कोरोना काळामध्ये राज्यात बालविवाहाचे प्रमाण वाढले आहे. राज्यातील बालविवाह रोखण्यासाठी राज्य महिला आयोग सक्रिय झाले आहे. बालविवाह रोखण्यासाठी आयोगाने एक नवीन नियम लागू करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले आहे. राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले आहे. या पत्रात रुपाली चाकणकर यांनी बालविवाह झाल्यास सरपंच , ग्रामसेवक तलाठ्यांचे पद रद्द करा अशी मागणी केली आहे.
बालविवाहाची सद्यस्थिती पाहता नवीन नियमांनुसार महाराष्ट्रातील बालविवाह रोखण्यासाठी ठोस उपाय योजना करणे आवश्यक आहे.त्यामुळे महाराष्ट्रात ज्या ठिकाणी बालविवाह झाल्याचे निदर्शनास येईल.तेथील स्थानिक लोकप्रतिनिधी जसं की सरपंच तत्सम प्रतिनिधी आणि विवाह नोंदणी अधीकारी , ग्रामसेवक, तलाठी या अधीकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करावी.यानंतर जर बालविवाह झाले आणि त्याची दोष सिद्धी झाल्यास त्यांचे पद रद्द करावे.ही दुरुस्ती बालविवाह प्रतिबंधक अधिनियम 2006 मध्ये करावी.अशी शिफारस राज्य महिला आयोगाची अध्यक्षा म्हणून करत असल्याचे रुपाली चाकणकर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठवलेल्या पत्रातून केली आहे.
राज्यात मागील दोन वर्षात एकूण 914 बालविवाह रोखण्यात आले आहेत.सर्वाधिक बालविवाहाचे प्रमाण बीड, औरंगाबाद, परभणी, अहमदनगर, सोलापूर, जालना, बुलढाणा या जिल्ह्यांत जास्त आहे.यातील 81 घटनांमध्ये FIR दाखल करण्यात आले आहेत. मात्र, ही आकडेवारी नोंदवलेली आकडेवारी आहे.
ज्यांची नोंदच झालेली नाही अशी आकडेवारी खूप मोठी आहे.वयाच्या 14-15 व्या वर्षी बालविवाह केले जातात. त्यानंतर एका वर्षात मुलीवर बाळंतपण लादले जाते.अनेक वेळा बाळंतपणामध्ये माता किंवा होणाऱ्या बाळाचा मृत्यू होतो.याचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे बालविवाह यावर आळा घालणे गरजेचे आहे.
कायद्यातील सध्याची तरतूद
बालविवाह प्रतिबंध अधिनियम 2006 कायद्यानुसार मुलीचे लग्न लावून देणारे कुटुंब,भटजी, फोटोग्राफर, मंगल कार्यालय मालक यांच्यावर कारवाई करण्यात येते. आता यामध्ये सुधारणा करुन नवीन नियमांची भर टाकली जाणार आहे.
