महावितरण कंपनीच्या खासगीकरणाच्या विरोधात कर्मचाऱ्यांनी 3 दिवसांचा संप पुकारला होता. वीज कर्मचारी संपावर गेल्यास मेस्मा लागू करण्याचा इशारा राज्य सरकारने दिला होता. संपावर जाणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर आवश्यक कारवाई करण्याच्या तयारीत राज्यसरकार होती. आज दुपारी तिन्ही संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांशी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची दुपारी मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृहात बैठक झाली त्यामध्ये संपावर तोडगा काढण्यासाठी चर्चा झाली आणि त्यात महावितरणचे खासगीकरण करायचे की नाही यावर तोडगा निघाला आहे.
उपमुख्यमंत्री म्हणाले, राज्य सरकारला कोणत्याही कंपन्यांचं खासगीकरण करायचे नाही. 32 संघटनांशी सकारात्मक चर्चा झाली असून सरकार वीज कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करणार आहे. वीज कंपन्यांमध्ये 50 हजार कोटींची गुंतवणूक होणार असून राज्य वीज नियामक आयोगाकडे आपल्या हिताचे निर्णय घेतले जातील. तसेच कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत सरकार सकरात्मक असल्याचे ही त्यांनी सांगितले. महावितरण पदाधिकाऱ्यांशी सकारात्मक चर्चा झाल्याचे उपमुख्यमंत्री यांनी सांगितले. या संपावर तोडगा निघाला असून महावितरणच्या वीज कर्मचाऱ्यांनी हा संप मागे घेतला आहे.
