जालन्यात मराठा आरक्षण आंदोलकांवर लाठीचार्जचे आदेश राज्य सरकारने दिल्याचं सिद्ध करावं, आम्ही राजकारणातून बाजूला होऊ, अशा शब्दात सरकारने विरोधकांना आव्हान दिलं आहे.
जालन्यातील अंतरवाली सराटी गावातील मराठा आरक्षणाची मागणी करणाऱ्या आंदोलकांवरील पोलीस लाठीमाराचे महाराष्ट्रभर तीव्र पडसाद उमटत आहेत.
या प्रकरणी राज्य सरकारच्या वतीने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पत्रकार परिषद घेतली.
यावेळी राज्य सरकारने जालना लाठीमार आणि मराठा आरक्षण संदर्भात आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.
एकनाथ शिंदे काय म्हणाले?
आज (4 सप्टेंबर) एक उच्चस्तरीय बैठक आम्ही घेतलं. जालन्यात उपोषणाची माहिती मिळाल्यानंतर मी स्वतः मनोज जरांगे पाटील यांच्याशी बोललो होतो. त्यांच्या मागणीवर काम सुरू आहे, असं आम्ही सांगितलं होतं.
उपोषणस्थळी आम्ही गिरीश महाजन, रावसाहेब दानवे यांना पाठवून चर्चा केली.
यापूर्वी महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणासाठी 58 मोर्चे निघाले. त्यावेळी कायदा सुव्यवस्थेला काहीही गालबोट लागलं नाही. मराठा समाज हा अतिशय शिस्तप्रिय आहेत. पण या आंदोलनांच्या आडून काहीजण महाराष्ट्रातील शांतता बिघडवण्याचं काम करत आहेत, त्यांच्यापासून मराठा समाजाने सावध राहिलं पाहिजे.
मनोज जरांगे यांच्या जीवाची काळजी आहे. त्यांची प्रकृती खालावल्यामुळे त्यांना रुग्णालयात नेण्यासाठी अधिकारी गेले होते. पण तिथे दुर्दैवी प्रकार घडला.
तिथे दगडफेक करणारा मराठा समाजाचा कार्यकर्ता असू शकत नाही. कारण आपण नेहमी शिस्तीत मोर्चे काढले.
पण राज्य सरकार मराठा समाजाच्या पाठीशी उभं आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्या कार्यकाळात आरक्षण दिलं होतं. पण ते मागच्या सरकारला टिकवता आलं नाही.
मागच्या समन्वय समितीत माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाणही होते. पण त्यांचे त्यावेळी हात बांधले होते का, असं शिंदे म्हणाले.
मराठा आरक्षणासबाबत सरकार गंभीर. त्यासाठी इंपेरिकल डेटा गोळा करण्याचं काम सुरू आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्यासाठी आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास आहे हे सिद्ध करावं लागेल.
जी घटना घडली तिथल्या पोलीस अधीक्षकांना जिल्ह्याबाहेर पाठवण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे. या प्रकरणाची पोलीस महासंचालकांच्या माध्यमातून सखोल चौकशी सुरू आहे. तिथली वस्तुस्थिती जाणून घेऊन दोषींवर कारवाई केली जाईल.
लाठीमारातील जखमींची बिनशर्त माफी मागतो – देवेंद्र फडणवीस
पोलिसांच्या वतीने लाठीचार्ज आणि अश्रुधूराचा प्रयोग करण्यात आला. ही एक दुर्दैवी घटना आहे. अशा प्रकारे बळाचा वापर करण्याचं समर्थन केलं जाऊ शकत नाही. या घटनेत जखमी झालेल्या निष्पाप नागरिकांचे मी शासनाच्या वतीने क्षमा मागतो, असं प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलं आहे.
जालना येथील लाठीमाराच्या मुद्द्यावर आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
ते म्हणाले, “यापूर्वीही पाच वर्षे मी गृहमंत्री होतो. त्यावेळी जवळपास दोन हजार आंदोलन आरक्षणासंदर्भात झाली. पण त्यावेळी कधीही बळाचा उपयोग केला नाही. यामुळे आताही बळाचा वापर करण्याचं कुठलंही कारण नव्हतं.”
त्यामुळे सर्वप्रथम ज्या निष्पाप नागरिकांना या बळाच्या वापरामुळे इजा झाली. त्यांच्यावर शासनाच्या वतीने मी क्षमा मागतो. मुख्यमंत्र्यांनीही याबाबत उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
केवळ या घटनेचं राजकारण होणंही योग्य नाही. काही पक्षांनी तसा प्रयत्न केला. हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. विशेषतः जाणीवपूर्वकरित्या लाठीचार्जचे आदेश मंत्रालयातून आले, असा नॅरेटिव्ह तयार करण्याचा प्रयत्न झाला. पण लाठीचार्जचे अधिकार तेथील पोलीस अधीक्षकांकडे असतात.
त्यामुळे 113 निष्पात गोवारी पोलिसांच्या हल्ल्यात मारले गेले, त्यावेळी तो आदेश मंत्रालयातून आला होता का, मावळचे शेतकरी गोळीबारात मृत्यूमुखी पडले, त्यावेळी त्याचे आदेश कुणी दिले होते का, त्यावेळी त्यांनी राजीनामा का दिला नाही.
घटना मुळात चुकीची आहे, पण त्याबाबत राजकारण करून सरकार हे करत आहे, असं दर्शवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
एक गोष्ट याप्रकरणात लक्षात घेतली पाहिजे, आरक्षणाचा कायदा हा 2018 साली आपण तयार केला होता. त्यानंतर माननीय उच्च न्यायालयाने तो कायदा मान्य केला होता. देशात आतापर्यंत आरक्षणाचे दोनच कायदे मान्य झाले आहेत. एक म्हणजे तामिळनाडू आणि महाराष्ट्राचा.
सर्वोच्च न्यायालयानेही त्याला स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. पण नंतर सरकार बदललं. 9 सप्टेंबर 2020 रोजी त्यावर स्थगिती आली आणि 5 मे 2021 रोजी तो रद्दबातल करण्यात आला.
माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जालन्याला गेले होते. त्यांनी यावर वठहुकूम काढण्यास सांगितलं आहे. पण 5 मे 2021 नंतर उद्धव ठाकरे एक वर्ष मुख्यमंत्री होते. तेव्हा त्यांनी वठहुकूम का काढला नाही.
मागच्या सरकारच्या काळात फक्त आम्ही आरक्षणच दिलं नाही, तर ओबीसी समाजाला असलेल्या सगळ्या सवलती आम्ही दिल्या होत्या. आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ आपण सुरू केलं. त्या माध्यमातून आपण 70 हजार लाभार्थी तयार केले आहेत. त्यातून 5 हजार कोटींचं कर्ज दिलं आहे. त्याचं व्याज राज्य सरकार भरत आहे.
सारथी संस्थाही आपण सुरू केली. या माध्यमातून मराठा विद्यार्थ्यांना अर्ध्या फीची प्रतिपूर्ती केली जाते. तसंच हॉस्टेलही बनवले जात आहेत. हॉस्टेल नसल्यास 6 हजार रुपये महिना त्यांना दिले जातात. UPSC, MPSC शिष्यवृत्ती योजना सुरू केली आहे.
मराठा समाजात अस्वस्थता निर्माण करण्याचा प्रयत्न - अजित पवार
अजित पवार म्हणाले, "आंतरवाली सराटी येथे लाठीमार झाला. आम्ही सर्वांनी स्पष्ट शब्दांत त्याचा विरोध दर्शवला आहे. असं व्हायला नको होतं. राज्याच्या प्रमुखांचीही तीच भूमिका आहे."
मात्र, इतरांना असे प्रसंग घडल्यानंतर राजकीय पोळी भाजण्याचा प्रयत्न करू नये. आरक्षणाचा निर्णय झाल्यानंतर कायद्याचा चौकटीतही तो बसला पाहिजे. एकनाथ शिंदे त्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. सुप्रीम कोर्टाने कोणत्या कारणावरून आरक्षण नाकारलं, त्याचा अभ्यास केला जात आहे.
आरक्षणाबाबत अतिशय सकारात्मक चर्चा आजच्या बैठकीत झाली. मराठा समाजाने आंदोलन करावं, पण शांततेत करावं. समाजात अस्वस्थता निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, असं पवारांनी म्हटलं.
अध्यादेश आल्याशिवाय आंदोलन मागे नाही - मनोज जरांगे
राज्य सरकारकडून मराठा आरक्षणासंदर्भात अध्यादेश आल्याशिवाय आम्ही आमचं आंदोलन मागे घेणार नाही, असं मराठा आरक्षण कार्यकर्ते मनोज जरांगे यांनी म्हटलं आहे.
राज्य सरकारने घेतलेल्या पत्रकार परिषदेनंतर मनोज जरांगे यांनी त्यांची भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले, "राज्य सरकारने मागचेच पाठे पुन्हा वाचले आहेत."
भुजबळ म्हणतात, ओबीसींच्या हक्कावर गदा न आणता...
मराठा आरक्षण : ओबीसींच्या हक्कावर गदा न आणता, मराठा समाजाला न्याय देण्याचा विचार व्हावा - भुजबळ
ओबीसींच्या हक्कावर गदा न आणता, मराठा समाजाला न्याय देण्याचा विचार व्हावा, असं मंत्री आणि राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ म्हणाले. ते एबीपी माझा वृत्तवाहिनीशी बोलत होते.
भुजबळ म्हणाले की, "ओबीसींच्या हक्कावर गदा न आणता, मराठा समाजाला आपण न्याय देऊ, याचा विचार करायला हवं. नाहीतर या सगळ्या लढाया सुरूच राहणार, कुणीतरी कोर्ट-कचेऱ्यात जाईल, आंदोलनं सुरू राहतील. त्यामुळे सगळेच अडचणीत येतील."
छगन भुजबळ पुढे म्हणाले की, "ओबीसीचं आरक्षण केवळ 17 टक्के उरलंय आणि या 17 टक्क्यात 400 जाती आहेत. त्यामुळे सगळ्यांचीच अडचण होईल. ओबीसीची होईलच, पण मराठा समाजाची अडचण होईल.
"50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून सर्वसाधारण वर्गासाठी 10 टक्के वाढवलं आहेच. मग त्यात आणखी 10 टक्के वाढवा आणि मराठा समाजाला आरक्षण द्या. पटेल, जाट, गुज्जर या सगळ्यांचाच प्रश्न मिटेल. मराठा समाजाचा आरक्षणाला आमचा विरोध नाही. फक्त म्हणणं एवढंच आहे की, या 17 टक्क्यात कुणाच्याच वाट्याला काही येणार नाही. याचा विचार सगळ्यांनी करावा."
तर दुसरीकडे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी जालन्यात उपोषणस्थळी जाऊन मराठा आरक्षणाची मागणी करणाऱ्या आंदोलकांची भेट घेतली.
यावेळी राज ठाकरे म्हणाले की, " "राजकारण्यांच्या नादी लागू नका हे मी आधीच सांगितले आहे. कायदेशीर बाजू देखील समजून घेतल्या पाहिजे. जालना येथील घटनेत पोलिसांना दोष देऊ नका, कारण त्यांना आदेश देणारे दोषी आहेत. सत्तेत नसताना मोर्चे काढतात आणि सत्तेत आल्यावर गोळ्या झाडल्या जात आहे.
"फडणवीस म्हणतात, राजकारण करू नका. पण फडणवीस विरोधात असते तर त्यांनी काय केले असते? मराठ्यांना आरक्षण मिळणार नाही, हे मी आधीच सांगितले होते. मला या नेत्यांप्रमाणे खोटे बोलता येणार नाही. मी मुख्यंमत्री यांची भेट घेणार आहे."
पोलीस अधीक्षक सक्तीच्या रजेवर, जालन्यात जमावबंदी
या लाठीमार प्रकरणी राज्य सरकारकडून कारवाईला सुरुवात झाली आहे. या अंतर्गत जालना जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक तुषार दोशी यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे.
यानंतर, जालना येथील पोलीस अधीक्षक पदाचा कार्यभार आयपीएस अधिकारी शैलेश बलकवडे यांच्याकडे सोपवण्यात आला आहे.
दरम्यान, लाठीमार प्रकरणानंतर जालना जिल्ह्यात 17 सप्टेंबरपर्यंत जमावबंदी लागू करण्यात आली आहे. अपर जिल्हाधिकारी केशव नेटके यांनी जमावबंदी संदर्भात आदेश दिले आहेत. सोमवार 4 सप्टेंबरपासून 17 सप्टेंबरच्या रात्री 12 वाजेपर्यंत जालन्यात जमावबंदी असणार आहे.
या आदेशानुसार, जिल्ह्यात 5 अधिक जणांना एकत्र जमण्यास, सभा, मोर्चा, मिरवणुका काढण्यास मनाई करण्यात आली आहे.
दुसरीकडे, राजकीय नेते अंतरवाली सराटी गावात जाऊन मराठा आंदोलकांची भेट घेत आहेत.
शनिवारी (2 सप्टेंबर) आमदार रोहित पवार, माजी खासदार छत्रपती संभाजीराजे, राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार, खासदार उदयनराजे भोसले, राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील, माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जखमी आंदोलकांची भेट घेतली आणि आंदोलकांशी संवादही साधला.
शुक्रवारी (1 सप्टेंबर) जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी गावात मराठा आरक्षणाची मागणी करणाऱ्या आंदोलकांवर पोलिसांनी लाठीमार केला. त्यानंतर आंदोलनाच्या ठिकाणी गोंधळ निर्माण झाला. यात आंदोलक आणि पोलीस दोघेही जखमी झाले आहेत.
लाठीमाराची अपर पोलीस महासंचालकांमार्फत चौकशी
जालना येथे मराठा आंदोलकांवर झालेला लाठीमाराची ही अत्यंत दुर्दैवी घटना असून या घटनेनंतर जालन्याचे पोलीस अधीक्षकांना सक्तिच्या रजेवर पाठवण्याचे निर्देश दिल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
तसंच या संपूर्ण प्रकरणाची अपर पोलीस महासंचालक (कायदा-सुव्यवस्था) संजय सक्सेना यांच्यामार्फत चौकशी करण्यात येईल, चौकशी अहवालानंतर दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, शासन कुणालाही पाठीशी घालणार नाही, आवश्यकता भासल्यास या घटनेची न्यायालयीन चौकशी करण्यात येईल, असंही एकनाथ शिंदे यांनी म्हटलं आहे.
जालना येथे मराठा आंदोलकांवर पोलिसांकडून झालेल्या लाठीमाराचा संदर्भ देऊन आज बुलढाणा येथे आयोजित शासन आपल्या दारी या कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांनी कारवाईबाबत घोषणा केली.
या घटनेनंतर कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न उद्भवू नये, यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना केल्या आहेत. जिल्हा पोलीस अधिक्षकांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्याचे निर्देश देण्यात आले असून अपर पोलीस अधिक्षक आणि उपअधीक्षकांची जिल्ह्याबाहेर बदली करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
सर्वसामान्य मराठा कुटुंबात जन्मलेला मी एक असून मराठा समाजाच्या वेदनांची मला पूर्ण जाण आहे. मराठा समाजाला टिकेल असे आरक्षण मिळावे यासाठी शासन पूर्णपणे प्रयत्नशील असून त्यासाठी शासनाचे प्रयत्न सुरू असून लवकरच त्याबद्दल सकारात्मक निर्णय होईल असे त्यांनी सांगितले. तसेच जोपर्यंत मराठा समाजाला आरक्षण मिळत नाही तोवर आपण स्वस्थ बसणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
मराठा समाजाच्या ज्यांनी कायम गळा घोटला तेच आज त्यांच्यासमोर गळा काढत असल्याची टीका मुख्यमंत्र्यांनी केली. काल जे जालन्यात जमले होते त्यापैकी अशोक चव्हाण हे मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष होते त्यांच्या अडीच वर्षाच्या काळात त्यांनी नक्की काय केले..? मराठा समाजाने काढलेल्या शांततापूर्ण मूक मोर्चांची 'मुका मोर्चा' अशी हेटाळणी कुणी केली..?
जालना येथील आंदोलन शांततापूर्ण मार्गाने सुरू असताना नक्की दगडफेक कुणी केली याचीही माहिती आता येत असून, मराठा आंदोलनाच्या अडून कुणी आपली राजकीय पोळी भाजून घेत आहे तेही लवकरच कळेल असे यावेळी बोलताना सांगितलं.
मराठा समाजाचे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्यानंतर साडेतीन हजार मराठा तरुण हे नोकरीपासून वंचित राहिले होते. त्यांना न्याय देण्यासाठी अधीसंख्य पदे भरण्याचा निर्णय आम्ही घेतला, सर्वसामान्य मराठा तरुणांना न्याय देण्यासाठी जेव्हा सगळे नेते गप्प होते तेव्हा न्यायालयाच्या अवमानाची परवा न करता आपण हा निर्णय घेतला. त्यामुळे मराठा समाजाला आपल्या पाठीशी नक्की कोण आहे याची पूर्ण कल्पना आहे असे यावेळी बोलताना स्पष्ट केले.
जालना येथे आंदोलन करणारे मनोज जरांडे पाटील यांच्याशी या घटनेच्या तीन दिवसांपूर्वी चर्चा झाली होती. यावेळी त्यांच्या जीवाला धोका होऊ नये यासाठी त्यांनी उपोषण मागे घ्यावे असे आवाहन मी त्यांना केले होते. त्याना अपेक्षित असलेला निर्णय घेण्यासाठी शासन स्तरावर अधिकारी प्रयत्नशील होते. मात्र त्यापूर्वीच ही घटना घडल्याचे शिंदे यांनी यावेळी सांगितले. मराठा समाज हा अत्यंत संवेदनशील पण तितकाच संयमी समाज आहे. यापूर्वी लाखालाखांचे मोर्चे काढताना या समाजाने कधीही आपला संयम ढळू दिला नव्हता, त्यामुळे यापुढे देखील त्यांनी संयम बाळगावा असे आवाहन शिंदे यांनी यावेळी बोलताना केले.
बंदचं आवाहन
सोमवारी (4 सप्टेंबर) छत्रपती संभाजीनगर बंद ठेवण्याचं आवाहन मराठा आरक्षण याचिकाकर्ते आणि मराठा समाजाचे नेते विनोद पाटील यांनी केलं आहे.
"सकाळी 10 ते सायंकाळी 5 वाजेदरम्यान शहर बंद ठेवण्यासाठी सहकार्य करावं. आम्हाला कोणतीही तोडफोड करायची नाही. आम्हाला शांततेत हा बंद पार पाडायचा आहे," असं विनोद पाटील यांनी म्हटलं आहे.
त्यासोबत देशाची आर्थिक राजधानी मुंबई आणि दादर परिसरात मराठा आरक्षण आंदोलन पदाधिकाऱ्यांकडून निषेध आंदोलन करण्यात येणार असल्यांच सांगण्यात येत आहे.
कोणत्या नेत्यांनी घटनास्थळी भेट दिली?
मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन करणाऱ्या लोकांवर पोलिसांकडून लाठीमार झाल्यानंतर सगळ्यात आधी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी तिथं भेट दिली.
जखमी आंदोलकांची भेट घेतल्यानंतर रोहित पवार म्हणाले, “पोलिसांनी लाठीचार्ज करताना महिला आहेत का पुरुष आहेत ते बघितले नाही. वयोवृध्द नागरिकांना आणि लहान मुलांनाही मारहाण केली. उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांनाही मारहाण झाली. तसंच पोलिसांकडून मोठ्या प्रमाणात छऱ्यांचा वापर करण्यात आला.”
त्यानंतर छत्रपती संभाजीराजे, शरद पवार, उदयनराजे आणि जयंत पाटील यांनी आंदोलकांची भेट घेतली. त्यांनी त्याठिकाणी आंदोलकांना संबोधितही केलं.
शनिवारी (2 सप्टेंबर) शरद पवार आणि उदयनराजे एकाच मंचावर दिसले.
“आंदोलकांवर लाठीचार्ज करण्याचे आदेश देणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांना निलंबित करावं. जखमींच्या उपचाराची जबाबदारी सरकारने घ्यावी. घडलेल्या प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी करावी,” असं उदयनराजे म्हणाले
मराठा समाज अनेक वर्षांपासून आरक्षणाची मागणी करत आहे. आधीच आरक्षणाची मागणी पूर्ण व्हायला पाहिजे होती. आता मुख्यमंत्र्यांनी आंदोलंकाशी चर्चा करावी आणि योग्य मार्ग काढण्याची मागणी त्यांनी केली.
उदयनराजे यांनी लाठीहल्ल्याचा निषेध केला असला तरी यापुढे शांततेत आंदोलन करावं असं आवाहनही केलं आहे.
जालन्यात घडलेली घटना गंभीर आहे. मुंबईवरून आदेश आल्यानंतर पोलिसांकडून बळाचा वापर करण्यात आला. मराठा आंदोलकांवरील लाठीमाराचे पडसाद महाराष्ट्रात उमटत आहेत, अशी टीका राष्ट्रवादी काँग्रेस अध्यक्ष शरद पवार यांनी केली.
अंतरवाली सराटी येथे मराठा आरक्षणाची मागणी करणाऱ्या आंदोलकांवर लाठीमार झाल्यानंतर शरद पवार येथे दाखल झाले. यावेळी आयोजित पत्रकार परिषदेत पवार यांनी राज्य सरकारवर जोरदार टीकास्त्र सोडलं.
ते म्हणाले, “जालन्यात सरकारकडून बळाचा गैरवापर करण्यात आला आहे. निष्पाप नागरिकांना चुकीची वागणूक देण्यात आली. लहान मुले, महिला यांना न पाहता लाठीमार केला गेला. या प्रकरणात मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष देऊन लवकर तोडगा काढावा.”
शनिवारी रात्री उशिरा माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अंतरवाली सराटी गावात जाऊन मराठा आंदोलकांची भेट घेतली. त्यानंतर राज्य सरकारवर हल्लाबोल केला.
"महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातही मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी उपोषण करण्यात आलं होतं. पण आम्ही कधीच आंदोलकांना लाठीमार केला नव्हता. सध्याचं सरकार हे निर्घृण सरकार आहे. तुम्ही कुणावर गोळ्या चालवत आहात. लोकांच्या केसाला धक्का जरी लागला तरी अख्खा महाराष्ट्र इथं आणून उभा करीन", असा इशारा माजी मुख्यमंत्री आणि शिवसेना (उबाठा) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी दिला आहे.
दगडफेक-जाळपोळीचे प्रकार
अंतरवली परिसरात सध्या तणावपूर्ण शांतता आहे. पण शनिवारी काही भागांतून दगडफेक जाळपोळीचे प्रकार समोर आले.
जालन्यातल्या अंबड चौफुली इथे आज दुपारी आंदोलकांनी दगडफेक केली. काही गाड्यांची जाळपोळ करण्यात आली.
रस्त्यावर दगडांचा खच साचलेला दिसत आहे. जाळपोळ झालेल्या गाड्या विझवण्याचे काम अग्निशमन दलाचे कर्मचारी करत आहेत.
आंदोलकांना पांगवण्यासाठी पोलिसांनी अश्रुधुराच्या नळकंड फोडल्या आहेत. पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे.
अंतरवाली सराटी गावात नेमकं काय घडलं?
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी इथे मनोज जरांगे पाटील या कार्यकर्त्याने अंतरवली येथे त्याच्या काही सहकाऱ्यांसह उपोषण सुरु केले होते. आंदोलकांच्या उपोषणाचा आज चौथा दिवस होता.
या दरम्यान त्यांची प्रकृती खालावत चालली होती. त्यामुळे अनेकांनी त्यांना उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली होती. पण ते उपोषणावर ठाम होते. या आंदोलनात अनेक गावकरी आणि संघटना सहभागी झाले होते.
उपोषण आंदोलन चिघळू नये यासाठी पोलिसांकडून उपोषण करणाऱ्या आंदोलकांना ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. त्याला आंदोलकांनी विरोध केला. त्यानंतर दोन्ही बाजूने रेटारेटी झाली. पोलिसांनी लाठीचार्ज करण्यात आला.
तर, आंदोलकांकडून दगडफेक करण्यात आल्याची माहिती समोर येत आहे. आक्रमक झालेल्या आंदोलकांना आवरण्यासाठी पोलिसांनी हवेत गोळीबार केला आणि लाठीचार्ज केला.
घटनेची उच्चस्तरीय चौकशी - एकनाथ शिंदे
जालन्यातील लाठीमार प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली आहे.
ते म्हणाले, "झालेला प्रकार अतिशय दुर्दैवी आहे. पोलीस अधीक्षक आणि जिल्हाधिकारी यांच्याशी बोलून मी माहिती घेतली. मनोज जरांगे पाटील या उपोषणकर्त्यासोबत मी स्वतः परवा बोललो होतो. त्यांची जी भूमिका होती, त्याबाबत मी संबंधितांना सूचना दिल्या होत्या. मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील हेसुद्धा याबाबत वारंवार बैठक घेत आहेत.
मी मनोजची तब्येत बिघडत चालल्याने त्याला उपचार घेण्याचा सल्ला दिला होता. त्याच्या मागणीवर काम सुरू आहे, असं त्याला सांगितलं. मला मिळालेल्या माहितीनुसार, प्रकृती खालावलेली असल्याने मनोजला रुग्णालयात दाखल करण्यासाठी आज पोलीस गेले असताना हा प्रकार घडला आहे. मात्र, झालेला प्रकार दुर्दैवी आहे. त्याची उच्चस्तरीय चौकशी केली जाईल, असंही शिंदे यांनी म्हटलं
