“आदित्य ठाकरे यांच्यासह ठाकरे गटातील सर्व आमदारांनाही आम्ही व्हिप बजावला आहे. अधिवेशनात पूर्णवेळ हजर रहावं हा व्हिप त्यांच्यापर्यंत पोहोचला आहे,” असं एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेतील प्रतोद भरत गोगावले यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं.
शिंदे-फडणवीस सरकारच्या पहिल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला (27 फेब्रुवारी) मुंबईत सुरुवात झाली आहे. ‘शिवसेना’ हे राजकीय पक्षाचं नाव आणि निवडणूक चिन्ह ‘धनुष्यबाण’ एकनाथ शिंदे यांना मिळल्यानंतरचं हे पहिलं अधिवेशन आहे. यामुळे राजकीय संघर्षाच्या सावटाखालीच हे अधिवेशन सुरू झालं.
27 फेब्रुवारी ते पुढील चार आठवडे राज्याचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू राहणार आहे. 8 मार्च रोजी आर्थिक पाहणी अहवाल आणि 9 मार्च रोजी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे.
परंतु अधिवेशनादरम्यान राजकीय सत्तासंघर्षावरूनच खडाजंगी पाहायला मिळणार आहे आणि त्याची सुरुवात पहिल्या दिवसापासूनच शिवसेनेतल्या आमदारांनी केली.
अधिवेशनादरम्यान, ठाकरे गटाचं अस्तित्त्व पणाला लागलं असून शिवसेनेच्या नेत्यांकडून ठाकरे गटातील आमदारांना वारंवार आव्हान दिलं जात आहे.
यामुळे येत्या काही दिवसांत ठाकरे गटातील आमदारांना अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केला जाणार का? असा प्रश्न विचारला जात आहे.
नेमकं काय घडलं?
अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी शिंदे यांच्या शिवसेनेचे प्रतोद भरत गोगावले यांनी पक्षाताली 55 आमदारांना व्हिप बजावल्याची माहिती दिली. या 55 आमदारांमध्ये ठाकरे गटातील आमदारांचाही समावेश आहे असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
यावरून शिंदेंच्या शिवसेनेतील आमदारांनी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी ठाकरे गटातील आमदारांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला.
आमचा व्हिप हा आदित्य ठाकरे यांच्यासह शिवसेनेच्या सर्व आमदारांना लागू होतो असा दावा शिवसेनेच्या आमदारांनी केल्याने एकच खळबळ उडाली.
भरत गोगावले म्हणाले, “आम्ही आमच्या पक्षातील आमदारांना व्हिप बजावला आहे. अधिवेशनात पूर्ण वेळ हजर रहायचं आहे. आम्ही 55 आमदारांना केवळ व्हिप बजावला आहे. आम्ही कारवाई करत नाही. अधिवेशनाला हजर रहाणं कारवाई होत नाही. तुम्ही सगळ्यांनी हजर रहावं हा व्हिप आहे. हा व्हिप कारवाईसाठी नाही,” असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने पक्ष आणि निवडणूक चिन्ह एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला दिल्यानंतर या निकालाला उद्धव ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे.
22 फेब्रुवारी रोजी पार पडलेल्या सुनावणीदरम्यान एकनाथ शिंदे यांच्या बाजूच्या वकिलांनी ठाकरे गटातील आमदारांवर 2 आठवडे कारवाई करणार नाही, असं कबुल केलं होतं.
त्यामुळे अधिवेशन सुरू झालं असलं आणि व्हिप जारी केला असला तरी ठाकरे गटातील आमदारांवर पुढील 9 दिवस कारवाई करता येणार नाही हे स्पष्ट आहे.
आम्हाला मात्र कोणताही व्हिप प्राप्त झालेला नाही अशी माहिती ठाकरे गटाचे आमदार सुनील प्रभू यांनी दिली आहे.
अधिवेशनादरम्यान माध्यमांशी बोलताना ते म्हणाले, “आम्हाला व्हिप प्राप्त झालेला नाही. व्हिप बजावला तर आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा जाणार. कारण हा कटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आहे. हे त्यांनीच कोर्टात सांगितलेलं आहे. परंतु तरीही व्हिप बजावला तर ही माहिती आम्ही कोर्टात देणार.”
दरम्यान, हा कारवाईचा व्हिप नसून केवळ अधिवेशनात पूर्णवेळ हजर राहण्याबाबतचा व्हिप आहे असं स्पष्टिकरण भरत गोगावले यांनी दिलं.
‘...तुम्ही व्हिपचं उल्लंघन तर करून बघा’
“तुम्ही घाबरू नका ना, व्हिपचं उल्लंघन तर करून बघा,” असा इशारा शिवसेनेचे आमदार संजय शिरसाठ यांनी ठाकरे गटातील आमदारांना बीबीसी मराठीशी बोलताना दिला.
संजय शिरसाठ म्हणाले, व्हिपची एवढी चर्चा कशासाठी होत आहे. निवडणूक आयोगाने आम्हाला कायदेशीर मान्यता दिली आहे. पक्ष आणि चिन्ह आम्हाला दिला आहे. त्यात गैर काय आहे. आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात सांगितलं आहे की व्हिपचं उल्लंघन केलं तर कोणतीही कारवाई होणार नाही. याचा अर्थ व्हिप जारी करू शकत नाही असा होत नाही.”
“ही कारवाई दोन आठवडे करणार नाही असं म्हटलंय. त्यातील पाच दिवस आधीच गेले. आता 9 दिवस बाकी आहेत. त्यामुळे त्यावेळी व्हिपचं उल्लंघन केलं तर निश्चित कारवाई करणार. सर्वोच्च न्यायालयाने आम्हाला कारवाई करण्यापासून थांबवलेलं नाही, आम्हीच त्यांना म्हटलं आहे की कारवाई करणार नाही,” असंही संजय शिरसाठ म्हणाले.
ठाकरे गटाचे आमदार भास्कर जाधव यांनी व्हिपला घाबरत नाही असं वक्तव्य केल्याप्रकरणी संजय शिरसाठ म्हणाले, “भास्कर जाधव दुसरं काय म्हणणार आहे. ते हेच म्हणणार ना. ते राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष राहिले आहेत. त्यांना पवारांनी काय कमी केलं होतं. ते नंतर शिवसेनेत आले. आणि घाबरायचं काय आहे, तुम्ही घाबरू नका, तुम्ही व्हिपचं उल्लंघन तर करून बघा. नियम,कायदा तुम्हाला खूप कळतो ना?”
ठाकरे गटातील आमदार अडचणीत येणार का?
शिवसेनेचे प्रतोद भरत गोगावले असो किंवा आमदार संजय शिरसाठ असो अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी शिंदेंच्या शिवसेनेतील आमदारांचा आत्मविश्वास द्वीगुणीत झालेला दिसून येतो.
निवडणूक आयोगाने कायदेशीररित्या शिवसेना पक्ष आमचा असल्याचं सांगितलं आहे, असं वक्तव्य सातत्याने आमदारांकडून केलं जात आहे.
तर दुसऱ्याबाजूला शिवसेनेतील ठाकरे गटाच्या 14 आमदारांपुढे नवं संकट उभं ठाकलं आहे. याचं कारण म्हणजे निवडणूक आयोगाने शिंदे यांच्या पक्षाला शिवसेना म्हणून मान्यता दिल्याने ठाकरे गटातील आमदार कोणत्या पक्षाकडून विधिमंडळात प्रतिनिधित्व करणार? असा तांत्रिक मुद्दा उपस्थित करण्यात येत आहे.
या मुद्याच्या आधारेच विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी ठाकरे गटाकडून अद्याप कोणतंही निवेदन आलेलं नाही, असं वक्तव्य काही दिवसांपूर्वी केलं होतं.
ते म्हणाले होते, “आतापर्यंत माझ्याकडे असा कोणताही गट आलेला नाही किंवा कोणत्याही गटाने दावा केलेला नाही की आम्ही वेगळा पक्ष आहोत. माझ्याकडे नोंद आहे त्यानुसार, शिवसेना हा एकच विधिमंडळ पक्ष आहे आणि त्याचा प्रतोद एकच आहे.”
शिवसेनेचे प्रतोद भरत गोगावले यांनी तर थेट इशारा देत म्हटलं की, “शिवसेनेच्या नियमाप्रमाणे ठाकरे गटातील आमदारांनी हजर रहावं. एक आठवडा बाकी आहे. नंतर बघू आम्ही जय महाराष्ट्र. त्यांनी चूक केली तर कारवाई करू.”
तर संजय शिरसाठ यांनीही ठाकरे गटातील आमदारांना हाच इशारा दिला आहे. यामुळे आदित्य ठाकरेंसह ठाकरे गटातील आमदार अडचणीत येऊ शकतात का, असा प्रश्न विचारला जात आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण सुरू आहे. यामुळे प्रकरण जोपर्यंत न्यायप्रविष्ठ आहे तोपर्यंत ठाकरे गटातील आमदारांवर कारवाई करता येणार नाही, असं राजकीय विश्लेषकांचं म्हणणं आहे.
विधिमंडळाचे माजी सचिव अनंत कळसे याबाबत बोलताना सांगतात, “सध्या या घडामोडी अत्यंत क्लिष्ट आहेत. सर्वोच्च न्यायालय जे आदेश देईल त्याचं पालन सगळ्यांना करावं लागेल. प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे त्यामुळे तात्काळ ठाकरे गटातील आमदारांना कोणताही धोका नाही. यावर फार बोलणंही आता योग्य ठरणार नाही,” असं मत त्यांनी व्यक्त केलं.
तर एकनाथ शिंदे यांच्या गटाकडून किंवा आत शिवसेनेकडून उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या आमदार किंवा खासदारांना जेवढं डॅमेज करण्याचा प्रयत्न केला जाईल तेवढा त्यांना राजकीयदृष्ट्या फायदा होईल असं ज्येष्ठ पत्रकार सुधीर सुर्यवंशी यांना वाटतं.
ते सांगतात, “आधीच जनभावना अशी आहे की, एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या आमदारांनी ठाकरेंकडून शिवसेना बळकावली. पक्षात फूट पाडली. त्यानंतर पक्षावरच दावा केला आणि आता तर पक्ष आणि चिन्ह सुद्धा त्यांना मिळालं.
आता यापुढेही आदित्य ठाकरे किंवा उर्वरित आमदारांवर त्यांनी सत्ताधारी म्हणून किंवा शिवसेनेचे मुख्य नेते म्हणून कारवाई केली तर त्यांची प्रतिमा मलीन होईल किंवा एक नकारात्मक प्रतीमा तयार होईल. यामुळे ठाकरे गटातील आमदारांवर कारवाई करून त्यांना सहानुभूती मिळेल अशी संधी ते देणार नाहीत.”
6 आणि 7 मार्च रोजी होळी आणि धुलीवंदन आहे. या तारखांना सार्वजनिक सुट्टी असल्याने अधिवेशन बंद राहील. तोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली दोन आठवड्यांची मुदतही संपणार आहे.
यानंतर 8 तारखेला आर्थिक पाहणी अहवाल आणि 9 मार्च रोजी अर्थसंकल्प सादर होणार. यामुळे या तारखांच्या दरम्यान सर्वोच्च न्यायालय काय निकाल देणार आणि यावरून अधिवेशनात दोन गटात किती संघर्ष होणार यावरच पुढील घटनाक्रम अवलंबून आहे.
आमदारांनी व्हिपचं पालन केलं नाही, तर...?
पक्षाच्या प्रतोदांनी जारी केलेला व्हिपचं (विशेषत: थ्री लाईन व्हिप) पालन एखाद्या सदस्याने केलं नाही, तर त्यावर अपात्रतेची कारवाईची शिफारस करता येते.
तशी तक्रार प्रतोदांनी विधानसभा अध्यक्षांकडे केल्यास, संबंधित सदस्यावर पक्षांतरबंदी कायद्याअंतर्गत अपात्रतेची कारवाई होऊ शकते.
मात्र, या कारवाईलाही अपवाद आहे, तो म्हणजे, जेव्हा पक्षाच्या एकूण आमदारांपैकी दोन तृतीयांश संख्येपेक्षा जास्त आमदार पक्षादेशाला न जुमानता वेगळी भूमिका घेत असतील, तर त्यांना व्हिप लागू होत नाही. कारण याचा अर्थ ‘स्प्लिट’ म्हणजेच पक्षात उभी फूट असा घेतला जातो. मात्र, त्यासाठी या दोन तृतीयांश आमदारांना वेगळ्या पक्षात प्रवेश करणं अनिवार्य असतं.
इथे एक महत्त्वाचा अपवाद व्हिपमध्ये आहे, तो म्हणजे, राज्यात जेव्हा राष्ट्रपती राजवट लागू असते, तेव्हा व्हिप जारी करता येत नाही किंवा लागू होत नाही.
अंबादास दानवेंचं विरोधी पक्षनेते पद धोक्यात?
शिवसेना पक्ष आणि निवडणूक चिन्ह एकनाथ शिंदे यांच्या पक्षाला मिळाल्याने ठाकरे गटातील आमदारांचं विधिमंडळ अधिवेशनात काय होणार? असा प्रश्न उपस्थित झाल्याने विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांचंही पद धोक्यात येण्याची शक्यता आहे.
सध्याच्या राजकीय पेचप्रसंगात विधिमंडळात राज्याचे मुख्यमंत्री शिवसेना पक्षाचे आहेत आणि विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते सुद्धा शिवसेनेचे आहेत.
यामुळे आगामी काही दिवसांत शिवसेनेचे मुख्य नेते एकनाथ शिंदे अंबादास दानवे यांना विरोधी पक्षनेते पदावरून हटवणार का? असाही प्रश्न आहे.
परंतु विधानसभेत बहुमत शिंदे-फडणवीस यांच्या युतीचं असलं तरी विधानपरिषदेत महाविकास आघाडीच्या आमदारांचं बहुमत आहे. तसंच विधानपरिषदेत शिवसेना पक्षात दोन गट नाहीत.
अंबादास दानवे यांना पदावरून हटवायचे असल्यास एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेला सभापती म्हणून नीलम गोऱ्हे यांना तसं पत्र द्यावं लागेल. तसंच यासाठी विधानपरिषदेत गटनेता नेमावा लागेल. यामुळे या अधिवेशनादरम्यान शिवसेनेचे मुख्य नेते आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यादृष्टीने काही पावलं उचलतात का, हे पहावं लागेल.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयात सत्तांसघर्षाच्या या प्रकरणावर सुनावणी सुरू असल्याने तातडीने अशी कोणतीही कारवाई शिंदेंच्या शिवसेनेला करता येणार नाही असंही चित्र आहे.
Published By -Smita Joshi
