सर्वकष विकासासाठी सांख्यीकी आधारित प्रशासन, कौशल्य प्रशिक्षण, नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापनावर विशेष भर
महाराष्ट्र शासन आणि टाटा ट्रस्ट यांच्या संयुक्त विद्यमाने दिनांक 5 जानेवारी 2017 रोजी दोन मुलभूत प्रकल्पाची मुहूर्तमेढ रोवली जाणार आहे. यात नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापन आणि सांख्यीकी आधारित प्रशासन या दोन बिंदूंवर भर दिला जाणार आहे. वित्त व वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या पुढाकाराने होत असलेल्या या प्रयत्नांमुळे जिल्हयाचा सर्वंकष विकास साधला जाणार आहे. या प्रयत्नांमुळे महाराष्ट्रातील टोकावरील जिल्हयाचा विकास साधण्याचे प्रयत्न होत आहे.
यापैकी पहिला प्रकल्प म्हणजे, चंद्रपूर जिल्हयात माहितीवर आधारित डॅशबोर्ड निर्मीती असुन यामुळे चंद्रपूर जिल्हा देशातील सांख्यीकी आधारित प्रशासन राबविणारा पहिला जिल्हा ठरणार आहे. हे प्रकल्प समन्यायी तत्वाने लाभार्थ्यांना विकास पोहचविणे साध्य होणार आहे. माहितीवर आधारित डॅशबोर्ड प्रकल्पाने लाभार्थ्यांच्या घरून एकत्रीत होणारी माहिती संकलीत केली जाणार आहे. यात मुल, पोंभुर्णा, जिवती या तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. अतिशय सुक्ष्मरित्या प्रस्तावित केलेल्या या सांख्यिकी आधारित प्रशासन प्रकल्पात तांत्रिकदृष्टया एकत्रित केलेल्या माहितीवर प्रकल्प उभारला जाणार आहे. या प्रकल्पाचे लक्ष्य लाभार्थ्यांना योजनाबध्दरित्या विकास पोहचविणे असुन यामुळे उपलब्ध माहितीच्या आधारे आदर्श गाव विकसित करण्याचे ध्येय साधले जाणार आहे. यातील पहिल्या टप्प्यात 115 ग्राम पंचायती, 290 महसुली गावे आणि 1.65 लाख लोकसंख्येचा अंतर्भाव असणार आहे.
दुस-या महत्वाच्या प्रकल्पात या भागातील वनव्याप्त क्षेत्रात सहजतेने उपलब्ध होणा-या बांबु या वनोपजावर क्षमता विकास करणे शक्य होणार आहे. बांबु हे वनोपज या भागातील आदिवासी आणि ग्रामीण नागरिकांच्या दैनंदीन जीवनाशी निगडीत आहे. बांबु वनोपज आणि आदिवासी व नागरिकांची यावरील अवलंबिता लक्षात घेता महाराष्ट्र शासन आणि टाटा ट्रस्ट 5 जानेवारी रोजी एक सामंजस्य करार करणार आहे. या कराराद्वारे सध्या अस्तित्वात असलेल्या बांबु संशोधन व प्रशिक्षण केंद्राला कौशल्य आधारित विकास केंद्र बनविले जाणार आहे. या केंद्राचा सकारात्मक उद्देश वनव्याप्त क्षेत्रातील बांबु आधारित उपजिविका असलेल्या आदिवासी व नागरिकांना कौशल्यपूर्ण प्रशिक्षण देणे हा आहे. कौशल्य आधारित विकास केंद्राची ही स्थापना टाटा ट्रस्टच्या माध्यमातुन महाराष्ट्र शासनाच्या वनविभागाच्या सहकार्याने चंद्रपूर जिल्हयातील चिचपल्ली येथे करण्यात येणार आहे. हा राज्यातील आदिवासी व बांबुवर आधारित उपजिविका असलेल्या नागरिकांसाठी नविन ज्ञानमंच ठरणार आहे. यामुळे बांबु प्रशिक्षण व कौशल्य विकासात आधुनिक तंत्रज्ञानाची मदत लाभणार आहे. राज्य सरकार विकसित करू पाहणा-या चिचपल्ली येथील या केंद्रात टाटा ट्रस्ट आराखडा व विकास प्रक्रियेतील सहभागी साथीदार असणार आहे. टाटा ट्रस्टच्या या पुढाकारामुळे चिचपल्ली येथील केंद्राचा सर्वसमावेशक दृष्टीकोन विकसित करण्यासाठी सहाय्यभूत ठरणार आहे. या केंद्राचा मुळ उद्देश राज्यातील बांबु आधारित सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना संसाधने व कौशल्य यांची निरंतर मदत करणे असणार आहे. यात संस्थात्मक उभारणी व बाजाराची उपलब्धता यावरही भर देण्यात येणार आहे. या एकाच प्रकल्पामुळे चंद्रपूर जिल्हा व राज्यातील बांबु आधारित उद्योगांना नवी उभारी मिळणार आहे.
या प्रकल्पाच्या उभारणीच्या निमीत्ताने वित्त व वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी राज्यातील टोकावरचा चंद्रपूर जिल्हयाच्या विकासासाठी व बांबुवर आधारित उपजिवीका असणा-या नागरिकांसाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने युक्त मंच उपलब्ध होणार असल्याचे म्हटले आहे. या प्रकल्पामुळे वनव्याप्त क्षेत्रातील नागरिकही सुशासनाचा अनुभव घेत स्वयंपूर्णतेकडे वाटचाल करणार आहेत. विशेष म्हणजे चिचपल्ली येथील बांबुवर आधारित कौशल्य विकास केंद्र वनव्याप्त क्षेत्रातील एका मोठया समुहासाठी लाभकारी क्षेत्र होणार आहे. जिल्हयाच्या विकासासाठी पथदर्शक ठरणा-या या प्रकल्पाला भक्कम पाठींबा दिल्याबद्दल मा. श्री. रतन टाटा व टाटा ट्रस्ट चे आभार मानले आहे. यामुळे या क्षेत्राच्या विकासाची गती वेगवान होणार आहे.
या प्रकल्पाच्या निमीत्ताने आपली भूमीका विशद करताना टाटा ट्रस्टचे प्रमुख रतन टाटा यांनी टाटा ट्रस्ट आणि महाराष्ट्र शासन यांनी सर्वांगिण विकासाचे एकच लक्ष्य निर्धारित केल्याचे सांगत आजवर दुर्लक्षित राहीलेल्या समुहांना विकास प्रक्रियेत सहभागी करून घेणार असल्याचे म्हटल आहे. आम्ही एकत्रितरित्या गरीबी उच्चाटन, रोजगार निर्मीती, उत्पन्न वृध्दी, शिक्षण आणि आरोग्य या क्षेत्रात स्थानिकांना मदतीचा हात देणार असल्याचे म्हटले आहे. महाराष्ट्र शासनासोबत अशा पध्दतीचा सांमजस्य करार करताना अभिमान वाटत असल्याचे सांगत हा विकास पुरक दृष्टीकोन असल्याचे मत मांडले आहे. या संपूर्ण पुढाकारासाठी राज्याचे वित्त व वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांचे मा. श्री. रतन टाटा यांनी आभार मानले आहे. या निमीत्ताने समाजसेवेची संधीही लाभणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.
31 मार्च 2016 रोजी राज्य शासनासोबत टाटा ट्रस्ट यांनी केलेल्या एका मोठया करारासंबंधीचे हे पुढचे पाऊल आहे. हा सामंजस्य करार व सहभागीता राज्याच्या बहुआयामी सामाजिक विकासाच्या प्रक्रियेत मैलाचा दगड ठरणार आहे.