महाराष्ट्राचे महायुती सरकार नवीन धोरणांतर्गत नझुल (भाडेपट्टा) वर दिलेल्या सरकारी मालकीच्या लहान, पात्र नसलेल्या, वापरण्यायोग्य नसलेल्या, विकृत आकाराच्या, भू-वेष्टित (सर्व बाजूंनी वेढलेल्या, सहज प्रवेश नसलेल्या) सरकारी जमिनीचे पुनर्वितरण करण्याची तयारी करत आहे. मंगळवारी महायुतीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत यासंबंधीचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला.
नवीन सरकारच्या निर्णयामुळे अशा जमिनी भूखंडधारकांना त्यांच्या विद्यमान धारणाधिकार म्हणून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे कंझर्व्हन्सी लेन किंवा इतर वापरात नसलेली जमीन यासारख्या मागील बाजूस असलेली जमीन अधिकृतपणे जमीनधारकांच्या मालकीखाली येईल. यासाठी काही अटी निश्चित करण्यात आल्या आहेत.
जर संबंधित भूखंडधारकाने भूखंड भाडेपट्ट्यावर घेतला असेल, तर नवीन दिलेली जमीन देखील त्याच दराने भाडेपट्ट्यावर दिली जाईल. त्याचप्रमाणे, जर एकापेक्षा जास्त भूखंडधारकांकडून मागणी असेल तर? एका व्यक्तीच्या नावावर जमीन देण्यासाठी, जवळच्या सर्व भूखंडधारकांची लेखी संमती आवश्यक असेल. जर संमती मिळाली नाही तर, सर्वाधिक बोली लावणाऱ्या धारकाला जमीन दिली जाईल. ही योजना फक्त महानगरपालिका आणि नगरपरिषद क्षेत्रात लागू असेल.
Edited By - Priya Dixit
