वैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठी राज्यातील कोट्यातून प्रवेश घेणार्‍या विद्यार्थ्यांना डोमिसाइल प्रमाणपत्र (वास्तव्याचा दाखला) बरोबरच दहावी आणि बारावी राज्यातून उत्तीर्ण असणे बंधनकारक असणार आहे. याबाबतची राज्य सरकारची अट ही राज्याच्या हिताच्यादृष्टीने योग्य आणि घटनात्मकदृष्ट्या वैध असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला. न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने निर्णय देताना राज्य सरकारने डोमिसाइलबरोबरच 10 आणि 12 परीक्षा राज्यातून उत्तीर्ण होण्याच्या घातलेल्या अटींना आव्हान देणार्‍या याचिका फेटाळून लावल्या. या निर्णयामुळे वैद्यकीय अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेतलेल्या 30 विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रद्द होऊन त्या ठिकाणी राज्यातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळणार आहे.
राज्य सरकारने वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या राज्यातील कोट्यातील प्रवेशासाठी डोमिसाइल बरोबरच दहावी आणि बारावी राज्यातून उत्तीर्ण होण्याची अट घातली. तसा अध्यादेशही 2016 मध्ये काढला. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने या तिन्ही अटींपैकी एखाद्या अटीची पूर्तता न करणार्‍या विद्यार्थांना न्यायालयाच्या आदेशाला अधीन राहून प्रवेश देण्याचे निर्दश दिले होते. त्यानुसार सुमारे 30 विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात आला. दरम्यान राज्य सरकारने 17 जुलै रोजी हे प्रवेश रद्द केले. त्या विरोधात विद्यार्थ्याच्या वतीने अ‍ॅड. प्रज्ञा तळेकर, अ‍ॅड. पूजा थोरात, अ‍ॅड. राजाराम बनसोडे, अ‍ॅड. अथर्व दांडेकर, यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या. त्या याचिकांवर न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाल्यानंतर न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाने 1995 मध्ये दिलेल्या निवाड्यानुसार राज्य सरकारने वैद्याकीय अभ्यासक्रमासाठी राज्यातील कोट्यातून प्रवेश घेणार्‍या विद्यार्थ्यांनासाठी घातलेल्या अटी या योग्यच आणि राज्याच्या हितासाठी असल्याचा निर्वाळा देऊन सर्व याचिका फेटाळून लावल्या.
