ACB म्हणजेच अॅंटिकरप्शन ब्युरोने (लाचलुचपत प्रतिबंध खाते) अजित पवार यांना सिंचन घोटाळा प्रकरणी क्लीन चिट दिली आहे. ACBने हायकोर्टात सादर केलेल्या शपथपत्रात अजित पवार यांना क्लीन चिट दिल्याचं स्पष्ट केलं आहे.
गुरुवार, 19 डिसेंबर 2019 या दिवशी ACBचे महलासंचालक परमबीर सिंग यांनी सादर केलेलं प्रतिज्ञापत्र आता कोर्टासमोर आलं आहे. यात लिहिलं आहे की 'या चौकशीत/तपासात प्रतिवादी क्रमांक 7 (अजित पवार) विरोधात गुन्हेगारी स्वरूपाचं उत्तरदायित्व आढळलं नाही.'
विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी या शपथपत्रावर आक्षेप नोंदवले आहेत. माध्यमांशी बोलताना त्यांनी म्हटलं, "ACBनं आज दाखल केलेल्या शपथपत्रात ज्याप्रकारची माहिती देण्यात आली आहे, ती पूर्णपणे जुन्या माहितीशी विसंगत आहे. यापूर्वीच्या माहितीत कसा भ्रष्टाचार झाला, याची विस्तृत माहिती दिली आहे.
"2018सालच्या शपथपत्रात घोटाळा कसा झाला, असं सांगणारा एकही पुरावा आजच्या शपथपत्रात देण्यात आलेला नाही. अधिकाऱ्यांनी घोटाळा केला, असं हे शपथपत्र दाखवत आहे. पण या घोटाळ्यात मंत्र्यांनी केलेल्या सहीची क्रिमिनल लायबेलिटी नाही, असं ध्वनित करण्यात आलंय. त्यामुळे आजचं शपथपत्र पूर्णपणे चुकीचं आहे. सिंचन घोटाळ्याची मंत्र्यांवरची जबाबदारी अधिकाऱ्यांवर ढकलण्याकरता यात प्रयत्न केलेला दिसतो," असं ते म्हणाले.
ACB च्या शपथपत्रामुळे सिंचन घोटाळ्याच्या तपासात काहीही फरक पडणार नाही, असं मत सिंचन घोटाळा प्रकरणी याचिका दाखल केलेल्या जनमंच संघटनेचे अध्यक्ष शरद पाटील यांनी व्यक्त केलं आहे.
ते म्हणाले, "सिंचन घोटाळ्याप्रकरणी एसीबीने जे प्रतिज्ञापत्र हायकोर्टात सादर केले आहे, त्यामुळे सिंचन घोटाळ्याच्या तपासात काहीही फरक पडणार नाही. कारण न्याय हा हायकोर्टाला करायचा आहे आणि पुरावे रेकॉर्डवर आहेत."
"सरकार बदल झाला की, एसीबी अशाप्रकारे प्रतिज्ञापत्र सादर करत असते, पण आम्ही त्याला फार महत्व देत नाही," असंही पाटील म्हणाले.
