लोकांना कोरोनापेक्षा देखील आपली चाचणी पॉझिटिव्ह आली तर कुठल्याही विलगीकरण केंद्रात नेऊन टाकले जाईल व आपल्याला तिथे सुविधा मिळणार नाही अशी भीती आहे, ती त्वरित दूर करणे गरजेचे आहे, असेही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले. ग्रामीण भागात सुविधा नसतील तर नजीकच्या शहरातील किंवा परिसरातील सुविधा मिळावी अशी व्यवस्था करा, तसेच केवळ मुंबई-पुणे यावर लक्ष केंद्रीत न करता राज्याच्या सर्व भागात विलगीकरण सुविधा तसेच आरोग्य सुविधा कमी पडणार नाही हे पाहण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
ई आयसीयूवर भर – आरोग्यमंत्री
यावेळी बोलताना आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी देखील ग्रामीण भागात रुग्णांचा आणि त्यांच्या संपर्काचा शोध अधिक गतिमान करण्याची गरज व्यक्त केली. विशेषत: छोट्या शहरात आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे आव्हान असून ई आयसीयूवर भर देण्यासाठी पाऊले उचलण्यात येतील, असे सांगितले. महाराष्ट्रातील लसीकरण देशात चांगले असून ग्रामीण भागात उपलब्ध शीत साखळी वापरून उपकेंद्रांवर लसीकरण वाढवले तर अधिक वेग मिळेल असे सांगितले.
कोरोना संसर्ग झालेल्या व्यक्ती उशिरा रुग्णालयांत पोहचत आहेत ही चिंतेची बाब आहे. अगदी १० ते १८ वयोगटात देखील मोठ्या प्रमाणावर संसर्ग दिसत असून पुढील काळात तरुणांमध्ये देखील मृत्यूचे प्रमाण वाढू शकते अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.
बैठकीतील निर्णय
मर्यादित दिवसांसाठी लॉकडाऊन लावावे. त्याची कार्यपद्धती ( एसओपी) मदत व पुनर्वसन प्रधान सचिव यांनी तयार करावी. जेणेकरून नियोजनबद्धरीतीने लॉकडाऊनची अंमलबजावणी करता येईल.
ऑक्सिजनची महत्त्वाची भूमिका असल्याने तो पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध राहावा.
गृह विलगीकरण करण्यापेक्षा संस्थात्मक विलगीकरण करण्यावर भर द्यावा.
पुढे मृत्यू वाढू शकतील त्यामुळे ई आयसीयू,व्हेंटीलेटर्स पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध ठेवावे.
प्रशिक्षित वैद्यकीय मनुष्यबळ मिळण्यासाठी खासगी डॉक्टर्सची सेवा घ्यावी.
विशेषत: वृद्ध व सहव्याधी रुग्णांना प्राधान्याने उपचार मिळावेत.
सहव्याधी असलेल्या कर्मचाऱ्यांना वर्क फ्रॉम होम पद्धतीतून काम करू द्यावे.
