गेल्या सात दिवस सुरू असलेला बेस्ट कामगारांचा संप आता मुंबई उच्च न्यायालयासमोरच मिटण्याची चिन्हे आहेत. संप करण्याच्या कामगारांच्या भूमिकेला उच्च न्यायालयाने तीव्र आक्षेप घेतला असून, या संपावर निर्णय घेण्याचा चेंडू न्यायालयाने राज्य सरकारच्या उच्चस्तरीय समितीकडे टोलावला आणि मंगळवारी सीलबंद अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. कामगारांच्या संपाच्या भूमिकेवर उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती एन. एम. जामदार यांच्या खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. संप हा कुठल्याही समस्येवरील उपाय होऊ शकत नाही. सनदशीर मार्गानेही मागण्यांसाठी लढा देता येतो.
विकसनशील देशात सर्वसामान्य जनतेला अशाप्रकारे वेठीस धरणे चुकीचे आहे, असे मत व्यक्त करतानाच हायकोर्टाने संपावरील निर्णयाचा चेंडू राज्य सरकारच्या उच्च स्तरीय कमिटीच्या कोर्टात भिरकाला आहे.
