महाराष्ट्रात महायुती सरकार ने राज्यातील महिलांसाठी लाडकी बहीण योजना सुरु केली. या योजनेअंतर्गत बहिणींना राज्य सरकार कडून त्यांच्या खात्यात दरमहा 1500 रुपये दिले जातात. गरीब आणि गरजू महिलांसाठी त्यांना आर्थिक मदत मिळण्यासाठी ही योजना सुरु करण्यात आली. राज्य सरकारने आर्थिक भार कमी करण्यासाठी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत लाभ मिळवण्यासाठी या योजनेचे निकष बदलण्याचा निर्णय घेतला आहे.
विधानसभा निवडणुकीत गेम चेंजर ठरलेली महायुती सरकारची 'लाडली बहन' योजना बंद केल्याचा दावा विरोधकांकडून सातत्याने केला जात आहे. पण राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सोमवारी लाडकी बहन योजना बंद करण्याबाबतच्या अटकळांना पूर्णविराम दिला. या योजनेवर भाष्य करताना अजित पवार यांनी विधानसभेत सभागृहाला आश्वासन दिले की ही योजना थांबवली जाणार नाही.
ही योजना सुधारित मार्गदर्शक तत्वांसह सुरु राहील. अर्थसंकल्पात सरकारने या योजनेसाठी 33000 कोटी रुपयांचे वाटप केले आहे. तर पूर्वी 43000 कोटी रुपये देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते.
सध्या या योजने अंतर्गत 2.30 कोटी महिला लाभार्थी लाभ घेत आहे. ही योजना एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री असताना विधानसभा निवडणुकीपूर्व सुरु केली होती. पुन्हा सत्तेत आल्यावर 1500 रुपये ऐवजी 2100 रुपये करण्याचे आश्वासन महिलांना देण्यात आले. मात्र सध्या राज्यात निधीची कमतरता असून राज्याची आर्थिक परिस्थिती सुधारल्यावर आश्वासन पूर्ण केले जाण्याचे अजित पवारांनी सांगितले. या योजनेतून चारचाकी असणाऱ्या महिलांना वगळण्यात आले आहे.
