राज्यातील सर्व पक्षीय आमदारांना मुंबईतील गोरेगाव येथे म्हाडाची 300 घरे मोफत देण्याची घोषणेवर राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी स्पष्टीकरण देत वादावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला आहे. आमदारांना ही घरे मोफत दिली जाणार नसून त्यांच्याकडूनु पैसे घेण्यात येणार असल्याचा खुलासा जितेंद्र आव्हाड यांनी ट्विट करत केला आहे.
“आमदारांना देण्यात येणाऱ्या घरांवरून बराच गदारोळ होतोय.मी स्पष्ट करू इच्छितो की,सदर घरे मोफत देण्यात येणार नसून त्या जागेची किंमत+बांधकाम खर्च(अपेक्षित खर्च 70 लाख) याची किंमत संबंधित आमदारांकडून आकारण्यात येणार आहे”, अशी माहिती जितेंद्र आव्हाड यांनी ट्विट करत दिली आहे. आव्हाडांच्या या ट्विटनंतर हा वाद थांबणार का हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
दरम्यान आमदारांना मोफत घरं देण्याच्या घोषणेवर आता सर्वसामान्य नागरिक टीका करत आहेत. या निर्णयावरून आता मनसेचे आमदार राजू पाटील यांनी देखील सरकारच्या निर्णयाचा निषेध केला तसेच हे घरं नाकारले. राजू पाटील यांनी ट्विट करत म्हटले की, आमदारांना मोफत घरे कशासाठी ? घोषणा तुम्ही करता पण जनता आमदारांना लाखोली वाहत आहे. त्यापेक्षा सर्वसामान्यांना २०० युनिट मोफत विज द्या व जनतेचे आशिर्वाद मिळवा.