राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांना आयकर विभागाने नोटीस पाठवली आहे. शरद पवारांकडून निवडणूक पत्राबाबत स्पष्टीकरण मागवण्यात आलं आहे. शरद पवार यांनीच पत्रकार परिषदेत बोलताना ही माहिती दिली. देशातील इतक्या सदस्यांपैकी आमच्याबद्दल प्रेमाची भावना जी दिसत आहे त्याबद्दल आनंद आहे असा टोला शरद पवार यांनी यावेळी लगावला.
“नोटीस आधी मला आली, आता सुप्रियाला येणार आहे असं कळलं, चांगली गोष्ट आहे. संपूर्ण देशातील इतक्या सदस्यांपैकी आमच्यावर विशेष प्रेम आहे याचा आनंद आहे. मला काल नोटीस आली असून काही बाबतीत स्पष्टीकरण मागवलं आहे. २००९, २०१४ आणि २०१९ या निवडणुकीत दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्राबाबत ही नोटीस आहे. निवडणूक आयोगाच्या सांगण्यावरुन मला ही नोटीस आली. त्याचं उत्तर लवकरच मी देईन,” असं शरद पवार यांनी यावेळी सांगितलं.
परवा (20 सप्टेंबर) लोकसभा आणि राज्यसभा सभागृहांमध्ये दोन कृषी विधेयकं मंजूर झाली. या दोन्ही विधेयकावर राष्ट्रवादीच्या भूमिकेबाबत संभ्रम निर्माण झाला होता. दोन्ही सभागृहातील राष्ट्रवादीच्या खासदारांनी विधेयकांना स्पष्ट विरोध दर्शवला नाही. मात्र, नंतर राष्ट्रपतींना ज्या 15 विरोधी पक्षांनी पत्र लिहून विधेयकावर स्वाक्षरी न करण्याची विनंती केली, त्या पत्रावर राष्ट्रवादीचे नेते प्रफुल्ल पटेल यांचीही स्वाक्षरी होती.
तसंच, राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनीही व्हीडिओद्वारे याबाबत पक्षाची भूमिका स्पष्ट केली.
"बाजार समित्यांचे अधिकार मर्यादित करण्याचे काम कृषी विधेयकामुळे होणार आहे. जे शेतकरी बाजार समितीबाहेर मालाची विक्री करत आहेत त्यांना विक्रीतून लाभ झाला तर त्याला कोणाचाही विरोध नाही. मात्र बाजार समित्यांमधून जे संरक्षण मिळत आहे ते शेतकऱ्यांना मिळत राहणार का?" असा सवाल जयंत पाटील यांनी उपस्थित केला आहे.
एकीकडे राष्ट्रवादीकडून एकामागोमाग एक स्पष्टीकरणं येत असतानाही, संभ्रम कायम आहे. त्यात शरद पवार हे राज्यसभेचे खासदार असूनही, विधेयकावेली ते सभागृहात हजर नव्हते.
शरद पवार स्वत: कृषी विधेयक आणि त्याबाबत पक्षाची भूमिका यावर आज पत्रकार परिषदेत भाष्य करण्याची शक्यता आहे.
मराठा आरक्षणाबाबतही शरद पवार काय बोलतात, याकडे सगळ्यांचं लक्ष आहे. मराठा आरक्षणासाठी वटहुकूमाचा उल्लेख शरद पवार यांनी केला होता. मात्र, त्यावर पुढे त्यांनी कोणते भाष्य केले नाही. त्यामुळे आजच्या पत्रकार परिषदेत त्यावर काही बोलणार का, हेही पाहावे लागेल.
राष्ट्रवादीच्या भूमिकेबाबत संभ्रम का निर्माण झाला?
कृषी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य विधेयक 2020 आणि शेतकरी (सशक्तीकरण आणि संरक्षण) आणि कृषी सेवा करार विधेयक 2020 ही विधेयकं संसदेत आता मंजूर करण्यात आली आहेत.
ही विधेयकं शेतकऱ्यांच्या विरोधात आहेत असा दावा काँग्रेससहीत इतर विरोधी पक्षांचा आहे. पंजाब, हरियाणा या राज्यांसह देशभरात विविध ठिकाणी कृषी विधेयकावरुन विरोधक भाजप सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
तेव्हा हे विधेयक मंजूर करण्यासाठी भाजपला लोकसभेत अडचण आली नाही कारण लोकसभेत त्यांचे बहुमत आहे. पण राज्यसभेत भाजपचे बहुमत नसल्याने विरोधकांच्या प्रचंड गदारोळात हे विधेयक मंजूर करून घेण्याचे आव्हान सरकारसमोर होते.
राज्यसभेत सर्वाधिक खासदार असलेला दुसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष काँग्रेस तसेच यूपीएतील इतर पक्ष, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पक्ष, बसपा यापक्षांनी सभागृहात विधेयकाला विरोध करत प्रचंड गोंधळ घातला.
खरं तर या यादीत राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेचाही समावेश असणं अपेक्षित होते. पण राज्यसभेत शरद पवार अनुपस्थित राहिल्याने कृषी विधेयकाला विरोध न करण्याची राष्ट्रवादी काँग्रेसची भूमिका स्पष्ट झाली. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार प्रफूल्ल पटेल यांनी, 'असे विधेयक आणताना शरद पवार यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्यांशी चर्चा व्हायला हवी होती,' असे मत व्यक्त केले.
तर लोकसभेत राष्ट्रवादीचे खासदार सुनील तटकरे यांनी नाराजीच्या सुरात एमएसपी आणि कांदा निर्यातीचा मुद्दा उपस्थित केला. पण दोन्ही सभागृहात राष्ट्रवादीच्या खासदारांनी कृषी विधेयकाला स्पष्ट विरोध करण्याचे टाळले.
