केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) शुक्रवारी सांगितले की, सचिन वाजे यांच्या कबुली जबाबावरून हे स्पष्ट झाले आहे की, महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी त्यांना मुंबईतील बार मालकांकडून वसूल करण्याचे निर्देश दिले होते.कथित भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते देशमुख (71) यांच्या जामीन याचिकेला विरोध करताना, सीबीआयने म्हटले की, वाजे यांच्या अन्य प्रकरणांतील सहभागाचा ज्येष्ठ नेत्याविरुद्धच्या भ्रष्टाचाराच्या खटल्याच्या गुणवत्तेवर काहीही परिणाम होत नाही.
देशमुख (71) यांना अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अटक केली होती आणि सध्या ते आर्थर रोड तुरुंगात आहेत.माजी मंत्र्याला गेल्या आठवड्यात मुंबई उच्च न्यायालयाने मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात जामीन मंजूर केला होता, त्यानंतर त्यांनी भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात जामिनासाठी विशेष सीबीआय न्यायालयात धाव घेतली होती.देशमुख यांनी गेल्या आठवड्यात विशेष सीबीआय न्यायाधीश एसएच ग्वालानी यांच्यासमोर वकील अनिकेत निकम आणि इंद्रपाल सिंग यांच्यामार्फत जामीन याचिका दाखल केली होती.
देशमुख यांनी आपल्या याचिकेत दावा केला आहे की, मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग आणि बडतर्फ पोलीस शिपाई सचिन वाजे यांनी "मिलीभगत" कृत्य केले आणि स्वतःचे संरक्षण करण्यासाठी डोके कापले.याचिकेत म्हटले आहे की, बारमालकांकडून बेकायदेशीरपणे पैसे उकळणारा वाजे हा एकमेव व्यक्ती असल्याचे पुरेसे पुरावे आहेत. देशमुख यांच्या याचिकेत म्हटले आहे की, वाजे हे अँटिलिया बॉम्ब प्रकरण आणि ख्वाजा युनूसच्या कोठडीतील मृत्यूसह अनेक प्रकरणांमध्ये आरोपी आहेत.सीबीआयने आपल्या लेखी उत्तरात म्हटले आहे की, या प्रकरणातील साक्षीदार सहायक पोलिस आयुक्त संजय पाटील याने त्याच्या आणि परमबीर सिंग यांच्यात व्हॉट्सअॅप चॅट झाल्याची कबुली दिली आहे.
सीबीआयने सांगितले की या संभाषणात गृहमंत्री (एचएम सर) यांचा विशेष संदर्भ होता आणि एचएम सर आणि पालांडे (सहआरोपी) यांनी मुंबईतील बारमधील संकलनाचा उल्लेख केला होता."याशिवाय, वाजेच्या कबुलीजबाबात आरोपी क्रमांक एकच्या (देशमुख) नावाचा उल्लेखही स्पष्टपणे तो व्यक्ती असा आहे ज्याच्या इशाऱ्यावर त्याने बारमालकांकडून पैसे उकळले होते," असे तपास यंत्रणेने म्हटले आहे.
चांदिवाल आयोगासमोर वाजे यांच्या विरोधाभासी विधानावर केंद्रीय एजन्सी म्हणाली की हा घटनात्मकदृष्ट्या वैध आयोग नाही, त्यामुळे या विधानांवर अवलंबून राहणे असुरक्षित आहे.देशमुख यांच्यावरील आरोपांच्या चौकशीसाठी तत्कालीन महाराष्ट्र सरकारने न्यायमूर्ती के यू चांदीवाल आयोग नेमला होता.सीबीआयने सांगितले की, तपास अजूनही सुरू आहे आणि जर त्याला जामीन मिळाला तर देशमुख पुराव्याशी छेडछाड करू शकतो, साक्षीदारांवर प्रभाव टाकू शकतो आणि देश सोडून पळून जाऊ शकतो.याचिकेवर पुढील सुनावणी 18 ऑक्टोबरला होणार आहे.
