न्यायदान प्रक्रिया ही खूप वेळ खाऊ असल्याने भारतात दरवर्षी हजारो खटले प्रलंबित राहतात, मात्र तरीही देशातील सर्वसामान्य लोकांना न्याय देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्यांमध्ये आघाडीवर आहे. त्यानंतर तामिळनाडू, तेलंगणा, पंजाब आणि केरळ यांचा क्रमांक लागतो. एक कोटीपेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या राज्यांपैकी त्रिपुरा, सिक्कीम आणि गोवा ही राज्ये आपल्या नागरिकांना सर्वाधिक जलद न्याय देत आहेत. टाटा ट्रस्ट्सने तयार केलेल्या इंडिया जस्टिस रिपोर्ट -२०२० नुसार हा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे.
या अहवालानुसार, सर्वोच्च न्यायालयात महिला न्यायाधीशांची संख्या भारतात २९ टक्के आहे. तथापि, उच्च न्यायालयात महिला न्यायाधीशांची सरासरी ११ ते १३ टक्क्यांपर्यंतच वाढली आहे, तर सहायक न्यायालये २८ ते ३० टक्क्यांपर्यंत वाढली आहेत. परंतु सुप्रीम कोर्टाचे माजी न्यायाधीश एम.बी. लोकूर यांनी या अहवालाची प्रस्तावना लिहिली असून प्रलंबित खटल्यांच्या संख्येवर चिंता व्यक्त केली आहे.माजी न्यायाधीश लोकूर यांच्या मते, राष्ट्रीय न्यायालयीन डेटा ग्रिडनुसार जिल्हा न्यायालयात सुमारे ३ कोटी ८४ लाख खटले प्रलंबित आहेत. यामध्ये सर्व उच्च न्यायालयात प्रलंबित ४ लाख ४७ हजार प्रकरणे जोडली, तर ही संख्या सुमारे ४ कोटींच्या पुढे गेली आहे. या उदासिन अवस्थेला सामोरे जाण्यासाठी त्यांनी मोठ्या प्रमाणात न्यायालयीन सुधारणा करण्याची मागणी केली आहे.
