"तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांच्याशी आज भेट झाली. देशातलं वातावरण गढूळ होत चाललं आहे. सूडाचं राजकारण खालच्या पातळीवर गेलं आहे. बदला घेण्याचं हिंदुत्व आमचं नाही", असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले. दोन्ही नेत्यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांशी संवाद साधला.
मुख्यमंत्री म्हणाले, "छत्रपती शिवाजी महाराजांची काल जयंती होती. आमची आज भेट होतेय. आतमध्ये एक, बाहेर वेगळं असं आम्ही करत नाही. बैठकीत लपवण्यासारखं काहीही नाही.
देशाचं भवितव्य काय? देशाचा विचार करायला पाहिजे होता. आज नव्याने साक्षात्कार झालेला नाही. संपूर्ण देशात राज्यं शेजारधर्म विसरली आहेत. आम्ही सख्खे शेजारी आहोत. राज्याराज्यात चांगलं वातावरण राहायला हवं. राज्य गेलं खड्यात, देश गेला खड्यात हे परवडणारं नाही. आकारउकार यायला थोडा वेळ लागेल. देशाचे मूलभूत प्रश्नांऐवजी, दुसऱ्याला बदनाम करण्याची व्यवस्था तयार झाली पाहिजे. आम्ही दोघांनी एक दिशा ठरवली आहे. आम्ही त्यानुसार वाटचाल करू".
"देशात अन्य काही लोक आहेत जे आमच्याप्रमाणे विचार करतात. काही दिवसातच हैदराबाद इथे पुन्हा चर्चा होईल. मग पुढचा रस्ता स्पष्ट होईल", असं तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव म्हणाले.
ते पुढे म्हणाले, "महाराष्ट्र-तेलंगणा भाऊ-भाऊ आहेत. 1000 किलोमीटरची सीमा लागून आहे. महाराष्ट्र आमचा मित्र आहे. अनेक गोष्टींमध्ये सहकार्याने काम करावं लागतं. दोन नेते भेटतात त्यावेळी देशाच्या राजकारणासंदर्भात चर्चा होते. देशात परिवर्तनाची गरज आहे. देशातल्या युवा मंडळींना घेऊन काम करायला हवं. देशाचं वातावरण खराब करायला नको. भारताला मजबूत करावं अशी आमची इच्छा आहे. अन्य पक्षांच्या नेत्यांशीही चर्चा करू. लोकशाहीसाठी लढायचं आहे. आमच्या भेटीत जी चर्चा झाली त्याचे सकारात्मक परिणाम. उद्धवजींना हैदराबादचं निमंत्रण देतो. त्यांनी आमचं छान आदरातिथ्य केलं".
केंद्रीय यंत्रणांचा गैरवापर केला जात आहे. आम्ही याचा निषेध करतो. केंद्राला याचे परिणाम भोगावे लागतील असंही ते म्हणाले.
तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव यांनी मुंबईत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि इतर नेत्यांची भेट घेतल्यानंतर सांगितले की, "आमच्या बैठकीचा चांगला परिणाम तुम्हाला लवकरच दिसेल. मी उद्धवजींना तेलंगणात येण्याचे निमंत्रण देतो." चंद्रशेखर राव म्हणाले, "केंद्रीय यंत्रणांचा अत्यंत चुकीच्या पद्धतीने गैरवापर होत आहे, आम्ही त्याचा निषेध करतो. केंद्र सरकारने आपले धोरण बदलावे, अन्यथा त्यांना त्रास होईल.
