या दृष्टीनेही तेव्हाची परिस्थिती सोयीची असेल,” असं दीक्षित म्हणतात.
विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाची प्रतीक्षा
“या संपूर्ण वादाला एक घटनात्मक पेचाची किनारही आहे. त्यामुळे त्याचा निर्णय काय येतो, यावरही बरंच काही अवलंबून असेल,” असं विश्लेषण हेमंत देसाई यांनी केलं.
याविषयी ते म्हणतात, “16 आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भातील एक निकाल लवकरच येणं अपेक्षित आहे. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना तो विशिष्ट वेळेत घ्यावा लागणार आहे. यामध्ये एकनाथ शिंदे स्वतः अपात्र ठरले तर सरकारच कोसळण्याची नामुष्की ओढावू शकते. अशा स्थितीत संपूर्ण मंत्रिमंडळच बरखास्त होईल. तेव्हा नवीन समीकरणे दिसून येतील.”
“किंबहुना, अजित पवारांना त्यासाठीच सरकारमध्ये सहभागी करून घेण्यात आल्याची चर्चा दिसून येते. त्यामुळे तसं काही घडलं तर वेगळं समीकरण राज्यात दिसून येईल. तोपर्यंत या नेत्यांना वेट अँड वॉच करण्याशिवाय पर्याय नाही,” असं देसाई म्हणतात.
‘मूळ शिवसेनेत परतण्याचीही शक्यता नाकारता येत नाही’
“शिंदे-फडणवीस यांनी नेत्यांमधील असंतोष मिटवण्यासाठी काहीही केलं नाही तर शिवसेनेचे शिंदे गटातील नेते मूळ शिवसेनेत परतू शकतात, याची शक्यता नाकारता येत नाही,” असा अंदाज हेमंत देसाई यांनी व्यक्त केला.
ते म्हणाले, “नेत्यांच्या नाराजीबाबत एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांना तोडगा काढावा लागेल. मंत्रिपदे मर्यादित असल्यामुळे सर्वांनाच मंत्री बनवणं शक्य नाही. पण त्याची भरपाई इतर कोणत्या मार्गाने करता येईल का याचा विचार करावा लागणार आहे.”
ते पुढे म्हणतात, “राष्ट्रवादी काँग्रेस सत्तेत सहभागी झाल्यानंतर मंत्र्यांची संख्या एकूण 29 वर पोहोचली आहे. केवळ 14 मंत्रिपदं आता उरली आहेत. यामुळे शिवसेनेसोबतच भाजपमध्येही नाराजी असेल. यामुळे वेळ जाईल तसा त्यांचा असंतोष दिसून येईल. ते पुन्हा मूळ शिवसेनेत परतण्याची शक्यताही नाकारता येणार नाही.”
“शिंदे गटातील नेते मूळ शिवसेनेत पत्करण्याचा पर्याय निवडू शकतात. पण हा पर्याय अतिशय टोकाच्या परिस्थितीचा असू शकतो, असं मत ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक आणि ज्येष्ठ पत्रकार प्रशांत दीक्षित यांनी व्यक्त केलं.”
याविषयी प्रशांत दीक्षित म्हणाले, “बंड करून बाहेर पडलेले नेते पुन्हा उद्धव ठाकरेंकडे गेले तर ते त्यांचं स्वागतच करतील. कारण त्यामुळे त्यांचं राजकीय स्थान बळकट होईल. शिवाय त्यांची प्रतिमाही उंचावेल आणि भाजपची पंचाईत होईल. पण सध्या तरी ते या टोकाला जाण्याची शक्यता नाही.”
Published By- Priya Dixit
