चिपळूण शहरात मारण्यात आलेल्या लाल आणि निळया रेषांमुळे विकासावर परिणाम होणारा असला तरी या रेषा एनजीटीच्या आदेशाने निर्माण झालेल्या आहेत. तिचे उल्लंघन करण्याचा अधिकार राज्य सरकार अथवा आम्हा कुणालाही नाही. त्यामुळे नदीतील अडथळे दूर करून खोलीकरणानंतर फेरसर्वेक्षण करावे लागेल, असे स्पष्टीकरण जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यानी सोमवारी येथे पत्रकार परिषदेत दिले.
ते पुढे म्हणाले की, निळय़ा आणि लाल पूररेषेबाबत काही सवलती द्याव्यात, काही भागात वेगळी ट्रिटमेंट द्यावी, असे वाटले तरी हे सर्व क्लिष्ट कायद्याने अडकलेलं काम आहे. त्यामुळे नदीचे खोलीकरण झाल्यावर नदीपात्रात पाणी किती जाईल आणि बाहेर किती येईल, हे स्पष्ट होणार आहे. मात्र खोलीकरणातून पाणी वेगाने पुढे जाऊन शहरात घुसणारे पाणी कमी झाल्यास या रेषाही जवळ येऊ शकतात. असे झाले की पुर्नसर्वेक्षण करावे लागेल असेही त्यांनी सांगितले.
कोयनेचे पाणी मुंबईला नेण्याबाबतच्या प्रश्नावर ते म्हणाले की, यासंदर्भात केंद्रीय मंत्रालयाच्या एजन्सीच्या अहवालासाठी 19 कोटी रुपये खर्च आहे. कोळकेवाडी धरणाचे अवजल उत्तरेकडे नेण्यासाठी राज्य शासन हा खर्च करून अहवाल घेणार आहे. त्यानंतर त्यावर निर्णय होईल.
भाजपावर टीका करताना मंत्री पाटील म्हणाले की, साम, दाम दंड भेदाचा वापर करूनही सरकार पडत नसल्याचा राग आता मुख्यमंत्री आणि राज्यातील महत्त्वाच्या नेत्यांवर काढला जात आहे. पुढील काळातही अशाच प्रकारे सरकार अस्थिर करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न विरोधकांकडून केला जाईल असे सांगतानाच त्यांनी तपास यंत्रणांच्या गैरवापराबाबतही भाष्य केले. सुजय विखे-पाटील यांनी महाविकास आघाडीवर केलेल्या टीकेवर बोलतांनाही नवरा, बायको, पाहुणे अशा बिरुदावल्या देणाऱया षंढाबाबत काहीही बोलण्याची गरज नाही, षंढ कुठल्याच भूमिकेत नसतात, असे सांगितले. यावेळी आमदार शेखर निकम, माजी आमदार रमेश कदम आदी उपस्थित होते.
