सलून व्यवसाय सुरू करण्याबाबत बुधवारी होणार्‍या राज्यमंत्रीमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेतला गेला नाही तर येत्या १८ जूनला राज्यव्यापी जेलभरो आंदोलन करण्याचा इशारा महाराष्ट्र राज्य सलून असोसिएशनच्यावतीने देण्यात आला आहे. तसेच व्यावसायिकांच्या मदतीसाठी आर्थिक पॅकेज देण्याची मागणीही संघटनेने केली आहे.
दोन महीन्यानंतर लॉकडाऊनमध्ये शिथिलता देण्यास सुरूवात झाली. आता सर्व व्यवसाय पुर्ववत सुरू करण्यात आले आहेत. मात्र अनेकदा मागणी करूनही सलून व्यवसाय सुरू करण्यास राज्य शासनाने परवानगी दिलेली नाही. याकरीता राज्यात विविध ठिकाणी आंदोलनही करण्यात आली आहे. सलून व्यावसायिकांकडे उदरनिर्वाहाचे दुसरे साधन नाही. जवळपास ७० ते ८० टक्के दुकाने ही भाडेतत्वावर असून राज्यातील सुमारे २५ लाखापेक्षा अधिक व्यक्तींच्या कुटुंबियांचा उदरनिर्वाह या व्यवसायावर अवलंबुन आहे. अनेकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. सलून व्यावसायिकांना व्यवसाय सुरू करण्यास नियमानुसार परवानी द्यावी तसेच भरीव मदतीचे पॅकेज जाहीर करून सहाय्य करावे आणि सरकारकडून आरोग्य विमा करण्यात यावा अशी मागणीही असोसिएशनने केली आहे.
या सर्व मागण्यांबाबत बुधवारी मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत निर्णय होईल अशी अपेक्षा व्यावसायिकांनी व्यक्त केली आहे. अन्यथा १८ जून ला राष्ट्रीय नाभिक महासंघ, महाराष्ट्र राज्य सलून असोसिएशन व सलून व्यावसायाशी संबधित अनेक संस्था व संघटनांचे पदाधिकारी राज्यव्यापी जेलभरो आंदोन करतील असा इशारा महाराष्ट्र राज्य सलून असोसिएशनचे प्रदेशाध्यक्ष विजय पंडीत यांनी दिला आहे.
