विधानसभेत नियम २९२ अन्वये उपस्थित केलेल्या अंतिम आठवडा प्रस्तावावर गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी सभागृहात उत्तर दिले. कायदा व सुव्यवस्थेच्या बाबतीत उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची दखल घेत गृहमंत्र्यांनी योग्य ती कारवाई करण्याची ग्वाही दिली.
भाषणाच्या सुरुवातीलाच गृहमंत्र्यांनी गडचिरोली पोलिसांचे अभिनंदन केले. नोव्हेंबर महिन्यात नक्षलवाद्यांविरोधात मोठी कारवाई करुन गडचिरोली पोलिसांनी अनेक नक्षलवाद्यांना कंठस्नान घातले. या कारवाईच्या निमित्ताने नक्षलवाद संपवण्याची मोहीम सुरु झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
होमगार्डला १८० दिवस काम देण्यासंदर्भात निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार त्यांना काम देण्याचा निर्णय झाला असल्याचे गृहमंत्र्यांनी सांगितले.
राज्य पोलिस दल महिला अत्याचारांना आळा घालण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न करत असल्याचे गृहमंत्र्यांनी दाखल्यांसह नमूद केले.
शक्ती विधेयकामधील तरतुदीनुसार ३० दिवसांच्या आत चौकशी पूर्ण करून चार्जशीट दाखल करण्याबाबत सूचित केले आहे. यामध्ये सरसकट फाशीच्या शिक्षेची तरतूद नाही. मात्र अती गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यासाठी फाशीच्या शिक्षेची तरतूद केली आहे.
महिला अत्याचाराचे राज्यात ३०,५४८ गुन्हे दाखल झाले. अनेक घटनांमध्ये परिचितांकडूनच अत्याचार झाल्याचे समोर आले आहे. यापुढे अत्याचार करण्याचे धाडसच कुणी करु नये, अशी कडक तरतूद शक्ती विधेयकात करण्यात आली आहे.
सन २०२०-२१ मध्ये एकूण दोष सिद्धीचे प्रमाण ५७.६२ टक्के असून महिलांबाबतच्या अपराधांच्या दोषसिद्धीचे प्रमाण वाढविण्यासाठी विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. महिलांवरील अत्याचाराच्या गुन्हयांतील दोषसिद्धीच्या प्रमाणात मागील कालावधी पेक्षा सन २०२०-२१ मध्ये सुधारणा झालेली आहे.
सन २०२०-२१ मध्ये मुंबई शहरातील गुन्ह्यांच्या दोषसिद्धीचे प्रमाण ३२ टक्के असून महिलांविषयीच्या अपराधांचे दोषसिद्धीचे प्रमाण वाढविण्यासाठी सीसीटीएनएस प्रणालीचा वापर करण्यात येतो. या प्रणालीमध्ये दाखल गुन्हे, आरोपींची माहिती, गुन्ह्याची पध्दत इ. माहिती तात्काळ भरण्यात येते.
तपासामध्ये या प्रणालीचा मोठा उपयोग होतो. सीसीटीव्ही सर्व्हेलन्सद्वारे मुंबई शहरात गुन्ह्यांसंदर्भात खात्रीशीर पुरावे प्राप्त होऊन दोषसिद्धीसाठी उपयुक्त ठरत असतात. याव्यतिरिक्त इतरही विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत, असे गृहमंत्री म्हणाले.
हिंगणघाट प्रकरणी मुख्यमंत्री निधीतून रु.५,४३,४४१ /- व जिल्हाधिकारी स्तरावर जिल्हा विधी सेवाप्राधिकरणच्या माध्यमातून रु. ३०,०००/- असे एकूण रु.५,७३,४४१/- पीडित मुलीच्या आई-वडीलांना अर्थसहाय्य देण्यात आले असल्याचे गृहमंत्र्यांनी सांगितले.
