मुंबई: एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात, महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने मंगळवारी नवीन गृहनिर्माण धोरणाला मान्यता दिली. 'माझे घर माझे हक्क' या घोषणेसह हे धोरण सादर करण्यात आले आहे, ज्याचा उद्देश राज्यातील सर्व घटकांना परवडणारी घरे सुनिश्चित करणे आहे. नवीन गृहनिर्माण योजनेसाठी ७०,००० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये झोपडपट्टीवासीय, महिला, विद्यार्थी आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विशेष गृहनिर्माण योजनांचा समावेश आहे.
'आमची योजना घरांच्या किमती कमी करण्याची आहे'
या धोरणाची घोषणा करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, सर्वसामान्यांना परवडणाऱ्या किमतीत घरे उपलब्ध करून देणे हे या धोरणाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. ते म्हणाले की, या धोरणांतर्गत कुठे आणि किती घरे बांधायची हे ठरवण्यात आले आहे. फडणवीस यांनी जोर देऊन सांगितले की, 'आमची योजना घरांच्या किमती कमी करण्याची आहे. २००७ नंतर हे धोरण बदलण्यात आले आहे. मागील सरकारने या दिशेने कोणतेही महत्त्वपूर्ण काम केले नाही, परंतु आम्ही प्रलंबित कामे पूर्ण करण्याची व्यवस्था केली आहे. सरकारच्या या पावलानंतर राज्यातील लाखो कुटुंबांचे स्वतःचे घर असण्याचे स्वप्न पूर्ण होईल, असा विश्वास आहे.
'झोपडपट्टीमुक्त महाराष्ट्र'चे स्वप्न साकार होईल
नवीन गृहनिर्माण धोरणांतर्गत, झोपडपट्टीवासीयांसाठी पुनर्वसन योजनांना गती दिली जाईल आणि महिला, विद्यार्थी आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विशेष गृहनिर्माण योजनांवर लक्ष केंद्रित केले जाईल. महाराष्ट्रातील शहरीकरणाच्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी आणि 'झोपडपट्टीमुक्त महाराष्ट्र'चे स्वप्न साकार करण्यासाठी हे धोरण एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जाते. सरकारचा प्रयत्न असा आहे की या धोरणांतर्गत, गृहनिर्माण प्रकल्प पारदर्शक आणि समावेशक पद्धतीने राबवले जातील, जेणेकरून प्रत्येक गरजू व्यक्तीला सुरक्षित आणि परवडणारे घर मिळू शकेल.
