अंमलबजावणी संचालनालयाने नोंदवलेल्या मनी लाँडरिंग प्रकरणात माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना महाराष्ट्र सरकारमध्ये अंतरिम दिलासा देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी नकार दिला. न्यायमूर्ती ए.एम. खानविलकर यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सांगितले की, देशमुख कायद्यानुसार उपलब्ध कोणताही उपाय करून पाहण्यास स्वतंत्र आहेत.
न्यायमूर्ती खानविलकर, न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी आणि न्यायमूर्ती व्ही. रामसुब्रमण्यम यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, आम्ही कोणताही अंतरिम दिलासा देण्याच्या बाजूने नाही. सुनावणीदरम्यान देशमुख यांच्या वकिलांनी खंडपीठाला सांगितले की, हे राजकीय सूडबुद्धीचे प्रकरण आहे.सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, देखमुख यांच्यावर मनी लाँडरिंगचे गंभीर आरोप आहेत.
खंडपीठाने देशमुखांच्या वकिलांना सांगितले, आपण कायद्यांतर्गत उपलब्ध कोणताही उपाय करू शकता. सर्वोच्च न्यायालय अनेक याचिकांवर सुनावणी करत होते, त्यापैकी एकाने सावकारी प्रतिबंधक कायद्याच्या काही तरतुदींच्या घटनात्मकतेला आव्हान दिले आहे.
