महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाची मागणी पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. मराठा आंदोलनाचे प्रमुख मनोज जरांगे यांनी मंगळवारी सरकारला अल्टिमेटम दिला आहे. बुधवारपासून आपल्या मागण्यांची अंमलबजावणी करावी, अन्यथा 10 फेब्रुवारीपासून आमरण उपोषण सुरू करण्यात येईल, असे जरांगे यांनी सांगितले.
पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले की, कुणबी प्रमाणपत्र असलेल्या मराठ्यांना सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात कोट्याचा लाभ मिळावा यासाठी अधिसूचनेचे कायद्यात रूपांतर करण्यासाठी राज्य विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलवावे. हे आंदोलन आंतरवली सराटी मध्येच होणार असे मनोज जरांगे म्हणाले. जो पर्यंत अध्यादेशाची अंमलबजावणी होत नाही तो पर्यंत आमचे आंदोलन सुरूच राहणार असे जरांगे यांनी सांगितले.
हा कायदा मराठ्यांसाठी आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून दिल्याशिवाय मी मागे हटणार नाही. सरकार ने विशेष अधिवेशन बोलावून कायदा पास करावा येत्या 9 फेब्रुवारी पर्यंत या अध्यादेशाची अंमलबजावणी न झाल्यास येत्या 10 फेब्रुवारी पासून पुन्हा आंदोलन करून आमरण उपोषण करण्याचे मनोज जरांगे पाटील म्हणाले.
सरकारने सगेसोयऱ्यांना प्रमाणपत्र उद्यापासून देण्यात यावे. अर्ज दाखल करून अद्याप प्रमाण पत्र दिले नाही. हैद्राबाद गॅझेट देऊन चार दिवस झाले.तरीही अद्याप तो स्वीकारला नाही. सरकार मध्येच दोन भूमिका दिसत आहे. हा अध्यादेश आम्ही येत्या 10 तारखेला मीडियाला देणार आहे आणि आमरण उपोषण सुरु करणार आहे.
आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे मनोज जरांगे पाटील हे मूळचे बीड जिल्ह्यातील आहेत. मातोरी गावात जन्मलेल्या मनोजने बारावीपर्यंत शिक्षण घेतले आहे. उदरनिर्वाहासाठी बीडहून जालन्यात आले. येथील हॉटेलमध्ये काम करत असताना त्यांनी सामाजिक कार्याला सुरुवात केली. याच काळात शिवबा नावाची संस्था स्थापन झाली. मनोज 2011 पासून मराठा आरक्षण आंदोलनात सक्रिय आहे. 2014 मध्ये त्यांनी छत्रपती संभाजीनगर येथील विभागीय आयुक्तालयावर मोर्चा काढून सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले होते. 2015 ते 2023 या काळात त्यांनी 30 हून अधिक आंदोलने केली. 2021 मध्ये त्यांनी जालना जिल्ह्यातील साष्टा पिंपळगाव येथे 90 दिवसांचा संप केला. मनोज जरंगे यांची आर्थिक परिस्थिती बिकट असल्याचं बोललं जातं, मात्र त्यांनी मराठा समाजासाठी स्वत:ला झोकून दिलं आहे. त्यांच्याकडे चार एकर जमीन होती, त्यापैकी दोन एकर जमीन त्यांनी मराठा समाजाच्या आंदोलनासाठी दिली.
