महाराष्ट्र लॉजिस्टिक पॉलिसी-2024 तयार करण्यासाठी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरण, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, राज्य रस्ते विकास महामंडळ, एमएमआरडीए, सिडको, महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी यांचा सल्ला घेण्यात आला.
तसेच नव्या धोरणात खर्च कमी करण्यावर भर देण्यात आला आहे. लॉजिस्टिक वेळ कमी करणे, विविध उपायांद्वारे हरित उपक्रम राबवून कार्बन उत्सर्जन कमी करणे, ब्लॉक चेनचा वापर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंट लॉजिस्टिक मॅनेजमेंट सिस्टम, ग्रीन लॉजिस्टिक पार्कचा प्रसार, शाश्वत डिझाइन आणि मॉडेल शिफ्ट या गोष्टींना धोरणात स्थान देण्यात आले आहे. या क्षेत्रात देशांतर्गत आणि विदेशी गुंतवणूक आकर्षित करण्याबरोबरच महाराष्ट्राला जागतिक दर्जाचे लॉजिस्टिक हब बनविण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. याअंतर्गत अनेक ठिकाणी लॉजिस्टिक हब तयार करण्यात येणार आहेत.
तसेच नवी मुंबईच्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला लागून असलेल्या नवी मुंबई-पुणे परिसरात 2000 एकर जमिनीवर आंतरराष्ट्रीय मेगा लॉजिस्टिक हब विकसित करण्यात येणार आहे. तळोजा, पाताळगंगा, रसायने, खोपोली, महाड, रोहा, चाकण, तळेगाव इत्यादी औद्योगिक क्षेत्रे नवीन रसदच्या जवळ आहेत. अशा स्थितीत नवी मुंबई ते पुणे हा परिसर आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि उद्योगाचे प्रमुख केंद्र बनविण्याचे उद्दिष्ट आहे. यासाठी 1500 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. नव्या धोरणाबाबत सरकारचा दावा आहे की, या धोरणाच्या अंमलबजावणीनंतर राज्यातील लॉजिस्टिक व्यवसायात झपाट्याने वाढ होईल.
