तेलंगणा सरकारनं राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी 31 हजार कोटींची कर्जमाफी जाहीर केली आहे. या योजनेअंतर्गत तेलंगणातल्या शेतकऱ्यांचं 2 लाख रुपयांपर्यंतचं कर्ज माफ केलं जाणार आहे.तेलंगणा सरकारच्या या निर्णयानंतर महाराष्ट्रातही शेतकरी कर्जमाफीची चर्चा सुरू झाली आहे.
तेलंगणाप्रमाणे महाराष्ट्र सरकारनेही शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्यावी, अशी मागणी शेती प्रश्नांवर काम करणाऱ्या संघटनांनी केली आहे.
विरोधी पक्ष काँग्रेसनेही राज्याचे राज्यपाल रमेश बैस यांची भेट घेत त्यांना कर्जमाफीसाठीचं निवेदन दिलं आहे.
सरकारनं उद्योगपतींचं 10 लाख कोटींचं कर्ज सरसकट माफ केलं, पण कोणत्याही शेतकऱ्याची कर्जमाफी केलेली नाही, असं राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाच्या नेत्या सुप्रिया सुळे यांनी म्हटलंय.
कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर बोलताना ‘महाराष्ट्र सरकार शेतकरी कर्जमाफीबाबात ‘सहानुभूतीपूर्वक’ असल्याचं’ शिंदे सरकारच्या मंत्र्यांनी म्हटलं आहे.
त्यामुळे मग महाराष्ट्र सरकारही शेतकऱ्यांचं कर्ज माफ करणार का? या संदर्भात काही हालचाली सुरू आहेत का? हे आपण जाणून घेणार आहोत.
कर्जमाफीबाबत शासन स्तरावर काय सुरू?
छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची विशेष सर्वसाधारण सभा नुकतीच पार पडली. या सभेत शेतकरी कर्जमाफीचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला.
या बैठकीत ‘राज्य सरकारनं शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी द्यायला हवी,’ असं जालन्याचे खासदार डॉ. कल्याण काळे यांनी म्हटलं.
यावर उत्तर देताना छत्रपती संभाजीनगरचे खासदार संदीपान भुमरे म्हणाले, “राज्य सरकार 3 लाखांपर्यंतचं थकित कर्ज माफ करण्याचा विचार करत आहे.”
या बैठकीनंतर राज्याचे पणनमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी माध्यमांशी संवाद साधत कर्जमाफीबाबत भाष्य केलं.
सत्तार म्हणाले, “कर्जमाफीबाबत आम्ही सरकारकडे विनंती केली आहे. केंद्र सरकारच्या मदतीनं राज्य सरकार काही वाटा टाकून 3 लाख रुपयांपर्यंतचं शेतकऱ्यांचं कर्ज माफ करू शकतं का, याची माहिती सरकार गोळा करू लागलं आहे. सरकार याबद्दल सहानुभूतीपूर्वक आहे.”
शेतकरी कर्जमाफीच्या विषयावर शिंदे गटाच्या मंत्र्यांनी प्रतिक्रिया दिली असली, तरी कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी मात्र याविषयावर थेट भाष्य करणं टाळलं.
“सरकार शेतकऱ्यांना वेगवेगळ्या योजनांच्या माध्यमातून मदत करत असून यापुढेही शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त मदत कशी मिळेल यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे,” असं धनंजय मुंडे, यांनी बीबीसी मराठीला सांगितलं.
कर्जमाफी केल्यास विधानसभा निवडणुकीत फायदा?
नुकत्यात पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीत महायुतीला 48 पैकी केवळ 17 जागांवर विजय मिळवता आला.
पुढे काही महिन्यांमध्येच राज्यात विधानसभा निवडणूक पार पडणार आहे. शेतकरी कर्जमाफी केल्यास त्याचा फायदा या निवडणुकीत होऊ शकतो, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.
2008 मध्ये केंद्र सरकारनं 60 हजार कोटींची कर्जमाफी केली होती. राज्यात फडणवीस सरकारनं 2017 मध्ये 34 हजार 20 कोटींची कर्जमाफी केली. 2019 मध्ये महाविकास आघाडी सरकारनेही कर्जमाफीची योजना राबवली.
शेतकरी कर्जमाफी किंवा निवडणुकीआधी कर्जमाफीचं आश्वासन हा इतर मुद्द्यांच्या तुलनेत निवडणुकीत यश मिळवून देणारा हुकूमी एक्का मानला जातो.
ज्येष्ठ पत्रकार मोहन अटाळकर सांगतात, “लोकसभा निवडणुकीत शेतकऱ्यांच्या (कांदा आणि सोयाबीन-कापूस उत्पादक) नाराजीचा फटका महायुतीला बसला. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीच्या आधी शेतकरी वर्गाची नाराजी दूर करण्यासाठी सरकार कर्जमाफी करू शकतं.”
पण, मग कर्जमाफी केल्यास सरकारला त्याचा निवडणुकीत फायदा होईल का?
“निवडून आलो तर कर्जमाफी करू असं सरकारनं आश्वासन दिलं तर शेतकरी वर्ग महायुतीला मत द्यायचं की नाही याचा विचार नक्कीच करेल. कारण आता शेतकरी सजग झाला आहे. त्यांना आश्वासनापेक्षा अंमलबजावणी हवी आहे. सरकारनं कर्जमाफीची अंमलबजावणी केली, तर कदाचित शेतकरी महायुतीच्या बाजूनं कल दाखवतील,” अटाळकर पुढे सांगतात.
कर्जमाफीचा निर्णय किती व्यवहार्य?
कर्जाचा फायदा नेमका मोठ्या शेतकऱ्यांना होतो की छोट्या शेतकऱ्यांना हा मुद्दा कायम चर्चेचा राहिला आहे.
दरम्यान, कर्जमाफी किती व्यवहार्य असते? या प्रश्नाचं उत्तर देताना कृषीतज्ज्ञ डॉ. शरद निंबाळकर सांगतात, “महाराष्ट्रात अल्पभूधारक, अत्यल्पभूधारक आणि कोरडवाहू शेतकरी 50 टक्क्यांहून अधिक आहे. या शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी गरजेची असते. कारण हे शेतकरी जमीन गहाण ठेवतात. नापिकी, कर्जबाजारीपणा, पिकांना भाव न मिळणं यामुळे या शेतकऱ्यांचं उत्पन्न कमी होत असतं. परिणामी त्यांच्या जमिनीवरचा बोजा सातत्यानं वाढत जातो. त्यामुळे कोरडवाहू शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी महत्त्वाची ठरते.”
पण मग महाराष्ट्र सरकार कर्जमाफीचा निर्णय घेऊ शकतं का?
महाराष्ट्र राज्याची आर्थिक परिस्थिती बघता सरकार कर्जमाफीचा निर्णय घेईल अशी शक्यता वाटत नाही, असं मत कृषी अर्थशास्त्राचे अभ्यासक राजेंद्र जाधव व्यक्त करतात.
त्यांच्या मते, “कर्जमाफी हा किचकट विषय असतो. कर्जमाफीच्या प्रक्रियेला वेळ लागतो. दुसरा पर्याय असतो सरसकट कर्जमाफीचा. पण सरसकट कर्जमाफी द्यायची राज्य सरकारची आर्थिक परिस्थिती नाहीये. लाडकी बहीण, लाडका भाऊ, अर्थसंकल्पातील पुरवण्या मागण्या यासाठी हजारो कोट्यवधींची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यातून कर्जमाफीसाठी लागणारे पैसे आहेत का, याचाही विचार सरकारला करावा लागणार आहे.”
कर्जमाफी केल्यास नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांमध्ये वेगळा मेसेज जाण्याचीही शक्यता असते
नियमित कर्जफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना राज्य सरकारनं 50 हजार रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला होता.
कर्जमाफी वारंवार होत असेल तर नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांमध्ये 50 हजार रुपये अनुदान घेण्यापेक्षा कर्ज थकवून कर्जमाफीद्वारे 3-4 लाख रुपयांचा फायदा करवून घेऊ, अशी मानसिकता तयार होऊ शकते, असं जाधव सांगतात.
कर्जमाफीशिवाय इतर पर्याय काय?
शेतकरी कर्जमाफी हा तात्पुरता उपाय असून त्यातून शेतकरी आत्महत्या थांबत नाहीत किंवा शेतीतून नफा कमावता येतो, हा आत्मविश्वासही शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण होत नाही.
त्यामुळे शेतकरी कर्जमाफीशिवाय इतर कोणते पर्याय आहेत, जे शेतकऱ्यांसाठी दीर्घकालीन फायद्याचे ठरू शकतात.
शेती तज्ज्ञांच्या बोलण्यातून वेगवेगळे पर्याय समोर येतात. ते असे-
शेतकऱ्यांना खरिप आणि रबी हंगामात पेरणीआधी प्रतिहेक्टरी अनुदान किंवा आर्थिक मदत देता येऊ शकते. याचं स्वरुप कर्जाचं नसून थेट आर्थिक मदतीचं हवं.
शेतपिकांच्या हमीभावाला कायद्याचं बंधन असल्यास सरसकट सगळ्या शेतमालाची हमीभावानं खरेदी होऊ शकते.
शेतकऱ्यांना नियमितपणे आणि वेळेत पतपुरवठा मिळायला हवा.
शेतमाल विकून फायदा होईल, अशापद्धतीचा बाजारभाव पिकांना मिळायला हवा. त्यासाठी तशी धोरणं आखायला हवी.
शेतीच्या मूलभूत समस्या जसं की वीजेची उपलब्धता, सिंचनाची सुविधा यावर अधिकाअधिक काम व्हायला हवं.
कर्जमाफीबद्दल शेतकऱ्यांना काय वाटतं?
शरद सवडे जालना जिल्ह्यातले शेतकरी आहेत.
कर्जमाफीऐवजी शेतमालाला चांगला भाव आणि खते-औषधांच्या किंमती नियंत्रणात असाव्यात, अशी शेतकऱ्यांची भावना असल्याचं ते सांगतात.
“आम्हा शेतकऱ्यांना कर्जमाफी नको की सरकारची दोन-दोन हजारांची मदतही नको. आम्हाला फक्त शेतमालाला चांगला भाव हवाय. कापसाला 10 हजार, सोयाबीनला 7 हजार रुपये प्रती क्विंटल भाव हवाय. याशिवाय, खतं-औषधांच्या किंमती नियंत्रणात असाव्यात. सरकारनं हे केलं तर मग कर्जमाफी करायची गरज पडणार नाही.”
शेतकरी साईनाथ चव्हाण छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातल्या वजनापूर गावात राहतात.
गेल्या 2-3 वर्षांपासून त्यांच्याकडे दीड लाख रुपये पीक कर्ज थकित आहे. गेल्या वर्षी कापूस कमी झाल्यामुळे ते पीक कर्जाची परतफेड करू शकले नाही.
बीबीसी मराठीशी बोलताना ते म्हणाले, “सरकारनं कर्जमाफी करावी असं शेतकऱ्यांच्या मनात आहे. पण अजून आमचे दुष्काळी अनुदानाचेच पैसे आलेले नाहीत. त्यामुळे कर्जमाफी होईल असं आम्हाला वाटत नाही. पीक विम्याचं सांगायचं म्हणजे गावात काही जणांना भरपूर विमा भेटला, तर बहुतेक जणांना काहीच भेटला नाही. सरकारचं हे असं चालू आहे.”
Published By- Priya Dixit
